काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको मासिक सुविधामा रोक लगाएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गरिदिएको हो । जसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक सुविधा लिने सम्बन्धी व्यवस्था थियो । अरु दफामा उल्लेख भएका सुविधा भने यथावत् नै रहेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

अन्य सेवा सुविधाका बारेमा भने अहिलेको फैसलामा नबोलिएको उनले बताए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको मासिक सेवासुविधा रोक्ने फैसला सुनाएको हो । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको छ ।

संविधानको धारा २२७ को गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्य्विधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । सोही धारामा टेकेर प्रदेश २ ले कानुन निर्माण गर्दा मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको थियो । सोविरुद्ध प्रदेश सभा २ सहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।