बाँके । आवास र भाडाको व्यवस्थाबारे नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले निश्चित मापदण्ड छैन । उपमहानगरपालिकाले मापदण्ड बनाउन अहिलेसम्म पहल पनि गरेको छैन । पुरानो आयकर व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रफल र ठाउँ विशेषका आधारमा भाडा तोकिदिएको थियो, जुन व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

सुर्खेतरोडको धम्बोझी, पुष्पलालचोक, त्रिभुवनचोक, न्यूरोड क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले कोठाको क्षेत्रफलका हिसाबले भाडा तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । जानकारहरुका अनुसार विकसित शहरमा घर बनाउनुको उद्देश्य खुलाउनुपर्छ । सोही आधारमा कर लिने व्यवस्था छ । तर, नेपालगन्जमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन ।

पछिल्लो दुई बर्षयतादेखि नेपालगन्जमा घरभाडा दर उच्च हुँदै गएको छ । झण्डै काठमाडौँ सरह नेपालगन्जको घरभाडाको मूल्य पुगिसकेको छ । घरधनीहरुले एकातिर घरभाडा महङ्गो बनाएका छन् । अर्काेतिर कागजीरुपमा घरभाडा सस्तो देखाएर सरकारलाई राजश्व ठगिरहेका छन् । महङ्गीको मारमा तल्लो तहका कर्मचारी निम्न वर्गीय जनता र विद्यार्थी परेका छन् ।

विगतमा एकिकृत नेकपा माओवादीबाट अलग भएको नेकपा–माओवादीले महङ्गो घरभाडाका कारण बाँकेमा धेरै दिनसम्म कार्यालय खोल्न सकेको थिएन । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कोठा खोज्न माओवादीका नेताहरु नेपालगन्जका प्रायः घरहरुमा पुगिसके पनि महङ्गो घरभाडाका कारण घर लिन नसकेर धेरै दिन कार्यालयबिहिन थिए । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

बैंक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु भित्रिएपछि नेपालगन्जका घरधनीहरुले घरभाडा दोब्बर–तेब्बर बृद्धि गरेका छन् । जसको मारमा निम्न आर्थिक अवस्थाका कर्मचारी, सर्वसाधारण, व्यवसायी र विद्यार्थीहरु परेका छन् । सामान्य कर्मचारीको त आम्दानी जति जम्मै घरभाडा तिर्नमै ठिक्क हुने गरेको छ । नेपालगन्जमा पछिल्लो समय घरधनीहरुले न्यूनतम रु.४ हजारदेखि मासिक रु.१ लाखभन्दा बढी घरभाडा असुलिरहेका छन् ।

अधिकांस बैंकहरु रहेको सुर्खेतरोडमा मध्यम बर्गीय सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीले कोठाभाडा लिन सक्ने अवस्था नै छैन । न्यूरोड, त्रिभुवनचोक, बसपार्क, पुष्पलालचोक, बिपिचोक वरपर घरभाडाको मूल्य धेरै छ । ‘मुख्य बजार र चोकका घरधनीले भाडा बढाएपछि भित्रीटोलका घर धनीले पनि भाडा बढाएका छन् । जसका कारण विद्यार्थी र निम्न आर्थिक अवस्था भएका कर्मचारीहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्,’ अधिवक्ता पदम पाण्डेले भने, ‘एक वर्षयता यहाँको भाडा अत्यधिक बृद्धि भएको छ ।’

सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी घरभाडा असुले पनि अधिकांश घरधनीले घरबहाल कर भने तिर्दैनन् । एकातिर उनीहरु सर्वसाधारणबाट अत्यधिक पैसा असुल्छन् भने अर्काेतिर सरकारलाई राजश्व तिर्दैनन् । सरकारी ऐन अनुसार, प्रत्येक घरधनीले घरभाडाको दुई प्रतिशत घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले वार्षिक ९ लाख घरबहाल करभन्दा बढी असुली गर्न सकेको छैन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल भन्नुहुन्छ, ‘नेपालगन्जमा अधिकांश घरहरु भाडामा दिएका छन्, तर कर भने ९ लाख मात्र उठ्छ । घरधनीले कतिसम्म ठगी गरिरहेका छन् भन्ने यसैले पुष्टी गर्छ ।’ घरधनीले भाडामा बस्ने व्यक्ति, संघसंस्था तथा फर्मसँग धेरै भाडा असुल गरेर उपमहानगरपालिकालाई थोरै रकमको सम्झौता देखाउने गरेका छन् । ‘भाडा लिँदा ५० हजार लिने र नगरपालिकालाई २० हजारको सम्झौता देखाएपछि कसरी धेरै कर उठ्छ ?’ उनले भने ।

जथाभावी भाडा बढाउने र घरबहाल करमा ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र नभएकाले उनीहरुको मनोवल बढेको छ । ‘त्यस्ता घरधनीलाई कडा कारवाही गर्नसके मात्र यस्तो मनोमानी रोक्न सकिन्थ्यो । तर, कसले पो कारवाही गर्ला ।’ राजनीतिक दलहरुको सहयोग भए घरबहाल करमा ठगी गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने नागरिक समाजका अगुवा भोला महत बताउँछन् ।