काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको नयाँ कानुनमा खस आर्यलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग सांसदहरुले उठाएका छन् । कतिपय सांसदहरुले भने जात र भाषाका आधारमा भन्दा पनि आर्थिक अवस्थाका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा गठन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।

विधेयकको दफा ९ मा रहेको कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे सांसदहरुको मत बाझिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालासमेत उपस्थित रहेको सो बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमा रहेको आरक्षणको व्यवस्था विवेदधकारी रहेको बताएका छन् । बहुमत सांसदहरुले जातीय र भाषाका आधारमा भन्दा पनि आर्थिक अवस्थाका आधारमा आरक्षण दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आरक्षणभित्र पनि आरक्षण

विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षणभित्र पनि मधेशी, जनजाती, दलित लगायतको आरक्षण छुट्याउन माग गरे । उनले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण राखे पनि खस समुदायको मात्रै बाहुल्यता हुने भएर सबै क्षेत्रका महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरे । उनले अहिले सरकारी सेवामा कुन क्षेत्रबाट, कुन–कुन जातीका कति प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको छ त्यसबारे एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

उनले खुला र समावशीको ठाउँमा शतप्रतिशत नै आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग पनि गरे । उनले भने, ‘तल परेकोलाई माथि उठाउने राज्यको दायित्व हुन्छ ।’ जुन क्षेत्रको मान्छे पिछडिएको छ त्यसलाई स्थान दिनु राज्यको सिद्धान्त हो । शत प्रतिशतलाई नै आधार मानेर सबैलाई आरक्षणको व्यवस्था गरौँ । ‘काइते पाराले ड्राफ्ट तयार गर्ने काम पनि भएको छ । दफा ३, ४ र ५ लाई पाकेटमार तरिकाले व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।

महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण गरौँ

सांसद यशोदा सुवेदीले ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत समावेशी आरक्षण गर्न आग्रह गरिन् । खुला र आरक्षणबाट गरेर ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधितव गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भनिन्–‘५० प्रतिशत आरक्षण गरौँ, ५० प्रतिशत खुला गरौँ । संविधानमा भएको क्लस्टरलाई आधार मानेर गरौँ । सकिन्छ भने महिलालाई ५० प्रतिशत कोटा छुट्याँउ । ३३ प्रतिशत महिलाभित्र दलित खोई मधेशी महिला खोई खाली खस आर्य मात्रै भन्ने कुरा आएको छ ।’

उनले कुरा खस आर्यलाई चाहीँ आरक्षण नदिने भन्दै उनीहरुका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सो विधेयक पुरानो घेराबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै ४९ प्रतिशत महिला आरक्षण भनेर संशोधन हालेपनि त्यसलाई ५० प्रतिशत नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । यस्तै सांसद रेखा शर्माले संविधानले जे क्लस्टर छुट्याएको छ त्यसभन्दा बाहिर नजान आग्रह गरिन् । मन्त्रालयको प्रस्ताव ४५ प्रतिशत समावेशी राखेपनि संशोधन ४९ प्रतिशत हुनुपर्ने आफ्नो माग रहेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हरेक क्लस्टरबाट ५० प्रतिशत महिला आउने व्यवस्था गरौँ ।’ उनले सधैभरी यसरी आरक्षणको व्यवस्था राखेर पनि नहुने भन्दै दश पन्ध्र वर्षपछि बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । यस्तै सांसद डिला संग्रौलाले महिला आरक्षणको ३३ प्रतिशत हटाएर ५० प्रतिशत बनाउन माग गरिन् । यस्तै खस आर्यलाई पनि आरक्षणमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार खस आर्यको प्रतिनिधित्व गराउँदै विभेदकारी ऐन नबनाउन आग्रह गरिन् ।

आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई छनौट गरौँ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बढुले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक अवस्थालाई आधार बनानुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्याय संगत हुन्छ । संविधानले खस आर्यलाई पनि समेटेको छ । आर्थिक र पछि परेकालाई छनौट गरौ, समावेशी गर्दा त्यसमा खस आर्यलाई पनि समेटौँ । आरक्षणका कारणले खस आर्य्भित्र यति पछि परेका मान्छे पनि छन् उनीहरुलाई पनि हेरौँ ।’ उनले एउटा उपदफा थपेर भएपनि यो विषय समेट्नुपर्ने बताउँदै अहिले गरिबी निवारण मन्त्रालयले दिएको परिचय पत्रलाई आधार मानेर यस्तो आरक्षण गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

जातभन्दा विपन्नलाई प्राथमिकता दिऔँ

समाजवादी पाटीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारी सेवामा सबै जातीलाई जनसंख्याका आधारमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने पाटीको नीति रहेको उनले बताए । नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड, यूरोपमा जति जनसंख्या छ त्यही अनुसार समावेशीको व्यवस्था बताउँदै उनले सबै आरक्षण गर्दा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे । उनले संविधानको भावना अनुसार खस आर्यको हकमा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले काठमाडौँ महानगरका ३२ जना अधिकृत मध्ये १ जना मात्रै नेवार मात्र पास भएको बताउँदै भाषाकै कारण नेवार फेल हुनुपरेको बताए । उनले भने–‘शत प्रतिशत आधारमा आरक्षण गरौँ । ५० प्रतिशत विपन्न आउने गरी गरौँ ।’

एकजना रेग्मी मन्त्रालयको सचिव हुदाँ सबै रेग्मीहरु सम्पन्न भए ?

बैठकमा आरक्षणबारे बोल्दै सांसद झपट रावलले संघीय मामिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिवलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘म जुन समुदायबाट आएको छु मेरो उपस्थिती कहाँ हुन्छ ? खस आर्यको घरमा जन्मदासाथ त्यो सम्पन्न भएर आँउछ ? यो संविधानले दिएको अधिकारको विपरित छ । कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभिसाप हो ? यसमा प्रष्ट गर्रौँ । यसले संविधानले दिएको मौलिक हक, समानताको हक, रोजगारीको हकलाई कुण्ठित गरेको छ । यो विधेयक विभेदकारी छ ।’ उनले जुन जातीको जस्तो अवस्था छ आँकडा लिएर त्यही अनुसार आरक्षण गर्न माग गरे । आरक्षण गर्दा आर्थिक सपन्नता वा विपन्नताको आधार बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले आफूसँगै बसेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठलाई देखाँउदै भने, ‘राजेन्द्र श्रेष्ठको १ धुर जग्गा र सुदुरपश्चिममा भएको मेरो बाउबाजेको सबै जग्गा जोड्यो भने पनि राजेन्द्र श्रेष्ठको बढी हुन्छ । राजेन्द्र श्रेष्ठले चाहीँ आरक्षण पाउने मैले नपाउने हुन्छ ? भाषालाई आधार मान्ने हो भने मैले बोलेको भाषा तपाईंहरुले पनि बुझ्नुहुन्न । मैले बोल्ने भाषा बोलेँ भने तपाईंहरु सबै यहाँबाट उठेर जानुहुन्छ । भाषा मात्रै ठूलो कुरा हो ? एउटा भाषा बोल्दैमा उसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ?’ उनले भाषा र जातका आधारमा आरक्षण दिने कुरालाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्दै आर्थिक रुपमा विपन्न भएकालाई एउटा मापदण्डका आधारमा आरक्षण दिन माग गरे ।

उनले भने, ‘४५ प्रतिशत समावेशीका नाममा भाषा र जातका आधारमा आरक्षण दिइएको छ । ४५ प्रतिशत खस आर्यका लागि भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ? एकजना रेग्मी मन्त्रालयको सचिव भयो भने सबै रेग्मीहरु सम्पन्न भए ?’ यो समानताका सिद्धान्तको विरुद्ध छ । यसलाई पुनः जिरोबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ । अघि मैले खाएँ, मेरो नाती अघायो भन्न पाइन्छ ? खस राज्य अगाडि नै सकिएको थियो । कुलमण्डन खाँबाट सुरु भएको र ज्ञबाट समाप्त भएको शाहहरुको राज्य खस राज्य हैन । अहिले खस राज्य छैन । जनसंख्याका आधारमा वा आर्थिक विपन्नताका आधारमा समावेशी बनाऔं ।’

५५ प्रतिशत खुलामा ५० प्रतिशत खस आर्यले खाए

यता सांसद विजय सुब्बाले भने ऐनमा खस आर्यलाई पनि आरक्षण दिने कुराको बिरोध गरे । उलने निजामती सेवा ऐन २०४९ मै ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था रहेको भन्दै ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । ४५ प्रतिशत खास आर्य बाहेकका लागि छुट्याए पनि ५५ प्रतिशत खुलामा ५० प्रतिशत त खस आर्यले नै जितेर आउने उनको भनाई छ । उनले भने– ‘फेरि ४५ प्रतिशतभित्र पनि खस आर्यलाई समेट्ने हो भने यो पश्चगामी ऐन बन्छ । संविधानको मर्म र भावना अनुसार सयका सयलाई क्लस्टर बनाएर नजाने हो भनेर अदालतमा मुद्दा पर्यो भने के हुन्छ ? अपाङ्गता भएकाका लागि पहिले ५ प्रतिशत थियो, अहिले किन ३ प्रतिशतमा झारियो ? खाइपायोको व्यवस्थालाई किन घटाइयो, पहिलेको जति नै राखियोस् ।’ उनले आरक्षणमा खस आर्यको पनि प्रतिनिधित्व गराए आरक्षण प्रणाली नै खत्तम हुने बताए ।

१० वर्षपछि आरक्षण हटाऔं

बैठकमा बोल्दै सांसद नवराज सिलवालले आरक्षणको व्यवस्था निश्चित समयका लागि मात्र गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भारतले पनि आरक्षण हटाउँदै गएको छ । सधै आरक्षण राखेर समृद्धिको कुरा हुँदैन । प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्दै जाने व्यवस्था पनि यसमा थपौँ ।’ उनले आरक्षण गर्दा दिनमा एक डलर पनि नकमाउने, आर्थिक बहिष्करणमा परेका समुहलाई हेर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘जतिबेला हामीले ४५ प्रतिशत आरक्षण सुरु गरेका थियौँ, सामाजिक रुपमा पछि परेकाहरु माथि उठेका छन् । अब आर्थिक बहिष्करणमा परेकालाई आरक्षणमा ल्याउनुपर्छ ।’

अहिले देशमा ५१ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या रहेको भन्दै सांसद सिलवालले भने, ‘अब १ सय जनामा ५१ जना महिला प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खस आर्य सम्पन्न हुन्छन्, बढी पढेका हुन्छन भन्ने धारणा परिवर्तन गर्नुप्यो । अन्य समुदायबाट पनि पढ्नेहरु बढिरहेका छन् । राज्यमा निकायहरुमा सक्षम योग्य नागरिकले सहभागी हुन पाउनुपर्छ । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणबाट ५१ प्रतिशत राखौँ । १० वर्षपछि के हुँदो रहेछ हेरोँ न । १० वर्षपछि महिला सशक्त भएर पुरुष पिडित भएको कुरा आयो भने त्यसलाई त्यतिबेला हेरौँला नी ।’

एक घर एक कर्मचारी राखौँ

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सामाजिक न्यायपछि मात्रै शान्ति हुने बताउदै अब एक परिवार एक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको व्यवस्थाले बिद्रोह ल्याउने काम मात्र हुने बताउदै भने, ‘जातको लागि जागिर दिने हैन नी । जुनसुुकै जातको भएपनि आर्थिक रुपमा पछि छ भने उसलाई समावेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै शान्ति आँउछ । यता सांसद यशोदा सुवेदीले संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरे अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘५५ र ४५ को व्यवस्थामा व्यापक छलफल गरेर जाऔँ

बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आरक्षणको विषय संवेदनशील भएको बताए । उनले अहिले सय मा सय प्रतिशतलाई भागबण्डा गरेर जान सकिने स्थिति नभएको बताउँदै अहिले ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थामा व्यापक छलफल गरेर अघि जान आग्रह गरे । उनले भने–‘यसमा वादविवाद गरेर तितो पिरो गरेर जान आवश्यक पनि छैन ।’ बैठकपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ यसको गृहकार्य गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन् ।

संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सन्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ९ मा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवालाई समावेशी बनाउँन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्टयाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न पक्षका उम्मेदवारबीच छुट्टा छुट्टै प्रतिष्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २४ प्रतिशत, मधेसी २० प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, थारु ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका ब्यक्ति ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि बिहिबार बिहान साढे ८ बजे अर्को बैठक डाकिएको छ ।

#रातोपाटी