अरुण बराल

एकजना सरकारी कर्मचारी सेतो नम्बर प्लेटको गाडीमा चढेर वनभोज वा बिहेभोजमा गए भने उनी कोसँग सबैभन्दा बढी डराउँछन् ? ताप्लेजुङका मेयरले सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्दा कसले खबरदारी गर्यो ? कर्मचारीरनेताले भ्रष्टाचार गर्दा कसले औंलो ठड्याइरहेको हुन्छ ? जवाफ प्रष्ट छ– पत्रकार ।

खुलामञ्चमै सटर हालेर सार्वजनिक स्थल बेचिँदा यो दृश्य दुईतिहाईको सरकारले देखेकै थिएन । कसले खुलामञ्चको बिक्री प्रकरण बाहिर ल्यायो, जसले गर्दा डोजर चलाउन महामनरपालिका बाध्य भयो ? स्पष्ट छ– पत्रकारले ।

जब पत्रकारकै कारण सरकारी मान्छेहरुले मनमौजी गर्न पाउँदैनन्, जब पत्रकारकै कारण दलालहरुले सार्वजनिक जग्गा मिच्न र खुलामञ्च बेचेर खान पाउँदैनन्, तब उनीहरुले पत्रकारमाथि कस्तो व्यवहार गर्लान् ? तिनले प्रेस स्वतन्त्रताबारे कस्तो धारणा बनाउलान् ? तिनीहरुले पत्रकारलाई गाली गर्नु अनौठो होइन ।

स्वाभाविकै हो, त्यस्ता भ्रष्टाचारी र देश लुट्नेहरुले पत्रकारको विरोध गर्छन् । भेटे भने पत्रकारलाई आफ्नै कार्यकक्षमा भर्कुछन्, लोपार्छन् । धम्की दिन्छन् । किन्न र प्रभावमा पार्न खोज्छन् । जाँड खुवाएर आफ्नो बनाउन खोज्छन् । अहिले तिनै भ्रष्टहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको विरोध गरिरहेका छन् ।

अझ अगाडि बढेर उनीहरुले पत्रपत्रिका मात्रै होइन, आम नागरिकले चलाउने फेसबुक र ट्विटरसमेत बन्द गराइदिनुपर्ने माग गर्दैछन् । देश लुट्ने लुटेरा र भ्रष्टाचारीहरु आफ्नो विरोधमा कसैले पनि लेख्नरबोल्न नपाओस् भन्ने चाहन्छन् ।

हामी एकपटक सोचौं त– पत्रकारले राज्यका विकृतिहरु औंल्याउन पाएनन् र भ्रष्टाचारीलाई नांगेझार बनाउन पाएनन् भने यसबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ? आम जनतालाई ? वा तिनै भ्रष्टाचारी र देश लुट्नेहरुलाई ? यसको जवाफ खोज्न अतिरिक्त सामान्य ज्ञान शायदै जरुरत पर्ला ।

एकपटक गम्भीर भएर सोचौं– नेपालमा पत्रकारहरुलाई विकासविरोधीहरु, नकारात्मक भावना फैलाउनेहरु, निराशा फैलाउने तत्वहरु वा समृद्धिका बाधक इत्यादि भन्दै स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्नरबोल्न नदिने हो भने के यो देशको विकास चाँडो हुन्छ ? गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारको पक्षपोषण गर्ने सञ्चारमाध्यम मात्रै राखेर अरुलाई सेकताप गर्ने हो भने देशलाई फाइदा पुग्ला ? समृद्धि र विकासलाई फाइदा पुग्ला ?

पत्रकार बलियो नभएपछि भ्रष्टाचारीहरुमा कुनै डर वा लोकलाज बाँकी रहने छैन । शासकहरुमा डर नभएपछि देशमा द्रुत विकास हुनुको साटो भ्रष्टाचारको जगजगी सुरु हुनेछ । भ्रष्टाचारीहरुको स्वर्ण युग सुरु हुनेछ । त्यो स्थितिमा भित्रैभित्रै लुटको स्वर्ग मच्चाउनेहरुले निर्वाधरुपमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गर्न थाल्नेछन् ।

पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न नपाउने हो भने सरकारी गाडी चढेर जन्ती जानेहरु ढुक्क हुनेछन् । ठेक्का लिएर बाटो, पुल नबनाउने पप्पुहरु ढुक्क हुनेछन् । ठेकदारसँग मिलेर घुस खाने कर्मचारीलाई हाइसञ्चो हुनेछ । त्योबेला सरकारी मिडियामा प्रधानमन्त्रीले गोबरग्यास उदघाटन गरेको समाचार त छापिएला । तर, प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गरेको गोबरग्यास प्लान्ट चलेन भन्ने समाचार छापिने छैन ।

सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक योगदान

अहिले औपचारिक सञ्चार माध्यमले मात्रै होइन, फेसबुक, ट्विटरजस्ता अनौपचारिक सोसियल मिडियाले पनि सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राखेका छन् । सहयोग पुर्याउने गरेका छन् । जनताले पाइरहेको यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले भ्रष्टाचार रोक्न सरकारलाई मद्दत नै पुर्याइरहेको छ ।

कर्मचारी वा मन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको सूचनारतस्वीर सामाजिक सञ्जालमा आउँदा यसले विकृति फैलाएको नभई राज्यमा बढेको विकृतिलाई रोक्न मद्दत र्पुयाइरहेको हुन्छ । त्यसैले प्रेसले जस्तै सामाजिक सञ्जालजस्तो अनौपचारिक सञ्चार जगतले पनि सरकारलाई सुशासन र विकासमा योगदान नै पुर्याइरहेको स्पष्ट छ ।

जोरपाटीको सडकमा खाल्डो र्पयो, ठेकेदार र सरकार कहाँ हराए भनेर कसैले फेसबुकमा हालिँदिँदा सरकारको समृद्धि अभियानलाई घाटा पुग्दैन, फाइदा नै पुगिरहेको हुन्छ । जनताले दिने यस्ता अभिव्यक्ति सरकारले आत्तिने होइन, खुशी हुनुपर्ने हो । राष्ट्रपतिको सवारीमा जाम भयो भनेर जनताले फेसबुकमा लेख्नु राष्ट्राध्यक्षको अपमान हैन, नागरिकको बोल्ने स्वतन्त्रता र सरकारको सच्चिने अवसर हो त्यो ।

लुटको स्वर्गमा अवरोध

अहिले जो–जोबाट जसरी प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध गरिँदैछ, त्यसका पछाडि भ्रष्टाचारीहरुको ठूलो जमात छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विरोध गर्नेहरुमा अधिकांश कर्मचारी र विचौलियाहरु समेत रहेको फेसबुक र ट्विटरमा उनीहरुको प्रोफाइल हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै आफ्ना हरेक भाषणमा प्रेस र सामाजिक सञ्जालको विरुद्धमा नकारात्मक जनमत बनाइरहेका छन् ।

त्यसैलाई आधार बनाएर सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरु सिंगो पत्रकार र नागरिक समुदायलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराउँदैछन् । उनीहरुको यो हर्कत भ्रष्टाचारीहरुको पक्षमा छ । आखिर सरकारी कर्मचारी र दलका नेता कार्यकर्ताहरु किन प्रेसको विरोध गर्छन् ? किनभने प्रेस र सोसियल मिडियाकै कारण उनीहरुले निर्वाधरुपमा भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेका छैनन् । लुटको स्वर्गमा परिक्रमा गर्न बाधा परिरहेको छ ।

प्रेस, सामाजिक सञ्जाल र खुलापनकै कारण निर्वाध रुपमा भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसैले उनीहरु पत्रकारमाथि कडा सजायँ हुनेखालको कानून चाहिन्छ भनेर लविङ गरिरहेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि तिनै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन र संरक्षण गर्न ल्याइएको हो । हाम्रोजस्तो देशमा प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारका लागि मात्रै चाहिने अधिकार होइन ।

तर, प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारका लागि मात्रै हो भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाटै भ्रम पार्न खोजिँदैछ । देशको सुशासन र विकासका लागिसमेत प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ । घुस खाने कर्मचारी र अपराध कर्ममा लाग्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अति आवश्यक छ । सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रेसको सहायता र स्वतन्त्रता विना सम्भव छैन ।

भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले सुटुक्क पक्रेर मात्र पुग्दैन, उसको फोटो छापेर समाजमा नङ्याउन जरुरी छ । त्यसरी भ्रष्टलाई नांगेझार पार्न प्रेस र सामाजिक सञ्जाल नै चाहिन्छ । तर, यो कुरा निश्चित छ कि भ्रष्टाचारीले कहिल्यै पनि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्ष लिँदैनन् । अहिले ज–जसले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरुको निन्दा गरिरहेका छन्, तिनीहरु या त आफैं भ्रष्टाचारी हुन्, या नजानेर÷नबुझेर भ्रष्टाचारीको पक्षमा बोलिरहेका छन् ।

पत्रकार भनेका विकास र समृद्धिका मित्र हुन् । भ्रष्टाचारीका स्थायी शत्रु हुन् । प्रेससँग सहकार्य नगरी दुईतिहाईको सरकारबाट समेत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गर्न सम्भव नै छैन । त्यसैले विकास र सुशासनका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्रता समाजमा जनचेतना जगाउन, र समाजलाई सभ्य बनाउनका लागिसमेत प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ ।

मिडियाको खुलापनबाट धेरै कुराहरु सिक्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रेस जगतले समाजमा मनोरञ्जन पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालले र प्रेसले समाजलाई रसिलो, भरिलो बनाइदिएको छ । मिडिया जगत भनेको समाजको प्राण हो । जीवनशैली हो । ऐना हो । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्ताको विरोध गर्नु भनेको ऐना अगाडि उभिएर आफैंलाई गाली गरेजस्तै हो ।

यिनै कारणहरुले गर्दा प्रेस जगतलाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो । राज्यको चौथो अंगलाई निन्दा, अपमान वा संकुचन गरेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन । चौथो अंग कमजोर भयो भने राज्यका अरु तीनवटा अंगहरुले पनि काम गर्न सक्दैनन् ।

सञ्चार सिद्धान्त र आगत–निर्गत

राजनीतिशास्त्रमा प्रणाली सिद्धान्त अन्तरगत सञ्चार सिद्धान्त र आगत– निर्गत प्रणाली नाममा दुईवटा थ्यौरीहरु छन् । यी सबै सिद्धान्तले राज्यमा सञ्चारको महत्व के छ भन्ने स्पष्ट पार्दछन् । यी दुबैलाई समग्रगतामा बुझ्ने हो भने प्रेस जगतको राजनीतिशास्त्रीय भूमिका स्पष्ट हुन्छ । राज्यले नीतिहरु तय गर्दाखेरि सुरुमा जनताको ईच्छा, चाहना वा मागहरु के के छन् भन्ने सूचना लिन्छ ।

र, ती सूचनाहरु प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई सम्वोधन गर्नेगरी माथिबाट निर्णयहरु गरिन्छ । त्यसरी तलबाट प्राप्त मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी भएका निर्णहरु फेरि तल पठाइन्छ र भनिन्छ कि हामीले तिमीहरुका लागि यस्ता यस्ता निर्णय गरेका छौं, सरकारले यो–यो काम गरेको छ ।

यसरी तलबाट सूचनाहरु आउने, तिनलाई सम्वोधन गरर्ने गरी निर्णयहरु गर्ने र ती निर्णयहरु तलसम्म सकुर्लर गर्ने क्रममा एउटा सूचना प्रणालीले सिस्टमका रुपमा काम गरिहरेको हुन्छ, जसलाई राजनीतिशास्त्रमा ‘सञ्चार सिद्धान्त’ अर्थात ‘कम्युनिकेसन थ्यौरी’ भनिन्छ । यो सिद्धान्तले के भन्छ भने सञ्चार भएन भने राज्य नै चल्दैन । ठप्पै हुन्छ । आगत–निर्गत अर्थात ‘इन्पुट–आउटपुट’ थ्यौरी पनि यस्तै प्रणालीमा आधारित हुन्छ ।

खाना खानु इन्पुट हो भने शौचालय जानु आउटपुट हो । राज्यमा पनि जनताका गुनासा र मागहरु प्राप्त गर्नु इन्पुट हो भने तिनलाई तलैसम्म सम्वोधन गर्नु आउटपुट हो । यो आगत र निर्गतका लागि प्रेसले हुलाकीको काम गरिरहेको हुन्छ । नारदको काम गरेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालहरु हेरेर पनि सरकारमा बसेकाहरुले केही इन्पुट प्राप्त गर्न सक्ब्छन् । प्रेस त यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्र हो । त्यसैले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केवल पत्रकारको लेख्ने स्वच्छन्दता मात्रै भनेर बुझिनुहुँदैन, यो त राजनीतिशास्त्रीय प्रणालीकै एउटा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य अंग हो ।

जनपक्षीय राज्य सञ्चालकहरुले बेलाबखत बाहिर के हुँदैछ भनेर प्रेस जगतलाई सोध्छन् । हरेक बिहान पत्रपत्रिका पढेर वा साँझमा अनलाइन वा टेलिभिजन खोलेर सूचनाहरु लिन्छन् । विश्लेषकका लेख–रचना पढेर घटनाक्रम वा सरकारी निर्णयहरुमाथिको आम धारणा बुझ्ने प्रयास गर्छन् । उनीहरुले यसो किन गर्छन् ? किनभने, सञ्चार वा सूचनाको अभावमा सरकार एक पाइला अगाडि बढ्न सक्दैन ।

केही भ्रमहरु

अहिले प्रेसका बारेमा केही भ्रमको खेती सुरु गरिएको छ । यसलाई चिर्नुपर्ने दायित्व पनि पत्रकारकै काँधमा छ । जस्तो कि ‘पत्रकारले कानून मानिँदैन भने’ भन्नेखालको प्रचार सत्तापक्षबाट गरिएको छ । तर, पत्रकारले त्यसो भनेका छैनन् र भन्न मिल्दैन । यसबारेमा माथि नै चर्चा गरिसकियो । संसदमा गएको कानूनलाई फिर्ता लेऊ भनेर संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्न खोजियो भन्ने अर्को भ्रम फैलाइएको छ ।

प्रथमतः नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई यो विधेयक संसदमा जानुपूर्व नै लिखित ज्ञापनपत्र दिएर आफ्ना कुराहरु राखिसकेको थियो । संसदमा गएपछि मात्रै पत्रकारले यसको विरोध गरेका होइनन् ।

दोस्रो– संसदले कानून बनाउँदाखेरि बहुमत पाइएकै छ भनेर आँखा चिम्लेर बनाउने कि सरोकारवालहरुको आवाजलाई पनि सम्वोधन गर्ने विधि अवलम्बवन गर्ने ? कानून बनाउने बेलामा सांसदहरुले पत्रकारका चासोलाई सम्वोधन गर्दा संसदको सर्वोच्चता र सर्वस्वीकार्यता चुलिन्छ या घट्छ ?

संसदले इनपुट थ्यौरी अनुसार तलका आवाजहरु सुन्नैपर्छ । त्यसो गर्दा संसदको गरिमा घट्दैन बरु बढ्छ । संसदमा छलफल भइरहेका विधेयकहरुमाथि यसो गरियोस् भनेर संसद बाहिरबाट सुझावहरु दिनु कुनै पनि नागरिकको अपराध होइन, नैसर्गिक अधिकार हो । यसले त संसदलाई नै सहयोग गरिरहेको हुन्छ र गरिमायम बनाइरहेको हुन्छ । संसदमा रहेको विधेयकबारे वा राष्ट्रपतिबारे बोल्नै हुँदैन भन्नु निरंकुशताको पहिचान हो ।

तेस्रो– मिडिया मालिकहरुले पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिएको भन्दै सत्तापक्षका मानिसले ठीक यहीबेला आवाज उठाइरहेका छन् । र, यस्तो विचारलाई सञ्चारमन्त्रीले पनि पूठ दिइरहेको देखिन्छ । योचाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आवाजलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास हो ।

मन्त्री बास्कोटा र सत्तारुढ दलको भातृ संगठन नेपाल प्रेस संगठनका नेताहरु नै आफूनिकटका मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन लागू नगर्ने चलखेलमा लागिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यहाँ यहाँ अर्को पनि प्रश्न उठ्छ– पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकमा साह्रै नै चासो राखिरहेका सरकार सञ्चालकहरुले नेपाली मजदुरहरुको मासिक तलव चाहिँ किन १३ हजार ४०० मात्रै तोकेको ?मालिकसँगको मिलेमतोमा मजदुरको तलब १३ हजार तोक्ने कार्यमा जिफन्टका नेताहरु समेतको भूमिका छ ।

यसरी मालिकसँग मिलेर मजदुरलाई १३ हजार ४०० तलबमा खुम्च्याउनेहरुले अहिले पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक २५ हजार पाएनन् भन्नु नैतिकरुपमा सुहाउने विषय होइन । राम्रोसँग काम गर्न सक्ने पत्रकारहरुले अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बढी नै तलब पाइरहेका छन् । मिडिया हाउसहरुमा पत्रकारको अभाव छ । तर, नेकपा लगायतका पार्टीका कार्यकर्ताले चलाएका मिडियाहरुमा चाहिँ न्युनतम पारिश्रमिकको समस्या बढी देखिएको छ ।

त्यसैले यहाँ फेरि पनि स्पष्ट पारौं– प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको विरोधमा उठेको आवाजलाई विषायन्तर गर्नकै लागि न्युनतम पारिश्रमिकको कुरा उठेको हो । पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक वा त्यो भन्दा राम्रो पारिश्रमिक पाउनैपर्छ । हामीले त्यसका लागि आवाज उठाउनैपर्छ । तर, हामीले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सरकारी हरकतको विरोध पनि गर्नैपर्छ । सत्तापक्षले पत्रकारहरुकोे आवाजलाई विपक्षी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिसँग पनि जोडेर प्रचार गर्न खोजिरहेको छ । तर, यो गलत बुझाइ हो ।

नेकपाकै समर्थक पत्रकार पनि सरकारी विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरु सुवास नेम्वाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले यो विधेयक परिमार्जन हुने बताइसकेका छन् । नेकपाभित्रको ठूलो जनमत यो विधेयकको विपक्षमा छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नै विधेयक संशोधन हुन सक्ने बताइसकेका छन् । सरकार आफैंले संशोधन हाल्ने बताइसकेपछि यो विधेयक त्रुटीपूर्ण छ भन्ने स्वतः पुष्टि भइसकेको छ ।

तर, अचम्म के छ भने यही त्रुटीपूर्ण विधेयककै समर्थनमा वकालत गर्न कतिपय नेकपा समर्थकहरुले अझै छाडेका छैनन् । बुझ्न नसकिएको कुरा के छ भने नेकपाकै कतिपय कार्यकर्ताहरु पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा देखिँदैछन् । सरकार र आफ्ना नेताहरुको आलोचना भएको सुनेर उनीहरु प्रेस स्वतन्त्रताकै विरुद्धमा उभिए पनि भविश्यमा नेकपा बाहेक अरुको सरकार आयो भने अहिले सत्तापक्षको वकालत गर्नेहरुलाई त्यसबेला सबैभन्दा बढी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिनेछ ।

विकृति पनि छन्, तर…

प्रेस जगतमा सुधार्नुपर्ने विषय नै नभएका चाहिँ होइनन् । विकृति हरेक ठाउँमा छन् । सरकार, कर्मचारीतन्त्र अदालत, पार्टी लगायत जहाँसुकै शुद्धीकरण गर्नुपर्ने समस्या थाती छन् । प्रेसमा पनि यही कुरा सत्य हो । यसै साता २१ सम्पादकहरुद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि स्पष्टसँग भनिएको छ– पत्रकारिता क्षेत्रका कतिपय असंयमित र असंगत अभ्यासप्रति हामी सचेत छौं । त्यस्ता समस्या सम्वोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे हामी उत्तिकै प्रष्ट छौं ।’

पत्रकारिता क्षेत्रका समस्याको कुरा गर्दा मिडियाका नाममा कसैलाई धम्क्याउने, विज्ञापनका नाममा जबरजस्ती थर्काउने र नपाएमा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जस्ता घटनाहरु यदाकदा पत्रकारिताका नाममा भएका हुन सक्छन् । र, यसको मारमा परेका मानिसहरुलाई पत्रकारिताप्रति नै वितृष्णा र आक्रोश पैदा भएको हुन सक्छ । तर, हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने ती घटनाहरु पत्रकारिता हैनन्, फौजदारी अपराध हुन् । कुनै पनि पत्रकारले फौजदारी अपराध गर्छ भने ऊ सजायँको भागिदार हुनैपर्छ । पत्रकार हुँ भन्दैमा कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन ।

पत्रकार हुँ भन्दैमा कानुन मिच्ने छुट कसैलाई छैन र र हुनु पनि हुँदैन । पत्रकारले गैरकानूनी काम गरेको अवस्थामा उसलाई कारवाही गर्न विद्यमान कानुनले छेक्दैन । पत्रकारलाई कारवाही गर्ने कानूनको कुनै अभाव छैन । गाली बेइज्यती कानून पनि छ । आचार संहिता पनि अब बल्ल बनाउन लागिएको होइन, पहिलेदेखि नै छँदैछ । देशमा अहिले पनि प्रेस काउन्सिल ऐन छँदैछ । संरचना पनि छ । तर, अहिले ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्नका लागि नभएर भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो ।

यही कारण अहिले भ्रष्टाचारीहरु जोडतोडका साथ प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधमा उत्रिन थालेका छन् । प्रेस जगतका कमी कमजोरी सुधार्ने जिम्मा नेपाली प्रेस जगतलाई नै दिऔं । प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने कानून नबनाऔं । नेपाली प्रेसको व्यवसायीकरण ओली सरकारले गर्ने होइन, प्रेसले आफैं स्वनियमनका आधारमा गर्ने हो । यही उद्देश्यका साथ संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेको हो । अहिले ओली सरकारले विपक्षीलाई भीरमा गुल्ट्याउन बुनेको ‘डोको’ भविश्यमा अर्को पार्टीको सरकारले प्रयोग गर्ने वातावरण नबनाइयोस् !

#अनलाइनखबर