जाजरकोट । वास्तविक पीडितभन्दा पछि आएका व्यक्तिले नलगाडमा जग्गा हडप्दा मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने सरकारी तयारी हुनासाथ जिल्ला बाहिर र सदरमुकाम लगायत आसपासका व्यक्तिले जग्गा खरीद गरेर अहिले मुआब्जामा समस्या बनाउँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।

आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा सो गुनासो वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसम्मले गरेका थिए । वास्तविक पीडितलाई थातथलो छाड्ने कुराको चिन्ताले सताएको छ भने पछि आएर घडेरी लिएका व्यक्तिले पैसा कसरी बढी हत्याउन पाइन्छ भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मुआब्जा आफूले भनेजति नभएर आयोजना अघि बढ्न नदिने पछि बसेका व्यक्ति भूमाफिया नै भएको उनको ठम्याइ छ । बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकामा बसोवास नगर्ने तर आयोजना निर्माणको हल्ला चल्ने वित्तिकै स्थानीय व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी वास्तविक कृषक मारमा पार्ने व्यक्तिका कारण मुआब्जा वितरणमा समस्या आएको आयोजनाले जनाएको छ ।

अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । डिपिआरको जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालिसँगै अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सलटेन्सीले लिएको छ ।

स्थानीयवासीको आफ्नो भूमिप्रति चिन्ता

बारेकोट र नलगाडभित्र पर्ने नलगाड नदीबाट निर्माण हुन लागेको उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर प्राणी, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग, सिलाजितलगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पुखौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोवासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले सो आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लिने तयारी गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक महत्वका रुपमा हेरिएको उक्त आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलो भएको ऊर्जा विज्ञको तर्क छ । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण गर्नका लागि जापानी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो ।

जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । साढे छ वर्ष्भित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुने र जुन समुद्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ । सो आयोजना ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशयको हुने छ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ घरपरिवारलाई रु दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ । आयोजनाले नलगाडका वडा नं ५ र ७, बारेकोटका वडा नं १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछन् । अहिले नलगाड– ७ दल्लीमा भूमिगत रुपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादन गृहको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि सुरुङको काम चलिरहेको छ ।

आयोजनाको मन्त्रीस्तरको अनुगमन हुँदै

आयोजना निर्माणस्थलदेखि बाधस्थलसम्म ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातारण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यही मङ्सिर १७ गते स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यतालिका सार्वजानिक भएको छ । मन्त्रीद्वयले त्यहाँका स्थानीयवासीसँग अन्तरक्रियाका साथै खास समस्याका विषयमा छलफल गर्ने वनमन्त्री बस्नेतले बताए । रासस