विवादास्पद राम जन्मभूमिबारे आज अन्तिम फैसला, भारतमा कडा सुरक्षा, नेपाल–भारत सीमा बन्द (यस्तो छ विवाद विस्तृतमा)
विवादास्पद राम जन्मभूमि सम्बन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतमा आज अन्तिम फैसला हुने भएपछि सिल गरिएको नेपालगन्जको जमुनाहा नाका । भारतको उत्तर प्रदेशमा पनि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ ।
बाँके । विवादास्पद राम जन्मभूमि सम्बन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतमा ४० दिन लामो बहस सकिएपछि आज सो विवादमाथि अन्तिम फैसला हुने भएको छ । आज अन्तिम फैसला हुने भएपछि भारतको उत्तर प्रदेश पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ भने नेपालगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमा नाका जमुनाहा सिल गरिएको छ ।
हिन्दू र मुस्लिम सम्प्रदायबीच अयोध्यास्थित विवादास्पद सो भूमिलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो । हिन्दूले विवादास्पद भूमिमा राम जन्मभूमि भएको दाबी गर्दै आएका छन् भने मुस्लिमले बाबरी मस्जिदको भूमि भएको अडान राख्दै आएका छन् । उक्त भूमि विवादमा आज भारतको सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्ने बताइएको छ ।
यही विषयले हिन्दू र मुस्लिमबीच लामो समयदेखि तनाव सिर्जना हुँदै आएको छ । आज अन्तिम फैसला हुने भएपछि उत्तर प्रदेशमा हिन्दू र मुस्लिम सम्प्रदायीक हिंसा भड्किन सक्ने आँकलन गर्नै भारत सरकारले उत्तर प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । भने नेपाल–भारत सीमा नाका जुमनाहा शनिबार विहान १ बजेदेखि पूर्णरुपमा सिल गरिएको छ ।
सन् १९८९ मा भाजपा राष्ट्रिय परिषद् बैठकले संसदमा कानुन ल्याएर भए पनि राम मन्दिर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ६ डिसेम्बर १९९२ मा भाजपा निकट हिन्दू समर्थकहरूले अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काएपछि राम जन्मभूमि सम्बन्धी विवाद चुलिएको थियो । त्यसबेला भड्किएको हिंसामा सयौंको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो ।
करिब २ दशमलब ७७ एकड जमिनका लागि चलिरहेको यो विवाद भारतको इतिहासकै सबैभन्दा लामो विवाद हो । थोरै जमिन भए पनि यो साधारण जमिन होइन । यही पौने तीन एकड जमिनमा हिन्दू र मुस्लिम समाजको आस्था जोडिएको छ । यो मुद्दा दशकौंदेखि अदालतमा रहेको थियो । १६ अक्टोबरमा ४० दिन लामो सुनुवाइ सकिएसँगै उक्त मुद्दामाथि आज अन्तिम फैसला हुँदैछ ।
हिन्दू र मुस्लिम दुवै समाजले यो मुद्दालाई चनाखो साथ हेरिरहेको र फैसला आएलगत्तै हिंसा भड्किन सक्ने आँकलन गरेर भारतभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने उत्तर प्रदेशमा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु पूर्णरुपमा बन्द गरिएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) रुपैडिहा थानाका प्रहरी निरिक्षक मनिषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । भारतको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा नै दोस्रो सबैभन्दा लामो सुनुवाइ भएको र भारतको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय चलेको मुद्दा हो ।
सन् २०१० मा इलाहाबाद उच्च अदालतले विवादास्पद भूमिलाई रामलीला (श्रीरामको बाल रुप), निर्मोही अखाडे र मुस्लिम पवित्र भूमिकारुपमा तीन भाग लगाउने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनः एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका थिए । ती सबै रिटहरुलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटै इजलासमा हेरिरहेको छ । मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रञ्जल गोगोईले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
‘आकस्मिक अवस्थाबाहेक आवतजावत पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ,’ इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका प्रहरी नायव निरिक्षक माधव रिजालले भने, ‘आज विहान १ बजेदेखि नाका सिल गरिएको छ ।’ एकाएक नाका बन्द भएपछि भारतबाट आउने र भारततर्फ जाने सबै सवारीसाधन सीमामै रोकिएका छन् भने भारततर्फबाट आउने पैदल याुत्रलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको प्रहरी नायव निरिक्षक रिजालले जानकारी दिए ।
भारतको पुरातत्व सर्वेक्षणको खोजबाट मस्जिदको मुनि मन्दिर भएको दाबी गरिएको छ । रामले जुन किल्ला बनाएका थिए, त्यहाँ बाबरका सेनापति मिर बाकीले १५२८ मा बाबरी मस्जिद भएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चमा तल्लो अदालतमा पेस गरिएका केही दस्तावेजको हवाला दिँदै वकिल सुशीलकुमार जैनले राम मन्दिरको जन्मभूमिमा निर्मोही अखाडेको हक रहेको र सो भूमि उनलाई दिनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ‘सयौं वर्षदेखि विवादित जमिनभित्रको आँगन र राम जन्मस्थान निर्मोही अखाडेको कब्जा थियो,’ उनले अदालतमा भने ।
झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाईको मृत्युभन्दा अघि उनको सुरक्षा निर्मोही अखाडेले नै गर्दथे । जुन स्थानलाई आज जन्मस्थान भनिन्छ, त्यहाँ निर्मोही अखाडेकै कब्जा छ । सन् १९३२ पछि मन्दिरको गेटभन्दा अघि मुस्लिमलाई जान निषेध थियो । केबल हिन्दूमात्रै यो स्थानमा जान पाउँथे । त्यसैले, विवादित जमिनको अधिकार निर्मोही अखाडेको नै हो । जैनका अनुसार विवादित जमिनमाथि हिन्दूले सन् १९३२ मा नै दाबी गरेका थिए भने मुस्लिमले सन् १९६२ मा मात्र आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए ।
विवादास्पद राम जन्मभूमि सम्बन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतमा आज अन्तिम फैसला हुने भएपछि नेपालगन्जको जमुनाहा नाका सिल गरेपछि सुनसान बनेको छ ।
अदालतले यसअघि भएका सुनुवाइका क्रममा जन्मस्थानबारे सोधेको थियो । जसको जवाफमा वरिष्ठ वकिल के परासरनले भनेका थिए, ‘जन्मस्थान ठीक त्यही स्थानमात्रै होइन । बरु आसपासको जमिन पनि यसकै दायरामा आउँछ । यसकारण पूरा इलाका जन्मस्थान हो । यस विषयमा कुनै विवाद छैन कि यो रामको जन्मस्थान हो । हिन्दू र मुस्लिम दुवै पक्षले विवादित जमिनलाई जन्मस्थान भन्ने गर्छन् ।’
तर वरिष्ठ वकिल वैद्यनाथनले भने, ‘१६ डिसेम्बर १९४९ मा मुस्लिमले अन्तिमपटक यो स्थानमा नमाज पढेका थिए । यसको ६ दिनपछि २२ डिसेम्बर १९४९ मा यहाँ मूर्ति स्थापित गरियो ।’ अदालतले सोधेको थियो, ‘के मूर्ति राखेपछि मुस्लिमले त्यहाँ नमाज पढ्न सक्दैनन् ?’ जवाफमा वैद्यनाथनले भने, ‘त्यहाँ जान मुस्लिमलाई अनुमति थिएन ।’
आफ्नो बहसमा वैद्यनाथनले विलियम फिन्चको यात्रा वृत्तान्तको हवाला दिए । विलियम फिन्च १६०८ देखि १६११ को बीचमा भारत भ्रमणमा आएका थिए । वैद्यनाथनका अनुसार मुगल बादशाह अकबर र जहाँगिरको समयमा केही युरोपेली यात्री भारत आएका थिए । यसमध्ये विलियम फिन्च र विलियम हकिन्स थिए । उनीहरूले आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा अयोध्याका विषयमा उल्लेख गरेका छन् ।
वैद्यनाथनले अदालतमा भने, ‘हामी यो भन्न सक्छौं कि १५ औं र १६ औं शताब्दीमा पनि मानिस रामको जन्म यही भएको विश्वास गर्दथे भन्ने कुरामा अदालत स्पष्ट हुन आवश्यक छ । किनकि, यसको प्रमाण भनेको पहिलेदेखि नै मन्दिर थियो, जसलाई पछि भत्काइएको थियो । यो स्थानलाई सधैं भगवान श्रीरामको जन्मस्थान नै मानिँदै आएको छ ।’ रामलला र निर्मोही अखाडेको तर्कमा मुस्लिम पक्ष सहमत छैन ।
यसका असन्तुष्टि जनाउँदै मुस्लिम पक्षले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणको रिपोर्टमा समेत केही त्रुटि र कमी रहेको दाबी गरेको छ । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणले विवादित स्थलको उत्खननका क्रममा पुराना कलाकृति, मूर्ति, खम्बा र मन्दिरको अर्को अवशेष प्राप्त गरेको थियो । एएसआईले आफ्नो रिपोर्टमा विवादित ढाँचा, जसलाई बाबरी मस्जिद भनिन्थ्यो, त्यसको तल एक विशाल मन्दिरको अवशेष भएको उल्लेख गरेको थियो ।
एएसआईको रिपोर्टमा मुस्लिम पक्ष असहमत रहेकोबारे सर्वोच्चले मुस्लिम पक्षका वकिल डा. राजीव धवन र मीनाक्षी अरोडासँग पुरातत्व सर्वेक्षणको रिपोर्टमा नै समस्या थियो भने मुस्लिम पक्षले इलाहाबाद उच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा किन प्रश्न नगरेको भनेर सोधेको थियो । डा. राजीव धवनले यसको जवाफमा भने, ‘हामीले निश्चित रूपमा एएसआईको रिपोर्टमाथि प्रश्न उठाएका थियौं । अदालतले सुनुवाइको अन्तिममा सुन्ने बताएको थियो । तर, अदालतले पछि हाम्रो विषय सुनेन ।’
त्यसलगत्तै सर्वोच्चले मुस्लिम पक्षको यो तर्कलाई मान्दै यदि एएसआईको रिपोर्ट्विरुद्ध विज्ञको राय उच्च अदालतमा पेस गर्ने मौका दिएको भए अदालतले त्यसलाई पनि मान्ने थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । जवाफमा डा. राजीव धवनले बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमिको विवादमा मुस्लिम पक्षलाई सन् १९४३ देखि नै हिन्दूले नमाज पढ्न नदिएको तर्क पेस गरेका थिए । सर्वोच्चले हिन्दूले नदिएपछि मुस्लिमले सो स्थानमा नमाज पढ्नका लागि कुनै कोसिस गरेको थियो भनेर प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा डा. धवनले मुस्लिमले हरेक शुक्रबार नमाज पढेको तर विवादित स्थानमा नपढ्ने गरेको सुनाए ।
उनले भने, ‘मस्जिदको चाबी मुस्लिमसँगै नै थियो । तर, प्रहरीले शुक्रबारबाहेक अरू दिन नमाज पढ्न दिँदैन थियो । मुस्लिम पक्षधरले पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो दाबी पेस गर्दै बाबरले मस्जिद बनाएको दलील पेस गरेका थिए । डा. धवनले भने, ‘म बाबरनाम र यसको अनुवादको हवालाबाट यो भन्न सक्छु कि मस्जिद बाबरले नै बनाएका थिए ।’ जमिनमाथिको दाबी बलियो बनाउन धवनले धेरैभन्दा धेरै दस्तावेज, शिलालेख र अन्य प्रमाण अदालतमा पेस गरेका थिए । जसमा केही अरबी र फारसी भाषामा समेत लेखिएका थिए ।
दुई हिन्दू र एक मुस्लिम गरी तीनै पक्षको दलिलको फैसला सर्वोच्चका मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा रहेको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासबाट हुनेछ । मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोई १७ नोभेम्बरमा सेवा निवृत्त हुँदैछन् । त्यसैले, यसभन्दा एक दुई दिनअघि नै राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादको फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यदि फैसला आएमा सन् १९४९ देखि चल्दै आएको राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवाद समाप्त हुनसक्छ । राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको यो मुद्दामा हिन्दू पक्ष निर्मोही अखाडेले सन् १९५९ मा अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको थियो । सुन्नी बक्फ बोर्डले सन् १९६१ मा र रामलला विराजमान पक्ष सन् १९८९ मा अदालत गएको थियो । तीनै पक्षले २.७७ एकड जमिनमाथि दाबी गर्दै आएका छन् ।
इलाहाबाद उच्च अदालतले आफ्नो सन् २०१० को ऐतिहासिक फैसलामा विवादास्पद भूमि तीनै पक्षलाई बाँढिदिएको थियो । यो फैसलाअन्तर्गत रामलला विराजमानले त्यो क्षेत्र पायो, जहाँ भगवान रामको जन्मस्थान भएको दाबी गरिएको थियो । यही स्थानमा नै बाबरी मस्जिद पनि भएको बताइन्छ । यो भित्रको क्षेत्र हो । यसको बाहिरको भूमि निर्मोही अखाडेलाई दिइएको थियो भने त्योभन्दा बाहिरको जमिन सुन्नी वक्फ बोर्डलाई दिइएको थियो ।
विवादास्पद राम जन्मभूमि सम्बन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतमा आज अन्तिम फैसला हुने भएपछि नेपालगन्जको जमुनाहा नाका सिल गरेसँगै नाकामा रोकिएका सवारी साधनहरु ।
यो फैसलालाई तीनै पक्षले अस्वीकार गरे र सर्वोच्चमा रिट हाले । यसमाथि सन् २०११ मा सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो । तर, वर्षांै ढिलाइपछि सर्वोच्चले ६ साताअघि सुनुवाइ सुरु गरेर लगातार ४० दिनमा पूरा गरिसकेको छ । तर, यसअघि ११ मार्चमा सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गरेको तीन सदस्यीय मध्यस्थता समितिले १ अगस्टमा रिपोर्ट अदालतमा बुझाएको थियो ।
तीनै पक्षका अनुसार यो मध्यस्थता असफल भयो । मध्यस्थता समितिले अर्को चरणको रिपोर्ट पनि बुझाएको छ । यो रिपोर्टमा के छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि बाहिर आएको छैन । सर्वोच्चले मध्यस्थताबारे समाचार बनाउनसमेत रोक लगाएको छ । अब तीनै पक्ष आफ्नो अनुकूल फैसला आउने आशामा छन् ।
यो २.७७ एकड जमिनको कुराभन्दा पनि हिन्दू र मुस्लिम समुदायको आस्था जोडिएको विषय भएकाले इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसला कायम रहन पनि सक्छ । यस्तो भएमा रामलला र निर्मोही अखाडेमध्ये राममन्दिर कसले बनाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । दुवै हिन्दू पक्ष यहाँ राम मन्दिर बनाउन सहमत भए पनि कसले बनाउने भन्नेमा आपसी विवाद छ । निर्मोही अखाडेका कात्तिक चोपडाले जित आफूहरूको भएमा मन्दिर बनाउने र पुरानो फैसला कायम रहेको अवस्थामा हिन्दू समाज र साधु सन्तसँग मिलेर भव्य राममन्दिर बनाउने दाबी गरेका छन् ।
विश्व हिन्दू परिषद्, हिन्दूको अर्को पक्ष रामलला विराजमानसँग छ । यसका वरिष्ठ अधिकारी चम्पत रायले मन्दिर रामजन्म भूमि न्यासले बनाउने बताएका छन् । राम जन्मभूमि न्यास अयोध्यामा मन्दिर निर्माणलाई बढावा दिने र यसको रेखदेखका लागि एक ट्रस्टका रूपमा गठित संगठन हो । उनले आफूहरूले ६ करोड हिन्दू जनतासँग पैसा उठाएको र मन्दिर बनाउनका लागि ६० प्रतिशत भवन निर्माणका सामग्री तयार रहेको दाबी गरेका छन् । तर, मन्दिरको रेखदेख कसले गर्छ ?
चम्पत राय भन्छन्, ‘पहिले मन्दिर त निर्माण होस्, त्यसपछि पैसा कसले खर्च गर्ने, रेखदेख कसले गर्ने, मूर्ति श्रीरामको बाल रूप रामललाको राख्ने कि धनुषवाला रामको राख्ने भन्ने निर्णय त्यतिबेलै हुन्छ ।’ निर्मोही अखाडे रामललाको सट्टा धनुषवाला भगवान रामको प्रतिमा राख्नुपर्ने मत राख्छ । जबकि रामलला विराजमानको पक्षमा बोल्नेहरू रामललाको मूर्ति सन् १९४९ देखि नै रहेको र सोही मूर्ति स्थापित गर्ने बताउने गरेको छ ।
अदालतमा पुगेका हुनाले यो विषयमा मुस्लिमको पक्षमा फैसला जाने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । मुस्लिम पक्ष यसबारेका सीधा उत्तर भन्दैन । इकवाल अन्सारीले आफूहरूको पक्षमा फैसला आए त्यसलाई स्वागत गरिने बताएका छन् । ‘हामी चाहन्छौं, यो विषय अब अदालतको माध्यमबाट नै तय हुनुपर्छ,’ उनले भने । मुस्लिमको पक्षमा यो फैसला गएमा हिन्दूहरूले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यही क्षेत्रलाई लिएर तोडफोडमा समेत उत्रिएका हिन्दूहरू पहिले अदालतको आदेश पर्खिने र त्यसपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि सो स्थानमा राम मन्दिर निर्माण गर्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै अयोध्याको यो स्थानमा राम मन्दिर बनाउने प्रतिबद्धता गरेकाले उनीहरू लगभग ढुक्क छन् । ‘यसबारेमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनिसकेका छन् कि पहिले अदालतको विश्वास गरौं,’ रामलला विराजमानका मुख्य पुजारी सत्येन्द्र दास भन्छन्, ‘जबसम्म अदालतको निर्णय आउँदैन, तबसम्म कुनै अध्यादेश आउँदैन ।’ अन्त्यमा, अध्योध्यास्थित राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद सानो जग्गाका लागि भएको ठूलो र लामो विवादमध्ये एक हो । यो विवादका पक्षमध्ये हिन्दू समुदाय रामललाको वा धनुषवाणसहितका रामको मूर्ति स्थापित गर्ने भन्नेमा अलग धाराणा राख्छ ।
किनभने फैसला जुन हिन्दू समुदायको पक्षमा आए पनि राम मन्दिर निर्माण गर्ने सबैको सहमति छ । तर, बाबरी मस्जिदलाई आस्था मान्ने र त्यसको मुनि भेटिएको राम मन्दिरलाई आस्था राख्नेहरूका भावनालाई सम्बोधन गर्नु कठिन छ । सुन्नी वक्फ बोर्डका इकबाल अन्सारीले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी पनि यो विषय समाप्त होस् भन्ने चाहन्छौं, यो मुद्दा तल्लो, उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र धेरै नै राजनीतीकरणसमेत भयो । अब यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।’
यो मुद्दामा इलाहाबाद उच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशले निर्णय लिएका थिए । जहाँ १५ वर्ष मुद्दा चलेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा ४० दिनसम्म सुनुवाइ भयो । सर्वोच्चले पनि मुद्दाको फैसला गर्दा उच्च अदालतमा १५ वर्षको मुद्दा, साढे ९ महिनाको बहसका विरुद्ध कुनै फैसला गर्दा न्यायिक निरूपणको उच्चतम अभ्यास पक्कै गर्नेछ । भारतको इतिहासकै लामो मुद्दामा अति राजनीतीकरणसमेत भएकाले अदालतको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
किनकि, यसमा सिंगो भारत र हिन्दू समाज तथा ठूलो संख्यामा रहेका मुस्लिम समुदायको आस्था जोडिएको छ । यही मुद्दालाई लिएर भारतमा दंगा भड्कियो, मन्दिर तोडियो, मस्जिद फुटाइए । नेताले राजनीतिक जवाफ दिए, समस्या जहाँका त्यहीँ भयो । अदालतसामु यी सबैलाई एउटै फैसलामा सूत्रबद्ध गरी ऐतिहासिकता, आममानिसको आस्था र विश्वास कायम राख्नुपर्ने दायित्व छ ।
सत्यपाटी ।