बाँके । बाँकेमा निर्माण गर्न लागेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेअनुसारको जग्गा प्राप्त नहुने भएपछि आकार खुम्चिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिका–५ नौवस्तामा एक हजार विगाह क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको आकार २७७ विगाहमा खुम्चिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि सुरुमा एक हजार विगाह खोजी गरिए पनि त्यो क्रमशः घट्दै हुँदै २७७ विगाहमा खुम्चिएको हो । डिपिआर तयार गरी अधिग्रहणको काम भए पनि अन्य संस्थालाई जग्गा दिनुपर्ने भएकाले प्रस्ताव गरेभन्दा कम भएपछि आकार खुम्चिन पुगेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए ।

सरकारले ०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरी डिपिआर तयार पारे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ३३८ बिघा जग्गा मात्र दर्ता भएको छ । सो जग्गामध्ये ६१ बिघा जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागारलाई दिनुपर्ने भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको आकार खुम्चिन पुगेको परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले बताए ।

‘औद्योगिक क्षेत्र २७७ बिघा जमिनमा सीमित हुने भएको छ,’ परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल सानो हुने भएपछि स्थानीयलाई अन्यत्रको जमिन उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका परिवारलाई ३१ बिघा दिने सहमति भएपछि आकार झनै खुम्चिएको छ । सहमति कार्यान्वयन सिफारिस गरी पठाइसकेका छौं ।’

कोहलपुरका उद्योगहरु एकीकृत गरेर त्यही औद्योगिक क्षेत्रमा राख्ने, ठूला उद्योग स्थापना हुने मात्र नभई सरकारलाई हाल कायम जग्गाकै डिजाइन पेस गरेका कारण जग्गा कम हुन नहुने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै छाड्नुपरेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए । सुरुमा चर्चा गरिए अनुसारको जग्गा नौबस्तामा उपलब्ध भने हुन सकेन ।

औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले सशस्त्र प्रहरी, सुकुम्बासी बस्ती र क्षेत्रीय कारागारका लागि क्रमशः ३०, ३० र १० विगाह क्षेत्रफल छाड्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । ‘सहमतिका क्रममा सुरुमा योजना गरिएको क्षेत्रफल कम भएको हो,’ उनले भने । नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकिएको छ ।

त्यसको असरबारे वन मन्त्रालयले राय सुझावको लागि कार्तिक १७ गते ३० दिने सूचना जारी गरेको पुनले जानकारी दिए । कसैले औद्योगिक क्षेत्रबाट राय सुझाव दिए थप छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । ‘वनले स्वीकृति दिएपछि थप कामहरु अगाडि बढ्नेछन्,’ परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि डेढ बर्षअघि नै प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि चालु आर्थिक बर्षमा रु.१९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेका छन् । जहाँ पहिले प्रक्रिया अघि बढ्न त्यही पहिले बजेट खर्च हुने सम्भावना रहेको परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनको भनाई छ । यहाँ गतबर्ष नै ३५० बढी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशय पत्र दर्ता भएका थिए ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिपिआर तयार हुँदा २५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्यांक संकलन भएको थियो । तर, स्थानीय घरधनीहरुको संघर्ष समितिले त्यो संख्या झण्डै दोब्बर रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा ४५० बढी घरहरु रहेको दाबी संघर्ष समितिले गर्दै आएको थियो । बैजनाथ गाउँपालिकाको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय गतबर्ष स्थापना गरिएको थियो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास भएपछि नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा गतिशिल रुपमा काम अगाडि बढ्ने बताइएको छ । वनको अनुमतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, ढल, विद्युतीकरणको काम सुरु हुनेछ । नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरुलाई न्यूनतम शुल्कमा ४० बर्षका लागि उद्योग स्थापनाका जग्गा भाडामा दिने योजना छ ।

प्रदेश ५ कै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि सुरुमा प्रस्ताव गरेजति जग्गा नभेटिएपछि आकार खुम्चिन गएको परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले बताए । नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र सबै उद्योगहरु अटाउन नसक्ने र सहरको बीचमा उद्योग पर्न गएपछि बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी सरकारले गरेको थियो ।

नेपालगन्जभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि उद्योग ब्यवस्थापन गर्न नौबस्तामा जग्गा खोजी गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र रहने भनिएको नौबस्तामा सशस्त्र प्रहरी क्याम्प, क्षेत्रीय कारागार र त्यहाँ बसेको बस्तीलाई विकल्प दिएर सार्न सरकारले परिणाम दिने गरी प्रयास नगर्दा समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भीक रुपमा रु.८ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बाँकेमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम दु्रत रुपमा अघि बढाउनका लागि पटक–पटक आग्रह गरिसकेको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा बिलम्ब नगर्न हामी उद्योगी व्यवसायीले पटक–पटक सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

बाँके प्रदेशको कुनामा परेको र राजधानी हुने सम्भावना समेत नभएको अवस्थामा औद्योगिक राजधानीका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने माग यहाँका औपचारिक कार्यक्रमहरुमा उठाउँदै आएको केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले बताए । तर, जग्गा व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनताले सुरुमा चर्चा गरिएभन्दा कम जग्गा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।