काठमाडौं । २१ औँ शताब्दीको प्रवेशसँगै चीन र भारतको निरन्तर आर्थिक वृद्धिले एसियालाई विश्व मानचित्रमा पुनः स्थापित गराएको छ । इतिहास दोहोरिने क्रममा छ । अठारौं शताब्दीबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिको एक शताब्दीसम्म पनि चीन र भारत नै विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र थिए ।

हाल क्रमशः दोस्रो र छैठौँ ठूला अर्थतन्त्र रहेका यी मुलुक सम्भवतः सन् २०३० सम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनेछन् । विश्वको हरेक चौथो व्यक्ति दक्षिण एसियाली छन् भने जनसंख्याको उच्च हिस्सा युवाको छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रवासी पनि यही क्षेत्रबाट छन् । यसकारण पनि दक्षिण एसियाको आर्थिक, भूराजनैतिक र रणनैतिक महत्व समयसँगै बढ्ने क्रममा छ ।

सन् १९७० को दशकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अवधारणा आउँदा भारत सकारात्मक थिएन । दक्षिण एसियाका ससाना छिमेकी देशहरु एकजुट भई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतविरुद्ध उभिनेछन् भन्ने भ्रम भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई लागेको थियो । सार्कको इतिहास हेर्दा क्षेत्रीय सहकार्य, सहयोग, समन्वय तथा आर्थिक एकीकरणमा भारतले आफ्नो हैसियतअनुरुप सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा राजनैतिक पक्षमा आपसी समझदारी तथा सहयोग बढाउने अवधारणाका साथ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ३४ वर्षअघि आजको दिन सन् १९८५ मा गठन भएको थियो । तर विविध कारणले विगत साढे तीन दशकमा कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन । स्वतन्त्र व्यापारजस्तो क्षेत्रीय संगठनको मूलभूत विषयमा पनि सन्तोषजनक प्रगति हुनसकेको छैन ।

सन् २०१५ सम्म साझा भन्सार (कस्टम युनियन) र सन् २०२० सम्म आर्थिक संघ (इकोनोमिक युनियन) स्थापना गर्ने सार्कका प्रमुख लक्ष्य हुन् । अहिलेसम्मको प्रगति र बदलिँदो राजनैतिक तथा सुरक्षा परिस्थिति हेर्दा सार्कका यी लक्ष्यहरु असान्दर्भिक र असम्भव हुँदै गएका छन् । व्यापारका आधारमा दक्षिण एसिया विश्वमा सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्रीय बजार हो, अफ्रिकाको सबसहारा क्षेत्रभन्दा पनि कम ।

दक्षिण एसियाली देशहरुबीचको क्षेत्रीय व्यापार केवल ६ प्रतिशतमा सीमित छ । आईएमएफको व्यापारसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा दक्षिण एसियाली देशहरुबीच ६३ अर्ब डलरको व्यापार भएको थियो । यसमा भारतको हिस्सा ४५ प्रतिशत छ । भारतले आफ्नो कुल अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारको केवल ३.४ प्रतिशत मात्र क्षेत्रीय व्यापार गरे पनि सार्कसँगको व्यापारमा सबैभन्दा बढी व्यापार नाफा गर्छ ।

सन् २०१८ मा भारतले सार्क क्षेत्रसँग २०.६ अर्ब डलरको व्यापार नाफा गरेको छ भने अमेरिकासँग १७.५ अर्ब डलरबराबरको व्यापार नाफा गरेको छ । अमेरिकापछि भारतले बढी व्यापार नाफा गर्ने अरु चार राष्ट्रहरुमा क्रमशः नेपाल (८.१ अर्ब डलर), बंगलादेश (७.९ अर्ब डलर), नेदरल्याण्ड (५ अर्ब डलर) र श्रीलंका (३.१ अर्ब डलर) हुन् । सन् २०१८ मा कुल ८ खर्ब २८ अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको व्यापारघाटा १ खर्ब ९३ अर्ब डलर थियो ।

यसमा सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा ५८ अर्ब डलर चीनसँग छ । यसरी भारतको व्यापारघाटा कम गर्न दक्षिण एसियाली देशहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ । व्यापारका लागि भुटान (८५ प्रतिशत) र नेपाल (६८ प्रतिशत) भारतप्रति अत्यधिक निर्भर छन् । सार्कका राष्ट्रहरुको भारतसँगको उच्च अनौपचारिक व्यापारको थप फाइदा पनि भारतले नै उठाएको छ । यसको अलावा दुईपक्षीय विप्रेषणका आधारमा पनि भारतलाई बंगलादेशबाहेक नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटानबाट ठूलो फाइदा छ ।

सन् २०१४ को व्यापार तथ्यांकको आधारमा युनेस्क्यापले गरेको एक अध्ययनअनुसार यदि दक्षिण एसियाली देशहरुबीच स्वतन्त्र र खुला व्यापार हुने हो भने क्षेत्रीय निर्यातको सम्भाव्यता सो वर्ष तीन गुणाले बढी हुने थियो र सन् २०२० सम्म सार्क क्षेत्रभित्र निर्यात १ खर्ब ७२ अर्ब डलर पुग्ने थियो । साथै भारतले सन् २०१४ मा सार्क राष्ट्रहरुमा गरेको २०.५ अर्ब डलरको निर्यात स्वतन्त्र र खुला व्यापार भए सन् २०२० सम्म ८२ अर्ब डलर पुग्ने उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

सन् २००५ मा भएको तेह्रौँ सार्क सम्मेलनमा भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्यको रुपमा प्रस्ताव गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पर्यवेक्षकको रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रको यो कदम नै सन् २००८ मा भएको राजसंस्थाको अन्त्यको रुपमा राजनैतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । सन् २०१४ को मे महिनामा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मोदी सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने लक्ष्यअनुरुप ‘छिमेकी पहिला’ (नेवरहुड फर्स्ट)को परराष्ट्रनीति अपनाएको थियो ।

तर सोही वर्षको नोभेम्बरमा नेपालमा भएको अठारौँ सार्क सम्मेलनमा सार्कको पूर्ण सदस्य बन्ने चीनको मनसाय र सो विषयमा अन्य सदस्य राष्ट्रहरुको समर्थनले भारत निकै झस्केको थियो । पूर्ण सदस्यको रुपमा चीनको आगमन भए सार्कको समीकरण पूर्ण रुपले परिवर्तन हुने कुरामा भारत गम्भीर छ । विगत केही वर्षमा चीनले दक्षिण एसियामा अर्बौँ डलर लगानी गर्दै आफ्नो प्रभाव बढाउँदैछ । लामो समयसम्म चीनको दबाब एक्लै झेल्न नसक्ने र क्षेत्रीय संगठनमा आफ्नो प्रभाव कम हुँदै जाने आँकलन गर्दै भारतले सार्कलाई विस्थापित गर्ने रणनीति लिएको छ ।

त्यसैले पाकिस्तानसँगको बिग्रिँदो सम्बन्धको आवरणमा भारतले सार्कलाई सीमान्तकृत गर्दै बिमस्टेकजस्ता अन्य क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय अवधारणालाई महत्व दिँदै आएको छ । बिमस्टेकमा पाकिस्तान र चीन दुवै सदस्य छैनन् । पन्जाव राज्यमा भएको पठानकोट हमला र जम्मु कास्मिर राज्यमा भएको युरी हमलाको कारण देखाई भारतले सन् २०१६ को नोभेम्बरमा इस्लामाबादमा हुने सार्क सम्मेलन बहिष्कार गरेको थियो । उन्नाइसौं सार्क सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र पाकिस्तान हुनु भारतको लागि रणनैतिक संयोग थियो ।

आवरणमा पाकिस्तानको कारणले सार्क सम्मेलन हुन नसकेको चित्रण गरिए पनि वास्तवमा चीनको बढ्दो प्रभावको कारण भारतले सार्कको अवधारणालाई अगाडि बढाउन नचाहेको हो । क्षेत्रीय संगठनभन्दा दुई पक्षीय सम्बन्धका आधारमा भारतलाई रणनैतिक लाभ छ । भारत र सार्क राष्ट्रको सम्बन्धको समीकरणमा पाकिस्तान भूमिकाहीन छ र क्षेत्रीय संगठनमा पाकिस्तानभन्दा भारतको हैसियत धेरै महत्वपूर्ण छ । आकार, अर्थतन्त्र, राजनैतिक शक्ति, स्थान, सिमाना आदि विभिन्न कारणले दक्षिण एसियामा भारतको विशेष भूमिका रहँदै आएको छ ।

कुनै पनि क्षेत्रीय विषयमा भारतको सहभागिता अपरिहार्य छ । यसकारण दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा भारतसँगको सम्बन्ध नसुधारी पाकिस्तानले आफ्नो क्षेत्रीय भूमिका स्थापित गर्न सम्भव छैन । यस्तो परिस्थितिमा उपक्षेत्रीय सम्बन्ध तथा सहयोगको अवधारणा महत्वपूर्ण हुनेछ । यो प्रसंगमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीचको आपसी समझदारी र सहयोगको विशेष महत्व हुने देखिन्छ ।

बंगलादेश, भुटान र नेपालबीच भौगोलिक रुपले सोझो सम्पर्क नभएको र भारतकै भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले यो अवधारणालाई सार्थक बनाउन भारतको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य छ । उदाहरणको लागि भारतले सकारात्मक भूमिका निभाए बीबीआईएन अन्तर्गत ५० हजार मेगावाटबराबरको विशाल नवीकरणीय ऊर्जाबजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतले झिनामसिना कुराबाट माथि उठेर क्षेत्रीय सहयोग तथा छिमेकी राष्ट्रहरुको विकासमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

क्षेत्रीय व्यापारको सबैभन्दा ठूलो लाभ भारतलाई नै छ जसरी युरोपेली संघमा व्यापारको सबैभन्दा ठूलो लाभ जर्मनीलाई छ । नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले समेत भारतको अर्थतन्त्रमा वर्षेनी १५ अर्ब डलरबराबरको प्रत्यक्ष योगदान दिँदै आएको छ । तर विमुद्रीकरण (डि–मनिटाइजेसन) अगाडि नेपालमा चल्तीमा रहेको हजार र पाँच सयका भारतीय नोटजस्ता सामान्य विषयमा पनि भारतको नकारात्मक रवैयाले गर्दा सो विषय अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा छिमेकी राष्ट्रको महत्वपूर्ण देनलाई सधैँ नजरअन्दाज गर्दै झिनामसिना आर्थिक सहयोगको आधारमा क्षेत्रीय शक्ति बन्ने पुरानै सोच र रवैयालाई निरन्तरता दिन खोजे चीनको बढ्दो प्रभावसँगै भारतीय प्रभाव विस्थापित हुँदै जानेछ । भुटानबाहेक कुनै पनि सार्कराष्ट्रको आर्थिक विकासमा भारतको भूमिका नगन्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो राष्ट्रको ठूलै भूमिका र जिम्मेवारी हुनु स्वाभाविक हो तर सार्कलाई सही गति दिन भारतले यस्तो जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन ।

सार्क बैंकको अवधारणा पनि भारतकै कारण तुहिएको थियो । बैंक स्थापना गर्न अन्य राष्ट्रले भन्दा बढी स्रोत लगानी गर्नुपर्ने देखिएकोले भारतले सो विषय अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । दक्षिण एसियामा मौद्रिक एकीकरणसम्बन्धी विधावारिधिको क्रममा सार्कराष्ट्रका नीतिनिर्मातासँग मैले गरेको सर्भेमा अधिकांश सहभागीहरुले भारतले छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार, हस्तक्षेप र मनोमानीप्रति गम्भीर असन्तोष इंगित गर्दै सो रवैया नै सार्कको उद्देश्य प्राप्तिमा प्रमुख बाधक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

आफ्नो हितलाई मात्र महत्व दिने सीमान्तकृत व्यवहार र मिचाहा प्रवृत्तिबाट माथि नउठेसम्म भारतले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा राजनैतिक दबाबका भरमा छिमेकी राष्ट्रका सरकारबाट समर्थन जुटाए पनि नागरिकबाट स्वस्फुर्त रुपमा अर्थपूर्ण सम्मान र समर्थन भने पाउन सक्दैन । भारतको यही सोच र रवैयाका कारण दक्षिण एसियाली देशहरुमा चिनियाँ प्रभाव विगत केही वर्षदेखि निरन्तर बढिरहेको छ ।

सार्कराष्ट्रका आम नागरिकको भारतप्रतिको नकारात्मक सोचलाई विस्थापन गर्न भारतले परम्परागत भूमिका र संकीर्ण सोचबाट माथि उठेर क्षेत्रीय तथा दुईपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पाँच वर्षसम्म हुन नसकेको सार्क सम्मेलन पाकिस्तानबाट अर्को सदस्यराष्ट्रमा सारेर भए पनि नियमित गर्न भारतले अगुवा भूमिका निभाउनुपर्छ र क्षेत्रीय संगठनको उद्देश्य र अवधारणालाई क्षेत्रीय सम्बन्ध, सहयोग, समृद्धि र हितको लागि जीवन्त राख्नुपर्छ । क्षेत्रीय सहयोग तथा समन्वयको लागि सार्कको विकल्प छैन ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रको रणनैतिक महत्व बढ्दै जाँदा, सार्कलाई नयाँ उचाइमा लैजानु जरुरी छ । नितान्त दुई सदस्य राष्ट्रबीचको विषयलाई लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रीय संगठनलाई नै बन्धक बनाउनु भारतजस्तो विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशलाई शोभा दिँदैन । सन् २०१४ मा मोदी सरकारले लिएको ‘छिमेकी पहिला’ वैदेशिक नीति शब्द र व्यवहारमा (लेटर एण्ड स्पिरिट) उतारे मात्र छिमेकी राष्ट्र र जनताको सहयोग र समर्थनको बलियो जगमा भारत क्षेत्रीय अगुवा तथा शक्तिको रुपमा स्थापित हुनसक्ने आधार प्रशस्त हुनेछ ।