काठमाडौं । संसारका अधिकांश मुलुकमा साटिने परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आइतबार (आज) एक डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकेको छ । यसको अर्थ सर्वसाधारणलाई एक डलर खरिद गर्न ११३ रुपैयाँ ७७ पैसा चाहिन्छ ।

डलरको भाउ १० दिनमै करिब तीन रुपैयाँले घटेको छ । भदौ १८ गते राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एक डलरको खरिद दर ११५ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको थियो । त्यसपछि डलर कमजोर हुँदै आएको छ । नेपाली रुपैयाँ बलियो हुनुको कारण भारतीय रुपैयाँ कमजोर नहुनु हो ।

नेपाली र भारतीय रुपैयाँबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्स्ड पेग) भएकाले भारु कमजोर हुनासाथ नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर र बलियो हुँदा बलियो हुने गरेको छ । नेपाली रुपैयाँ बलियो र अमेरिकी डलर कमजोर बन्न पुग्दा विदेशबाट आयात हुने सामान सस्तो हुने गर्छ । डलर कमजोर भएका कारण उपभोक्ताले विदेशी सामान किन्दा कम मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागकी प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक सरिता भट्ट (अधिकारी) ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण डलर कमजोर र बलियो हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार भारतको मुद्रा बलियो बनेकाले डलरको भाउ कमजोर भएको हो । भारतीय मुद्रा बलियो हुनुलाई भारतको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको संकेतका रूपमा लिन सकिने पनि विज्ञको भनाइ छ ।

२०७५ साल असोज २६ गते डलर बलियो हुँदै गएर एक डलर किन्न ११९ रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो । त्यसपछि डलर निरन्तर कमजोर हुँदै आएको छ । एक विज्ञले भने, ‘डलर कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ बिलियो हुन्छ र यसले नेपाललाई फाइदा हुन्छ ।’ नेपाली रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम रहेको भारतीय मुद्रा बलियोबन्दा नेपालमा डलरको घटेको हो ।

अमेरिकी अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ बलियो बनेको विज्ञको भनाइ छ । डलरको भाउ घट्दा तेस्रो मुलुक (भारतबाहेक)बाट आयात हुने सामानको मूल्य पनि घट्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । डलर बलियो हुँदा पर्यटन क्षेत्र, निकासीकर्ता र रेमिट्यान्स पाउनेलाई मात्र फाइदा हुने गर्छ ।

डलरको भाउ कमजोर भएकाले चार्डपर्व नजिकिँदै गएकोले विदेशमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउँदा कम रकम पाउँछन् । डलर कमजोर भएकाले रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई भने नोक्सानी हुन्छ । यता, डलर कमजोर हुँदा राज्यले विदेशी दातृ निकायसँग लिएको ऋणको भार पनि कमी हुन्छ ।