बाँके । वर्षौदेखि चर्चामा रहेको कोहलपुर–सुर्खेत (१३२ केभिए) विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाईनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) गर्नुपर्ने थियो । सोही बमोजिम वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले प्रस्तावित १३२ केभिए प्रसारण लाइन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।

सुर्खेतमा रहने सवस्टेसनको क्षेत्रफल ३ दशमलव ७२४९ हेक्टर रहनेछ । अनुमानित आयोजनाको लागत १८० करोड लाग्नेछ । प्रस्तावित वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार यस आयोजना क्षेत्रको उचाइगत फरक १६० मिटरदेखि एक हजार ११५ मिटरसम्म रहेको छ । तत्कालिन उर्जा मन्त्रालयबाट यस आयोजनाको ईआइए प्रतिवेदन तयार गर्न पहिलो पटक सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०६७ असार २५ गते प्रदान गरिएको थियो ।

दोस्रो पटक उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयबाट मिति २०७५ साउन ४ गते प्रदान गरिएको थियो । जसको अवधि मिति २०७७ साउन ३ गतेसम्म रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित आयोजना बाँके तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत पुग्नेछ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसुची २ अ(३) बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार र संरक्षण क्षेत्रमा कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने भएमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही बमोजिम कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन परियोजनाको ईआइए गरेसँगै आवश्यक प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको छ । आयोजना प्रदेश नम्बर ५ को बाँके, बर्दिया तथा कर्णालीको सुर्खेतभित्र अवस्थित रहनेछ । यस आयोजनाबाट ३ जिल्लाहरुको ५ नगरपालिका तथा एक गाउँपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका तथा सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकबेशी तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुने ईआइए रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

बाँकेको विद्यमान कोहलपुर सवस्टेशनबाट प्रारम्भ भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रस्तावित सुर्खेत सवस्टेशनमा गएर टुंगिनेछ । प्रस्तावित प्रसारण लाइन आयोजनाको कुल लम्वाई करिब ५१.४६२ किलोमिटर रहनेछ । जसमा २६ वटा एंगल टावरसहित १४५ वटा अन्य टावर रहने छन् भने आयोजना डबल सर्किटको हुने उल्लेख छ । आयोजना क्षेत्रको स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार प्रसारण लाइन मार्गमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यी दुई निकुञ्जका बफर जोनसँगै सामुदायिक र सरकारी वनहरु पर्नेछन् । जसमा धेरैजसो भूभाग वन तथा खेतियोग्य जमिन भएर जाने देखिएको छ ।