वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि औपचारिक रुपमा महाभियोग लागेको छ । नेपाली समय अनुसार बिहीबार बिहान अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेनटेटिभले राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरेको हो । अमेरिकाको इतिहासमा औपचारिक रुपमा महाअभियोग लाग्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुन् ।

अमेरिकाको इतिहासमा योसँगै चार पटक महाअभियोग लगाउने बारे अनुसन्धान भएको छ । महाअभियोगको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेकै बेला रिचार्ड निक्सले राजीनामा दिएका थिए, जसका कारण उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावले औपचारिक रुप लिन पाएको थिएन । ट्रम्प भन्दाअघि महाअभियोग लागेका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु हुन्, बिल क्लिन्टन र एन्ड्रयु जोनसन ।

ट्रम्पमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको तथा संसदको कार्यसम्पादनमा अवरोध गरेको अभियोगमा महाअभियोग लागेको हो । शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा २३० तथा विपक्षमा १९७ मत परेको हो । महाभियोग लाग्नका लागि २१६ मत भए पुग्ने थियो । तीन सांसदले यसमा मतदान गरेनन् भने डेमोर्क्याटिक नेतृ तथा आउँदो वर्ष हुने राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवार बन्ने होडमा रहेकी तुलसी गाबरले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरिनन् ।

दुई डेमोर्क्याट र सम्पूर्ण रिपब्लिकनले विपक्षमा मतदान गरे । पक्षमा मतदान गर्नेमा २२९ डेमोर्क्याट र एक स्वतन्त्र सांसद हुन् । यस्तै सदनको कार्य सम्पादनमा अवरोध गरेको अभियोगमा पनि ट्रम्पमाथि महाअभियोग लागेको छ । यो अभियोगको पक्षमा २२९ तथा विपक्षमा १९८ मत परेको हो । यसमा तीन डेमोर्क्याटले विपक्षमा मत दिएका हुन् । तीन सांसदले मत दिएनन् भने तुलसी गाबरले यसमा पनि पक्ष वा विपक्षमा मत दिइनन् ।

डेमोक्र्याटको बहुमत रहेको तल्लो सदनबाट बहुमतका आधारमा पास भएको महाभियोगबारे अब माथिल्लो सदन सिनेटमा बहस हुनेछ । माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत रहेको छ । सिनेटमा आउँदो जनवरीको सुरुमा महाअभियोगबारे बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअभि सन् १९९९ मा माथिल्लो सदनमा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनमाथिको महाअभियोगबारे बहस भएको थियो र सो प्रक्रिया पाँच हप्तामा सकिएको थियो । त्यो बेला माथिल्लो सदनमा महाअभियोग विफल भएको थियो ।

माथिल्लो सदनमा हुने बहसका लागि सभामुख न्यान्सी पेलोसीले सांसदहरुको समूह बनाउने छिन् । सांसदहरुको समूहलाई व्यवस्थापक भनिने छ, उनीहरुले सिनेटमा ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने छन् । बहसको अध्यक्षता अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश जोन जी. रोबर्टस जुनियरले गर्ने छन् । यस्तै वकिलहरुको समूहले ट्रम्पको पक्षमा बहस गर्ने छ । बहसका लागि डेमोर्क्याट र रिपब्लिकन पक्षका सिनेटका नेताहरु सहमत हुनुपर्नेछ ।

कुनै पनि सिनेटले ट्रम्पमागि लागेको महाभियोग बदर गर्नका लागि सिनेटमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । र सो प्रस्तावले बहुमत पाएमा महाअभियोगको बहस प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । तर बहस अघि बढेमा प्रक्रियागत रुपमा महाभियोगमाथि बहस हुनेछ । त्यसपछि मात्रै मतदान हुने व्यवस्था रहेको छ । माथिल्लो सदनबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि दुई तिहाई सिनेटरले पक्षमा मत दिनुपर्नेछ । अर्थात ट्रम्प महाअभियोग लागेर राष्ट्रपतिबाट बर्खास्त हुनका लागि सिनेटका १०० मध्ये ६७ सदस्यले पक्षमा मत दिनुपर्ने हुन्छ ।

हाल अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत छ । ५३ रिपब्लिकन र ४५ डेमोक्र्याट सिनेटर छन् । यस्तै दुई सिनेटर स्वतन्त्र छन् तर उनीहरुले डेमोक्र्याटकै पक्ष लिने लगभग निश्चित जस्तै छ । तल्लो सदनमै पनि रिपब्लिकनले महाभियोग प्रस्ताव विरुद्ध अर्को प्रस्ताव ल्याएका थिए, जुन विफल भयो । त्यसले गर्दा उनीहरुले माथिल्लो सदनमा पनि विरोधी प्रस्ताव ल्याउने पक्का जस्तै छ र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन नभएमा ट्रम्पमाथिको महाअभियोग सिनेटमा पहिलो चरणबाटै अन्त्य हुने सम्भावना छ ।

तर बहसको प्रक्रियासम्म गएमा पनि दुई तिहाई बहुमत आउने सम्भावना अति कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ, किनकी तल्लो सदन कुनै पनि रिपब्लिकन सांसदले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेनन् र सिनेटमा पनि पार्टी लाइनकै पक्षमा सिनेटर रहने सम्भावना छ । सन् २०१६ मा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वा्चित भएका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग प्रयोग गरेको आरोप छ ।

राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग रोकेर उसमाथि दबाब सिर्जना गरेको अभियोग ट्रम्पमाथि छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि विदेशी शक्तिको सहयोग खोज्नु अमेरिकामा गैरकानूनी मानिन्छ । ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उनका छोरा हन्टर बाइडेनमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसकै लागि ट्रम्पले युक्रेनलाई दिइँदै आएको सैन्य सहयोग रोकेको र यसले ट्रम्पलाई व्यक्तिगत रुपमा राजनीतिक लाभ हुने आरोप छ ।