काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालमा करिब ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा परेको र १५ लाख जोखिममा रहेको गरेको छ । आन्तरिक तथा सीमापार मानव बेचबिखन दुवै उत्तिकै रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘मानव बेचबिखन एक अपराध मात्र नभई यो मानवअधिकार मर्यादा तथा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,’ आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘मानव बेचबिखन विश्वव्यापी साझा समस्या हो । यसलाई निर्मूल पार्न सबैको प्रयास हुनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा ७ हजार ८००, वैदेशिक रोजगारीमा १२ हजार, निकृष्ट बालश्रममा १२ हजार र हराएका र फेला नपरेका ३ हजार २०० गरी ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा परेका हुन् । जसमा महिला १५ हजार र ५ हजार बालबालिका छन् । नेपालमा १५ लाख व्यक्ति बेचबिखनको जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत हो । यसमा १३ देखि १९ वर्षका ग्रामीण किशोरी १२ लाख, वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायमा २१ हजार, वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेकाहरू १ लाख ८० हजार र बालश्रमिक १ लाख छन् ।

७७ जिल्लामध्ये डोल्पा र मुगुबाहेक सबै जिल्लामा कुनै न कुनै बेचबिखनको जोखिममा छन् । ‘हरेक वर्ष मानव बेचबिखनमा परेका करिब १ हजार व्यक्तिको उद्धार भइरहेको पाइन्छ । यद्यपि यसले मानव बेचबिखनको समग्र तस्बिर दिँदैन,’ आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘केवल यौन बजार र बाध्यकारी श्रमका लागि मात्र नेपालबाट भारतमा मानव बेचबिखन भएको छैन । तेस्रो राष्ट्रमा बेचबिखन गर्न मार्ग प्रयोजनका लागि पनि भइरहेको छ ।’ प्रतिवेदनमा १३ हजार ६७८ व्यक्ति हराएको उल्लेख छ । यसमा बालक ८०५, बालिका १ हजार ७६२, पुरुष १ हजार १५५, महिला ४ हजार ९८३, दलित १ हजार ३३७ जना, दलित २ हजार १९६ र मधेसी तथा मुस्लिम १ हजार १८७ जना छन् ।

हराएकामध्ये ७ हजार १८७ जना मात्रै भेटिएको उल्लेख छ, जसमा बालक ५६५, बालिका १ हजार २२६, पुरुष ६४५, महिला २ हजार ७६५, दलित ७३६, जनजाति १ हजार १०७ र मधेसी तथा मुस्लिम ७८४ जना छन् । आयोगले मानब बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आन्तरिक प्रणालीमा कडाइ गरे पनि नयाँ मार्ग खुल्न थालेको जनाएको छ । ‘विगतमा नेपालबाट भारत हुँदै हुने बेचबिखन हुने गरेको थियो । हाल भारत, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाका मार्ग प्रयोगमा आएका छन्,’ अन्सारीले भनिन्, ‘दलाल तथा यसमा संलग्न व्यक्तिले पीडित सम्पर्क माध्यमका रूपमा आधुनिक प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, इमो, वी च्याट जस्ता माध्यमलाई प्रयोग गरेका छन् ।’

संयन्त्रहरू अन्योलग्रस्त र सहायताविहीन

आयोगले मानव बेचबिखनविरुद्धका संयन्त्र अन्योलग्रस्त एवं सहायताविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ । ती संयन्त्रका लागि नीतिगत मार्गनिर्देश छैन । ७५३ स्थानीय तहमा गठित स्थानीय समिति सक्रिय छैनन् । ‘स्थानीय समिति लगभग मृतप्रायः छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘पुनःस्थापना केन्द्रहरू संकटपूर्ण अवस्थामा सञ्चालित छन् । समयमै नीतिगत सुधार तथा सशोधन हुन नसक्दा राज्य स्रोतमा उपलब्ध बजेट तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।’ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट १ करोड रुपैयाँभन्दा कम छ ।

‘१५ लाख जोखिम र ३५ हजार पीडित रहेको अवस्थामा यो बजेट पीडित संख्याका आधारमा प्रतिपीडित २८६ रुपैयाँ पर्न आउँछ । जोखिम समूहलाई प्रतिव्यक्ति ७ रुपैयाँ पर्छ । यो लगानी मानब बेचबिखन अन्त्य गर्न आफैंमा हास्यास्पद छ ।’ मानव बेचबिखन अपराधको विशेष अनुसन्धान गर्न सरकारले नेपाल प्रहरीमा विशेष ब्युरो स्थापना गरेकोलाई आयोगले सकारात्मक कदम भनेको छ । तर यसको नियमावली, कार्ययोजना प्रदेश तथा जिल्लास्तरसम्म विकेन्द्रीकरण, अन्तरदेशीय सहकार्य र सञ्जाल एवं संगठित अपराध, मानव बेचबिखन अनुसन्धानका क्षेत्रमा विशेष प्रशिक्षणका अभावमा अनुसन्धान कार्य फितलो भइरहेको उसको टिप्पणी छ ।

न्यायमा कमजोर पहुँच

पीडितहरूको न्यायमा पहुँचमा आयोगले विगतको तुलनामा केही सुधार देखिएको बताएको छ । तर यो अझै अत्यन्त कमजोर रहेको उसको भनाइ छ । आयोगमा ३१ जिल्लाबाट गत चैत मसान्तसम्म १४९ घटनामा २०२ जना पीडित भएको तथ्यांक प्राप्त भएको थियो, जसमा १२६ घटनामात्रै अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५ मा देशभरका अदालतमा ३८५ मानव बेचबिखन र ५९३ मानब ओसारपसारका मुद्दा परेका थिए । जसमा बेचबिखनमा ५८ प्रतिशत र ओसारपसारमा ४१ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भए ।

‘मानव बेचबिखनका घटनामा जाहेरी दिने वा नदिने र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने पीडितको स्वेच्छामा भर पर्छ । तर फौजदारी अपराधको सन्दर्भमा राज्यका प्रहरी निकायले कुनै घटना विशेषमा निरन्तर अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारी मुद्दा चलाउन सक्छन् । प्रहरीले पीडितले नचाहेको, पीडित पक्षले बयान बदलेको वा पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको कारण अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसकेको बताइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुन वा मानवीय दुवै दृष्टिकोणबाट यो तर्कसंगत छैन ।

गैससले आफूले उद्धार गरेका मानव बेचबिखनका पीडितहरूको सूचनाका आधारमा मानव बेचबिखनका घटनाको जानकारी सम्बन्धित प्रहरी निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । प्रहरीले प्रहरी प्रतिवेदन तयार गरी मुद्दा चलाउने कार्य थालनी गर्नु जरुरी छ ।’ बदलिँदो मानव बेचबिखनको सवाल र यसको संगठित जालोलाई सम्बोधन गर्न अझै नसकिएको आयोगले बताएको छ । ‘पीडित र प्रभावितहरू समुदाय स्तरमा डर, धम्की र त्रासको सिकार भइरहेका छन् । परिणामतः बेचबिखनका उजुरी र जानकारी प्रहरी संयन्त्रसम्म नै आइपुग्दैनन्,’ अन्सारीले भनिन् ।