सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बर्खास्त

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको भएको छ । बैंकिङ कसुरको पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै मन्त्री खत्रीलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बर्खास्त गरेका हुन् । संघीय संरचनामा गएपछि बर्खास्तीमा पर्ने खत्री पहिलो प्रदेश मन्त्री हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले फेसबुक पेजमार्फत मन्त्री खत्रीलाई पदबाट हटाइएको जानकारी गराएका छन् । उनको फेसबुक पेजमा लेखिएको छ, ‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गरी उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हाल्ने निर्णय गर्नुभएको छ । उक्त निर्णय बिहीबार नै प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई जानकारी दिनुभएको छ ।’

यसअघि उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । मन्त्री खत्रीसहित पाँचजनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको फर्जी बैंक ग्यारेन्टी गरेको भन्दै दायर रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानासहित उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासले तीन दिनभित्र पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएका थिए ।

कृषि विकास बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले मंगलबार ३ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि राजीनामा दिन दबाव दिइएको थियो । तर, राजीनामा दिन नमानेपछि पार्टीसँग छलफल गरी बिहीबार राती मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गरेका हुन् ।

उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाही आफैंले सम्हाल्ने प्रेस सल्लाहकार ध्रुव वुढाथोकीले जानकारी दिए । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवलाल शाही पक्राउ परिसकेका छन् भने राजुप्रसाद श्रेष्ठ फरार छन् । यता, कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी गरेको फर्जी बैंक ग्यारेन्टी बनाएर उनीहरूले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो ।

मन्त्री खत्रीले आफ्नो निर्माण कम्पनीमार्फत दुई वटा ठेक्कासमेत साक्षी बसेर पारेका थिए । उनी पूर्व एमालेका सुर्खेत १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनीहरुले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीका लागि सन् २०१६ को जुन १० मा ५५ लाख ५० हजार र नोभेम्बर ४ मा ५५ लाख ३० हजार बराबरको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी पेश गरे बैंकलाई हानी नोक्शानी पुर्याएको कृषि विकास बैंकको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०७:२९