बाँके । वि.सं. १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरे । त्यसवापत १८७३ को सुगौली सन्धीबाट गुमेको भूभागमध्ये पुरस्कार स्वरुप १९१७ मा बाँके, बर्दिया, कै लाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता आएकाले यी चार जिल्ला नयाँ मुलुकका रुपमा चिनिन्छन् ।

नयाँ मुलुक र भारतबीचको सीमा छुट्याउन पिलर राखियो । उक्त पिलर जंगबहादुर राणाको पालामा राखिएकाले जंगेपिलर भनिएको हो । त्यस्तै, दुई मुलुकको सीमा छुट् याउन नेपाल–भारतले १०/१० गज जग्गा दिएका कारण सीमालाई दशगजा भन्ने गरिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका पालामा दशगजामा राखिएका जंगेपिलर हराउँदा र जीर्ण हुँदा पुनःनिर्माण, मर्मत तथा संरक्षणमा नेपाल सरकार उदासिन बन्दै गएको छ ।

बाँकेको पूर्व र दक्षिण सीमा भारतसँग जोडिएको छ । पूर्वतर्फ राप्ती नदी र पश्चिम–दक्षिण भारत सीमा छुट्याउने मानखोला छ । तर, चार वर्षयता राप्ती नदी, मानखोला र बगरमा नेपाल–भारत सीमा छुट्याउन मुस्किल छ । नदी र बगरमा दशगजा देखिँदैन । नेपाल–भारत सीमामा राखिएका जंगेपिलर र सहायक पिलर बाढीले बगाएको छ, जसका कारण सीमा यकिन गर्न मुस्किल भएको हो ।

नरैनापुर गाउँपालिका भगवानपुर हुँदै भारत पसेको राप्ती नदीले ६४३ (१४) नम्बरको सीमा स्तम्भ बगाएको छ । उक्त जंगेपिलर स्थानीयले खोज्ने प्रयास गरे पनि पत्ता लागेन । ‘गाउँ हुँदै नदी भारततिर बगेको छ । बालुवाको बगर छ । पानी र बालुवामा नेपाल–भारत सीमा यकिन हुन समस्या छ,’ स्थानीय राजकुमार मौर्य भन्छन्, ‘समयमै सीमास्तम्भ पहिचान गरिएन भने भविष्यमा सीमा विवाद हुन सक्छ ।’

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले त्यहाँ निगरानी बढाउँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । तर, नेपाल सरकार भने सचेत देखिन्न । बाँकेका सुरक्षा अधिकारीहरुले त्यसबारे पटकपटक केन्द्र सरकारलाई लिखित जानकारी दिँदै आएका छन् । सीमास्तम्भ खोज्ने प्रयास हालसम्म भएको छैन । ‘कम्तीमा सरकारले हाम्रो सीमा यहाँ हो भन्न सक्नुपर्छ । नदी, खोला बगेको स्थानमा पनि सीमा स्थापना आवश्यक छ,’ मौर्य भन्छन् ।’

उक्त पिलर मात्रै होइन, बाँकेको पूर्वी सीमा कटकुइया र पश्चिम मानखोला सीमासम्मका मुख्य पाँच (जंगेपिलर) र सहायक आठ गरी १३ वटा स्तम्भ राप्ती नदी र मानखोलाले बगाएको छ । दुई मुलुकको जिल्लास्तरीय सुरक्षा अधिकारीबीचको काउन्टर पार्ट मिटिङमा त्यसबारे छलफल हुने गरेको छ । तर, केन्द्रबाट मात्रै सीमाको खोजी, जीर्णको मर्मत हुने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन नभएको हो ।

हराएका सीमा स्तम्भको खोजी भएको छैन भने २५ वटा भन्दा बढी जीर्ण स्तम्भ मर्मत हुन नसकेपछि नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सीमा सुरक्षाका लागि बाँकेमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी ३० नम्बर गणका अधिकारीहरुले त्यसबारे केन्द्रलाई जानकारी गराउँदै आएका छन् । नेपाल–भारत बाँके सीमामा रहेका ६३५(३), ६४३ (१४), ६४४ (१६), ६४५(१७/१) र ६५७ नम्बरका मुख्य (जंगेपिलर) हराएका छन् । स्थानीय प्रशासनले नदी र खोलाले बगाएको दाबी गरेको छ ।

त्यसअघि ६३८/६, ६३९/१७, ६४३/१, ६४३/२, ६४४/१, ६४४/२, ६४५/१ र ६५६/१ नम्बरका सहायक पिलर पनि हराएका थिए । ६३६/४, ६४६/१९ र ६५५/३६ नम्बरका मुख्य पिलर र १९ वटा सहायक स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । त्यस्तै, १ मुख्य स्तम्भ र ३ सहायक सीमा स्तम्भको पुनर्निर्माण र १७ स्तम्भ मर्मत गर्नपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बाँकेको सीमामा मुख्य र सहायक गरी ३०७ स्तम्भ छन् ।

‘सीमा स्तम्भको समस्या समाधान समयमै गर्नुपर्छ । नत्र पछि विवाद हुन सक्छ ।’

३२ मुख्य स्तम्भमध्ये ५ राप्ती नदी र मानखोलाले बगाएको हो । २७५ सहायक स्तम्भमध्ये ५ वटा खोलामा बगेका र ३ वटा हराएका हुन् । नेपालगन्जको मुख्य नाका जमुनाहा नजिकैका सहायक सीमास्तम्भ पनि हराएका छन् । बाढीमा बगेर वर्षौंदेखि हराएका सीमास्तम्भ खोजीका लागि आवाज उठे पनि सरकारी निकायले खोज्ने प्रयास नगरेको नरैनापुरका स्थानीयबासी पर्शुराम शुक्लाले बताए ।

उनले स्थानीयहरुले हराएका स्तम्भ खोज्ने प्रयास गरे पनि फेला नपरेको बताउनुभयो । लामो समयदेखि जंगे (मुख्य) र सहायक पिलर खोलाले बगाउँदा, पुनर्निमाण र मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । पिलर पुनर्निर्माण तथा मर्मत दुई देशका अधिकारीको उपस्थिति गर्नुपर्दछ । बाँकेमा लामो समयदेखि साविक ठाउँमा पिलर नहुँदा सरकारले पुनःनिर्माण, मर्मत र संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको बाँकेबासीको गुनासो छ ।

सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल ३० नम्बर गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक अधिकारीले सीमास्तम्भ राख्ने र मर्मत गर्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई मात्र रहेको बताउँछन् । सीमास्तम्भबारे दुई मुलुकका सरकारबीच छलफल हुनुपर्छ । त्यसपछि सामूहिक रूपमा अनुगमन गरिन्छ । संयुक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दुई मुलुकका प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्र मर्मत गरिन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अधिकारी भन्छन्, ‘सीमा स्तम्भको समस्या समाधान समयमै गर्नुपर्छ । नत्र पछि विवाद हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार सीमास्तम्भ मर्मत महँगो हुने र लामो प्रक्रिया लाग्ने हुँदा समस्या देखिने गरेको हो । त्यसका लागि दुई मुलुकका नापी प्राविधिक आवश्यक पर्छन् । नेपाल–भारत दुई पक्षको सहमतिमा हराएको स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ र जीर्णको मर्मत गर्न सकिन्छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले काउन्टर पार्ट मिटिङमा त्यसबारे छलफल हुने गरेको जानकारी दिए । ‘केन्द्र सरकारले पहल थालेको छ । बिस्तारै यो समस्या पनि समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ ।’ यसअघि दुवै मुलुकको सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले आफ्नातर्फको जीर्ण सीमास्तम्भ मर्मत गरिसकेको छ । तर, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा भने सीमास्तम्भ मर्मत परेको छैन ।

नेपालले बेजोड र भारतले जोड अंकको सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय पक्षले बाँकेको सीमामा रहेको ६१८ र बर्दियाको ८२ नम्बरको सीमास्तम्भ मर्मत गरिसकेको छ । तर, नेपालले गर्ने भनिएको बाँकेको ५२५, ६२३ र बर्दियाको ९४ नम्बरको सीमास्तम्भ मर्मत हुन सकेको छैन । बर्दियामा दुइटा सीमास्तम्भ मात्र मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले एक–एक वटा बाँडिएको थियो ।

अति जीर्ण सीमास्तम्भ मर्मत गर्न स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, केन्द्रले त्यसको कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । बाँके र बर्दिया सीमाका तीन वटा मुख्य सीमास्तम्भ तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । राप्ती नदीले बगाएर लगेको दुइटा मुख्य पिलरबारे दुवै मुलुकका अधिकारीबीच छलफल हुन आवश्यक छ । हराइसकेको स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ राख्दा दुई मुलुकका अधिकारीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने सहमति छ ।

जीर्ण भइसकेका सीमास्तम्भ मर्मत गर्न भने उपस्थिति अनिवार्य छैन । जुन देशको भागमा परेको हो, उसैले मर्मत गरे पुग्छ । नेपालले आफ्नो भागमा परेको पिलर मर्मत नगरेको कारणबारे भारतीय अधिकारीहरूले पटकपटक सोध्ने गरेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । उनीहरूले भत्किएका र जीर्ण भएका पिलरको मर्मत नगरिएपछि समस्या आउन सक्ने भन्दै नेपालका अधिकारीलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।