बाँके । सरकारले नर्सिङ कलेजलाई अस्पताल निर्माणका लागि २०७४ असोज मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, कलेजले सरकारको उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अस्पताल निर्माणमा अटेरी गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले दिएको अन्तिम समय सीमा सकिएर पनि दुई वर्ष पूरा हुन एक महीनामात्रै बाँकी छ । अझै पनि बाँकेका चार वटा नर्सिङ कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन् ।

नेपालगन्जमा रहेका भेरी कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भेरी नर्सिङ कलेज, मध्यपश्चिम टेक्निकल स्कुल र सुष्मा कोइराला मेमोरियल क्याम्पसको आफ्नै अस्पताल छैन । चर्को शुल्कका साथ न्यूनतम मापदण्डविनै सञ्चालनमा रहेका यी नर्सिङ कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अन्यायमा परेका छन् । यतिमात्र होइन नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीका लागि बढिभन्दा बढि प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि कलेजसंगै आफ्नो छुट्टै अस्पताल चाहिन्छ ।

यो नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नेका लागि न्यूनतम मापदण्ड पनि हो । तर, यी कलेजले आफ्नै अस्पताल विना नर्सिङ कलेज चलाइरहेका छन् । नर्सिङ पढ्न आउने विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल्ने र प्रयोगात्मक कक्षाका लागि अन्य अस्पतालसँग समन्वय गरेर प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्नुले कस्तो शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् ती कलेजहरुले भन्ने प्रष्ट छ । आफ्नै अस्पताल नभएपछि यी कलेजबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरीयतामाथि यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यी कलेजले वर्षेनी सयौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहँदा पनि सम्बन्धित नियमनकारी निकाय मौन बस्नुले शिक्षा क्षेत्रको बेथितीले संरक्षण पाइरहेको छ । न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरि स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा शिक्षण गराइरहँदा सो कलेजबाट आर्जन गरेको शिक्षाले विद्यार्थीको भविष्य कता जाने हो अन्यौलता छाएको छ । लाखौं खर्चेर उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न पठाउने अभिभावक, शिक्षा आर्जनमा तल्लिन विद्यार्थी दुवैलाई कलेजले ठगिररहेको छ ।

यिनीहरुको लापर्बाहीका कारण नर्सिङ शिक्षाभित्रको बेतिथि मौलाउँदै गएको छ । नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न अनिवार्यरूपमा आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने नियम छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ सालमा नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि कम्तिमा पनि अनिवार्यरूपमा ५० बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ । अस्पताल भएर मात्र पुग्दैन, यस्ता अस्पतालमा बेडको अकुपेन्सी ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ ।

सरकारले नर्सिङ कलेजलाई अस्पताल निर्माणका लागि २०७४ असोज मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, कलेजले सरकारको उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अस्पताल निर्माणमा अटेरी गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले दिएको अन्तिम समय सकिएर पनि २ वर्ष पूरा हुन एक महीना बाँकी छ । अझै पनि बाँकेका चार वटा कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन् । उक्त व्यवस्था विपरीतका कलेजलाई धमाधम सिट संख्या दिने काम भइरहेको छ ।

आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०७१ बैसाख ९ गते तहगत आधारमा कलेज तथा अस्पतालको मापदण्डका विषयमा निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले प्रमाणपत्र तह सञ्चालन गर्ने कलेजसँग कम्तिमा ५० शैयाको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती अस्पताल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गरेर निर्माण भएको हुनुपर्छ । यस्ता अस्पतालमा मेडिकल, सर्जिकल, प्रसूति तथा बालरोग उपचार कक्ष हुुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।

त्यसमा नाक, कान, घाँटी, अर्थोपेडिकको अन्तरंग सेवासमेत सञ्चालन गरेको हुुनुपर्नेछ । सो विशेष सेवाको लागि अन्य अस्पतालसँग स्विकृति लिई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन सकिने पनि उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । काउन्सिलकै मापदण्ड अनुसार स्नातक तहको ४० सिट संख्याको बिएनएस वा ४० सिट संख्याको पिसिएल वा ३० सिट संख्याको बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रमको कुनै एकमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा १०० शैयाको अस्पताल हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै बिएनएस ४० सिट र बिएस्सी नर्सिङ २० सिट संख्याको कार्यक्रमका लागि १८० शैयाको अस्पतालको अन्तरंग सेवाका साथै डेन्टल र डेन्टोलोजी डिपार्टमेन्टको बहिरंग सेवा हुनुपर्नेछ । प्रमाणपत्र तहको ४० सिट संख्याको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्थाले बिएनएस ४० सिट संख्या र बिएस्सी नर्सिङ ३० सिट संख्याको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा ३३० शैयाको अस्पताल हुनुपर्ने परिषद्को मापदण्डमा छ ।

पिसिएल साथै बिएनएस र बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्थाको लागि थप एमएन वा एमएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३५० शैयाको अस्पताल हुनुपर्छ । पिसिएलबाहेक बिएनएस र बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा ३०० शैयाको अस्पताल चाहिन्छ ।

प्रमाणपत्र तह नर्सिङ साथै, स्नातक तहको बिएनएस र बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्थाको लागि थप एमएन अथवा एमएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३५० शैयाको अस्पताल हुनुपर्नेछ । प्रमाणपत्र तह नर्सिङबाहेक बिएनएस र बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन भएको संस्थामा एमएन अथवा एमएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा ३०० शैयाको अस्पताल आवश्यक हुन्छ ।

अनुगमनका बेला भाडामा सामान ल्याउँदै झुक्याउँदै

कलेजहरूलाई विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट तोक्नुअघि कलेजहरूको अनुगमन हुन्छ । तर, ती सबै अनुगमन पूर्वसूचना दिएर नै हुने गर्छ । जसका कारण कलेजहरूले अनुगमनका समयमा देखाउन मात्र भाडामा आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति ल्याएर देखाउने गरेका छन् । यतिमात्र होइन कलेजहरूले अनुगमनको समयमा निःशुल्क शिविर गर्दै बिरामीको संख्या बढी देखाउने कामसमेत गर्ने गरेका छन् ।

अन्य समयमा अस्पतालमा बिरामीको संख्या निकै कम हुनुका साथै आवश्यक उपकरणको पनि अभाव हुन्छ । तर, अनुगमनका बेला बिरामी भरिभराउ देखिन्छन् । नेपाल काउन्सिलका अध्यक्ष अध्यक्ष डा.धर्मकान्त बास्कोटाले छड्के अनुगमनका क्रममा धेरै कलेजले अन्यत्रबाट केही दिनका लागि भाडामा सामान ल्याउने गरेको फेला पारेको बताए । उनले भने, ‘त्यस्ता कलेजलाई हामीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’

नाम मात्रको प्रयोगात्मक

आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले सरकारी अस्पताल देखाएर विद्यार्थी भर्ना गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता कलेजमा प्रयोगात्मक अभ्यासको अवस्था निकै कमजोर छ । आफ्नै अस्पताल भएका तर बेड अकुपेन्सी निकै कम रहेका अस्पतालहरुमा समेत प्रयोगात्मक अभ्यासको अवस्था दयनीय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समय गरेको अनुगमनमा फेला परेको छ । मन्त्रालयले गरेको उक्त अनुगमनको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तर, प्रतिवेदनमा भएका विषय जानकारी दिँदै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नर्सिङ कलेजहरूको अवस्था निकै खराब रहेछ, तत्कालै यी विषय सुधार गर्ने काममा नलाग्ने हो भने भविष्यमा अस्पताल सिपबिनाका नर्सहरुले भरिन्छन् ।’ नर्सिङ अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरूले अस्पतालमा मात्र नभई समुदायस्तरमा समेत पुगेर सामान्यतया ६ देखि ८ हप्ता प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ ।

तर, ती कार्यक्रम नाम मात्रैका छन् भन्ने कुरा मन्त्रालय र काउन्सिलकै अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ । त्यतिमात्रै होइन, पिसिएल नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले अस्पतालका विभिन्न विभागमा केही हप्ता काम गर्नुका साथै १५ वटा सुत्केरीसमेत गराउनुपर्छ । धेरैजसो अस्पताल नभएका कलेजले विद्यार्थीलाई एउटा गाडीमा राखेर सरकारी अस्पतालमा पु¥याउने र फर्काउने काम मात्र गर्छन् । अस्पताल भएर पनि बेड अकुपेन्सी नभएका कलेजमा त गर्भवतीको अनुहारसमेत विद्यार्थीले देख्न पाउँदैनन् ।