बेइजिङ । चीनले भारत शासित जम्मु–कस्मिरले पाइएआएको विशेष राज्यको संवैधानिक मान्यता खारेज गर्ने निर्णय आफ्ना लागि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ हुआ चुनयिङले दक्षिण पश्चिम चीनको भूभागलाई समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने गरी तयार पारेको लद्दाख युनियन टेरिटोरी निर्माण गरेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
‘कस्मिरबारे हाम्रो अडान दृढ र निरन्तर एउटै छ, त्यो कहिलै पनि परिवर्तन हुँदैन । भारतीय पक्षले चीनको भौगोलिक सार्वभौमिकतालाई लत्याउने गरी एक पक्षीय रुपमा गरेको घरेलु कानुनको परिमार्जन चीनलाई स्वीकार्य छैन,’ प्रवक्ता हुआले भनिन् । सीमा पर्ने चिनियाँ भूभागलाई भारतीय प्रशासनिक क्षेत्राधिकारमा राख्ने निर्णयको चीनले सधैँ विरोध गर्ने उनले बताइन् ।
‘सीमाबारे कुनै कदम चाल्दा र शब्द प्रयोग गर्दा सावधानी नअपनाए, यस सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच भएका सहमती कडाइका साथ पालना नगरे सीमा मुद्दा जटिल हुनेछ,’ उनले भनेकी छिन् । भारतले सोमबार जम्मु–कस्मिर विशेष राज्यको अधिकार दिने भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि चीनबाट पहिलो पटक यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
चीनले परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने र तनाब बढाउने कुनै प्रकारका कदम नचाल्न र संयमता अपनाउन भारत र पाकिस्तानलाई आग्रह गरेको छ । कस्मिरको वर्तमान परिस्थितिप्रति चीनको गम्भीर चासो रहेको उनले बताइन् । प्रवक्ता हुआ चुनयिङ समक्ष भारत र पाकिस्तानी सेनाबीच नियन्त्रण रेखामा भएको गोलवारी र भारत सरकारले संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेजीको विषयमा सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोधेका थिए ।
‘कस्मिरका विषयमा चीनले स्पष्ट र निरन्तर एउटै धारणा राख्दै आएको छ । यो भारत र पाकिस्तानबीचको ऐतिहासिक विषय हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहमति रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित पक्षहरुले एक पक्षीय ढंगले परिस्थितिलाई परिर्वतन गर्ने र तनाब बढाउने कुनै कदम चाल्नु हुँदैन । धैर्यता र सावधानी अपनाउनु पर्छ ।’
संवाद र परामर्शको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ र क्षेत्रीय शान्ति र स्थायीत्वलाई कायम राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा चीन रहेको उनले बताइन् । विगत दुई सातामा चीनले कस्मिरबारे दोस्रो पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बेइजिङ यात्रा गर्नुभन्दा ५ दिन अगाडि चीनको यस्तो धारणा आएको हो । साउन २६ देखि हुने उनको चीन भ्रमण क्रममा कस्मिरको विषयमा समेत छलफल हुने सम्भावना छ ।
सत्यपाटी - ।