कैलाली । हरेक वर्षझै यसवर्ष पनि सुदूरपश्चिमका किसानले हिउँदे बालीका लागि आवश्यकता अनुसार मल नपाउने भएका छन् । अब हिउँदे खेती लगाउन शुरु भइसके पनि यस क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार मल आपूर्ती हुने सम्भावना नरहेको सुदूरपश्चिम कृषि सामाग्री लिमिटेड प्रादेशीक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानको मागभन्दा ठिक आधा परिमाणमा सरकारले मल पठाइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा ३ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनका लागि वार्षिक रुपमा युरिया १५ हजार मेट्रिक टन, डिएपी १० हजार मेट्रिक टन र पोटास एक हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने गरेको प्रादेशीक कार्यालय प्रमुख नवलसिंह बोगटीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘संघीय सरकार मातहत रहेको कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँले यस कार्यालयमा यहाँका किसानका लागि भनेर ५० प्रतिशत कम रासायनिक मल पठाउने गरेको छ ।’ कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँले अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि भनेर वार्षिक रुपमा युरिया ८ हजार ७०० मेट्रिक टन, डिएपी ७ हजार ५० मेट्रिक टन र पोटास २७५ मेट्रिक टन मात्रै कोटा निर्धारण गरेर पठाउने गरेको छ ।

‘हामीले वार्षीक कार्ययोजनामा हरेक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा मल उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार गर्छौँ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रबाट हामीले पठाएको परिमाणको मल मात्र पठाइन्छ, जसका कारण सधैँ मल अभाव हुन्छ ।’ केन्द्रीय कार्यालयले निर्धारण गरेको कोटा अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक लाख ६२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा गरिएको खेतीमा किसानले मल हाल्न पाउँदैनन् ।

कृषि सामग्री लिमिटेड धनगढीले सहकारीमार्फत् वितरण गर्ने मल पनि सहज रुपमा किसानले पाउन समस्या भएको कृषकहरु बताउँछन् । ‘किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल नै सरकारले पुर्याउन सकिरहेको छैन,’ कैलारी गाउँपालिकाका कृषक रामचरण चौधरीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारको कृषिमा आधुनिकीकरण भन्ने नाराको कुनै औचित्य छैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किसानलाई चाहिने भन्दा ५० प्रतिशत कम मलको कोटा निर्धारण गर्नु र छुट्याइएको कोटाको मल पनि समयमा वितरण नहुँदा हरेक वर्ष किसानले मल अभाव झेल्नु परिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बढाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम ल्याउन थालेको छ ।

तर, किसानलाई चाहिने परिमाण भन्दा ५० प्रतिशत कम कोटा निर्धारण गरेर सुदूरपश्चिमलाई मल पठाउँदा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमले सोचेजस्तो उपलब्धी नदेखिने अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका सुदूरपश्चिम संयोजक टंक कोइराला बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले कृषिमा क्रान्ति गर्ने भन्दै नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘तर, किसानलाई चाहिने मात्रामा मलको कोटा निर्धारण नगरी ५० प्रतिशत कम मल आयात गर्छ ।’

प्रदेश सरकारले गहुँको सिजन अगावै सुदूरपश्चिमका किसानलाई चाहिने मात्रामा मल आपूर्ति गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । आफूहरु पनि किसानका हकहितमा बोल्ने भन्दै उनले भने,‘सरकारले यसपटक यहाँका किसानलाई चाहिने मात्रामा मल उपलब्ध नगराए हामी पनि किसान आन्दोलनमा साथ दिन्छौँ ।’

प्रादेशीक कार्यालय प्रमुख बोगटीले अहिलेको सिजनमा किसानको आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गर्न नसकिए पनि अभाव नहुने दाबी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एक हजार २५९ मेट्रिक टन युरिया र एक हजार ४८७ मेट्रिक टन मल आयात भई बिक्री वितरण भइसकेको जानकारी दिए ।