काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा उपभोक्तालाई दिँदै आएको अनुदान बन्द गर्ने र बिजुलीको महसुल दरलाई सस्तो पार्ने नीति लागू गर्न लागेको छ । ग्यासमा दिइरहेको अनुदान बन्द गरेपछि ग्यास महंगो हुनजाने र त्यससँगै बिजुलीको प्रयोगलाई सस्तो बनाएर नेपाली समाजमा बिजुलीको खपतलाइ प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ सो नीति लागु गर्न लागिएको उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।

‘२० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने २० लाख र १० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने उपभोक्ता ७ लाख घरपरिवार भएको पाइयो । तीनलाई लक्षित गरि छुट कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं,’ मन्त्री पुनले शुक्रबार पत्रकारहरुसँगको एक भेटघाटमा भने । १० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपियाँ मात्र लिएर बाँकी महशुल निशुल्क गर्ने सोँच बनाएको उनले बताए ।

‘त्यसो गर्दा राज्यलाई २१ करोड रुपियाँमात्र व्ययभार पर्ने हो, जुन ठूलो कुरा भएन,’ उनले भने । त्यस्तै १०० देखि १५० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरुको एउटा बर्गिकरण गरी त्यसलाई पनि एउटा सस्तो महशुल दर तय गर्न लागेको उनले बताए । त्यसको मुख्य उद्देश्य इण्डक्सन चुल्हो, वासिङ मेशिनजस्ता घरयाशी प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने सामानको प्रयोगलाई बढावा दिन सो नीति लागु गर्न लागिएको उनले बताए ।

त्यसैक्रममा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत् करिब १०,००० विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि उनले जानकारी दिए । ग्यासमा गएको अनुदानलाई बिजुलीतिर फर्काउने योजनाअनुरुप यी कार्यक्रमहरु लागु गर्न लागेको उनको भनाई थियो । नेपालले जलविद्युत उत्पादन वृद्धि गर्दै लगेको र त्यसका लागि आन्तरिक बजारमैं खपत गरेर ग्यास र तेलका लागि विदेशिएको पैसा रोक्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए ।

केहि वर्षभित्र निर्माणाधिन आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै खपत बढाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्ने सरकारी अनुमान छ । तर, अहिले भने नेपालले अपुग बिजुली भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । मन्त्री पुनले भारतबाट ल्याएकै बिजुली प्रयोग गर्दा पनि ग्यासभन्दा सस्तो पर्ने बताए । यी सबै कार्यक्रमहरु संभवतः आउने बजेटसँगै लागु हुने मन्त्रीले बताए ।