बाँके । बाँकेको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिने राप्तीपारिका सीमावर्ती गाउँमा दुई बर्ष अघिसम्म ‘नेपाली नोट नचल्ने’ गाउँका रुपमा परिचित थिए । हुन पनि ती गाउँमा नेपाली नोट विरलै साटिन्थे । विभिन्न कामको सिलसिलामा राप्तीपारिको सीमावर्ती गाउँमा पुग्ने जो–कोहीका लागि नेपाली नोट कागजको खोष्टा सावित हुन्थे ।

‘नेपाली नोट नचल्ने’ ती गाउँमा जानुअघि ‘भारतीय नोट’को जोहो गर्नु जो–कोहीका लागि बाध्यात्मक अवस्था हुन्थ्यो । त्यहाँ पुग्ने जो–कोहीले ‘भारतीय नोट’ बोकेरै जानुपर्ने बाध्यता थियो । नेपाली नोट बोकेर जाँदा भोकभोकै फर्किनु पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर अहिले ती गाउँ फेरिएका छन् । ‘नेपाली नोट नचल्ने’ गाउँले आफ्नो परिचय फेरेका छन् ।

संघीयतासँगै ‘नेपाली नोट नचल्ने’ गाउँमा भारतीय नोट मात्रै नभएर नेपाली नोट पनि साटिन थालेका छन् । ‘नेपाली नोट नचल्ने’ गाउँको परिचय बनाएका राप्तीपारि गंगापुर, मटेहिया, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर, कटकुइँया लगायतका सीमावर्ती गाउँहरुमा संघीयतापछि स्थानीय तहमा अनिवार्य बैंक विस्तर गर्नुपर्ने भएपछि नेपाली नोटको कारोबार हुन थालेको हो ।

विकासमा पछाडी परेको राप्तीपारिको नरैनापुर गाउँपालिकामा विकास गतिविधिहरु बढ्न थालेसँगै सनराइज बैंकको शाखा स्थापना भएसँगै भारतीय नोटहरु विस्तारै विस्थापित हुन थाले । ‘एक स्थानीय तह, एक बैंक’ भन्ने सरकारी नीति अनुसार गाउँपालिकालाई पनि आर्थिक कारोबारमा सहज भयो नै, स्थानीय नागरिकहरुलाई पनि कारोबारमा सजिलो भयो ।

विकासको पहुँच र राज्यको दरिलो उपस्थिति नभएकै कारण संघीयताअघि त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुलाई सरकारी कामबाहेक अन्य सबैखाले कारोबारका लागि भारतीय बजारमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो । जसका कारण उनीहरूको नेपालसँग सम्बन्ध पनि त्यति गाढा थिएन । नागरिक नेपाली भए पनि कारोबार भारतीय बजारमै गनुपर्ने उनीहरुको बाध्यता थियो ।

नरैनापुरका सीमावर्ती गाउँहरुमा रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि भारतसँगै जोडिएको छ । सीमावर्ती गाउँका अधिकांश नागरिकहरुको कारोबार अझै पनि भारतीय बजारमै निर्भर छ । तर विगतमा नेपाली नोट नचल्ने ती गाउँहरुमा अहिले सहजै नोपाली नोटको कारोबार हुन्छ । बैंक सञ्चालनसँगै यहाँका पसल र घरमा नेपाली नोट चल्न थालेका छन् ।

नागरिकता, लालपुर्जा र मत हाल्ने बेलामा मात्रै नेपाली क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्ने यहाँका नागरिकलाई गाउँमै बैंक स्थापना भएपछि बैंकिङ्ग कारोबारमा सहज भएको छ । यहाँका धेरै नेपालीको रोजगारी मात्रै नभई ‘बेटाबेटी’को सम्बन्ध पनि भारतसँगै छ । ‘रोजगारीमा गएकालाई पनि घरमा पैसा पठाउन सहज भएको छ, कालाफाँटाका स्थानीय नन्कौ यादवले भने ।

नेपालसँग कागजी सम्बन्ध मात्रै हुने गरेको नरैनापुर गाउँपालिकालाई संघीयताले अपनत्व पनि दिलाएको छ । सबै सम्बन्ध भारतीय बजारसँग जोडिएका यहाँका नागरिकलाई संघीयताले आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाएको छ । गाउँमा कमाएको रकम गाउँमै खर्च भएको छ । विगतमा आफुले कमाएको रकम भारतीय रुपैयाँसँग साटेर मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

‘नेपाली एक हजार नोटको मूल्य ९६० मात्रै थियो । नेपाली रुपैयाँलाई कम मूल्यांकन गरी कारोबार हुन्थ्यो । नेपाली नोट नचल्ने भएकै कारण हामीले एक हजार नेपाली रुपैयाँमा ४० रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो,’ मटेहियाका सोनकर यादवले भने, ‘अहिले हामीलाई पनि निकै सहज भएको छ । नेपाली रुपैयाँले नेपालमै कारोबार गर्न पाउँदा बचत पनि भएको छ ।’

नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले भने, ‘सरकारी काममा मात्र सदरमुकाम नेपालगन्ज पुग्ने स्थानीयलाई अन्य कामका लागि सीमावर्ती भारतीय बजारमै निर्भर हुनुपरेपछि नेपाली नोट चलाउन आवश्यक भएन । स्थानीय तहको गठनसँगै गाउँमा विकास र बैंक पुगेपछि भने नेपाली नोट चल्न थालेसँगै गाउँलेको आर्थिकस्तरमा पनि सुधार भएको छ ।’

अध्यक्ष साहका अनुसार खाद्यान्न लगायतका बस्तु किन्न भारतीय बजारमै जानुपर्ने बाध्यता भएकाले नेपाली रुपैयाँ चल्दैनथे । हुलाकी सडकको स्तरोन्नती भएको छ, गाउँमा पसलहरु खुल्ने क्रमले तीव्रता पाएका छन् । विकासका अन्य संरचनाहरु बनिरहेका छन् । स्थानीयहरुले गाउँमै रोजगारी पाएका छन् । जसका कारण पनि नेपाली नोट अब अनिवार्य भइसकेको छ ।

नेपालगन्ज–बघौडा जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणले तीव्रता पाएसँगै नेपालगन्ज–नरैनापुरको दुरी छोटो भएको छ । विगतमा नेपालगन्ज पुग्न करिब पाँच घण्टा लाग्ने समय घटेर डेढ घण्टामा पुग्न सकिने भएको छ । सदरमुकाम आवातजावतमा समस्या छैन । दुरी घटेपछि नरैनापुरमा पसल सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । स्वदेशी सामानको बिक्री पनि हुन थालेको छ ।

कुनै बेला सियो, सलाईदेखि खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचार गर्न भारतीय बजार नै पुग्नुपर्ने राप्तीपारिका सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरुको बाध्यता थियो । किनमेलका लागि भारतीय बजार नै नजिक र सस्तो पनि पर्ने भएकाले उतैको बजारमा निर्भर हुने स्थानीयहरु गाउँमै पसलहरु खुल्न थालेपछि कहिलेकाँही मात्र भारतीय बजारमा जाने गर्दछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सनराइज बैंकको शाखा विस्तार भएसँगै बित्तिय कारोवारमा सर्वसाधारणको रुची बढेको छ । बैंकका शाखा प्रबन्धक खड्गप्रसाद देवकोटा भन्छन्, ‘यहाँ आउँदा त मैले पनि खर्चको लागि भारु नोट ल्याएर आएको थिए । भारुमा कुनै पनि किनमेल गर्नु बाध्यता थियो । तर अहिले नरैनापुर धेरै फेरिएकोे छ । अब नेपाली नोट पनि चल्छ ।’

भारुको प्रयोग पुरै घटेको भने छैन । अझै पनि भारु चलनचल्तीमा छ । ‘गाउँमा विकास आयो । बैंक आएसँगै नेपाली नोट चलाउनुपर्छ भन्नेको संख्या थपिदै छ । यो हाम्रा लागि ठुलो कुरा हो,’ सनराइजका शाखा प्रबन्धक देवकोटाले भने, ‘सरकारी काम सबै बैंकबाटै हुन्छ । सरकारी र स्थानीय गरी करिब पाँच हजार खाता खुलेका छन् ।

यो तथ्यांकले पनि नरैनापुरमा बैंक र बित्तिय कारोवारमा चासो बढेको पुष्टि हुने देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘बुझाउन धेरै मेहेनत लाग्यो । अहिले स्वस्फुर्तरुपमा खाता खोल्न आउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । यसले पनि नेपाली नोटको कारोबार बढेको छ ।’ बैंक खुलेपछि सबैभन्दा सानो उद्यम गर्नेलाई पैसा जम्मा गर्न र बिदेश गएकालाई पैसा पठाउन राहात भएको छ ।

विदेशमा रहेका आफन्तले पठाएको पैसा बुझ्नकै लागि नेपालगन्ज र भारतीय बजारमा पुग्ने स्थानीयलाई गाउँमै बैंक पुगेपछि सहज भएको स्थानीय निजामुद्धिन खानले बताए । ‘पैसा लिएर आउँदा लुटिने डर उस्तै हुन्थ्यो । गाउँमै विकास र बैंक आएपछि सहज भएको छ । पैसा निकाल्नकै लागि कतै भौतारिनुपर्ने अवस्था छैन,’ निजामुद्दिन भन्छन् ।

एकदिन खर्चेर नेपालगन्जमा पैसा बुझ्न जानुपर्ने बाध्यता हटेको बताउँछिन, नरैनापुर–७ की शुन्दरी यादव । उनले भनिन्, ‘नेपालगन्ज आउँदा जाँदा श्रीमानले विदेशबाट पठाएको पैसा कतै हराउँछकी भन्ने डर हुन्थ्यो । अहिले घरआँगनमै बैंक आएपछि आनन्द भएकोे छ । अहिले श्रीमानलाई पैसा पठाउँदा पनि ढुक्क मलाई पनि यहाँ पैसा निकाल्न ढुक्क छ ।’

अहिले गाउँपालिकामा स्थापना भएका बैंक, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुले विजुली बत्ती नपुगेका कारण सोलारबाटै नियमित कामहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । बिजुली र भरपर्दो इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा काम गर्न केही समस्या छन् । नरैनापुरमा विजुली पुगेपछि थप बैंक तथा बित्तिय कारोवार गर्ने संस्था खुल्न समय धेरै नलाग्ने अध्यक्ष साहको भनाई छ ।

अत्यावश्यक सरकारी कामकाजबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, ज्याला मजदुरी, ब्यापार, सञ्चार लगायतका दैनिक जीविका चलाउन भारतमा नै निर्भर हुने सीमावर्ती गाउँका नागरिकहरु गाउँमा विकास आएपछि दंग छन् । मुस्लिम र मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँका नागरिकहरुको सरकारी कागजपत्र र मत हाल्ने बेला मात्र हुने सम्बन्ध पनि टुटेको छ ।