दार्जिलिङ । भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरी केन्द्र शासित दुई अलग राज्यमा टुक्र्याउने निर्णय गरेसँगै दार्जिलिङमा हलचल सुरु भएको छ । भारत सरकारको निर्णयसँगै प्रस्तावित ‘गोर्खाल्यान्ड’प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू सक्रिय बनेका छन् । सोमबार बोडोल्यान्ड पिपुल्स फ्रन्टका सांसद विश्वजित दैमारीलगायतले राज्यसभामा ‘गोर्खाल्यान्ड लगायत बोडोल्यान्ड राज्य गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भूमिगत नेता विमल गुरुङले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई पनि केन्द्र अधीनस्थ राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘बंगलादेशबाट हुने अनुप्रवेशले भारतमा भविष्यमा अर्को कश्मीर जन्मन सक्छ,’ गुरुङले भने, ‘अब भारत सरकारले बंगालमा शीघ्र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई पनि कश्मीरलाई झैं केन्द्र अधीनस्थ राख्नुपर्छ ।’

जम्मु कश्मीरको सन्दर्भमा धारा ३७० खारेज गर्ने केन्द्र सरकारले निर्णय ‘राष्ट्रिय सुरक्षा अनि अखण्डताका निम्ति आवश्यक’ भन्दै गुरुङले ‘दार्जिलिङ, पहाड, तराई अनि डुवर्सका गोर्खाल्यान्ड समर्थित राजनीतिक दललाई एकजुट भएर आवाज उठाउन अपिल गरे । ‘समस्त गोर्खा एक भएको खण्डमा केन्द्रले अवश्यै गोर्खाल्यान्डको पक्षमा निर्णय लिने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्राधिकरण अध्यक्ष अनित थापाले भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गोर्खाप्रति अनुदार रहेको बताए । ‘कश्मीरलाई भाजपा सरकारले दुइटा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउँदासमेत गोर्खाल्यान्ड छाडियो,’ थापाले भने, ‘भाजपाले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका नागरिकलाई बंगाल छिर्न मात्र प्रयोग गरेको हो ।’ भाजपाले चुनावी गोर्खाहरूप्रति राखेको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने उनको दाबी छ ।

गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङले भने आफूहरू भाजपाप्रति केही आशावादी रहेको बताए । ‘केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले दार्जिलिङ नै आएर गोर्खाको मागबारे स्थायी राजनीतिक सामाधान गर्ने भनेका हुन्, उनले भने, ‘त्यो वचन पूरा गर्ने बेला आयो ।’ दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले कश्मीरबारे सरकारी निर्णयले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका जनतामा भाजपा सरकारमाथिको भरोसा केही बलियो बनेको बताए ।

‘भाजपाले राखेको प्रतिबद्धता पूरा गर्छ,’ विष्टले भने, ‘भाजपा सरकार गोर्खाहरूको मुद्दालाई स्थायीहरूले समाधान गर्न चाहन्छ । यसका लागि मैले संसद्मा आवाज उठाइरहेको छु ।’ भूमिगत नेता रोशन गिरीले पनि दार्जिलिङ र वरिपरिका क्षेत्रलाई लिएर कश्मीरजस्तै केन्द्र शासित राज्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘यसका निम्ति हामी आन्दोलनको तयारीमा छौं,’ उनले भनेका छन् ।