बाँके । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्न तीन वटै तहको समन्वय आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय जरुरी छ,’ आयोगका सदस्य अन्सारीले भनिन् ।

आयोगले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘उपभोक्ताको मानव अधिकार अवस्था’ विषयक प्रदेशस्तरीय कार्याशाला गोष्ठीमा ‘उपभोक्ताको मानव अधिकार अवस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहल’का बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य भएमात्र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुने बताइन् ।

उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी जारी भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन प्रक्रिया निकै फितलो रहेको बताउँदै आयोगका सदस्य अन्सारीले भनिन्, ‘विगतदेखि नै उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ जसले गर्दा उपभोक्ता ठगिनुका साथै स्वास्थ्य समस्या देशैभर बढदैछ ।’

उनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नेहरुमाथि कारवाही गर्नका लागि यथेष्ट कानून आवश्यक भएको र कानून कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको दोहोर्याइन् । सदस्य अन्सारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई पनि छुट नरहेको बताउँदै यस्तो कार्यमा खेलबाड गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जोड दिइन् ।

खानपानकै कारण अधिकांश रोगहरु हुने गरेकाले उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टीका लागि स्थानीय तहहरुबाटै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै आयोगका सदस्य अन्सारीले सबैको अधिकार संरक्षण हुने गरी स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि उपभोक्ता हकहित संरक्षण कानून कार्यान्वयन नै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उहाँले बजारमा माछा, मासु, तथा मिठाइहरूमा व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई ताजा देखाउने नाममा गलत केमिकलहरूको प्रयोग गरेर अधिकांश सर्वसाधारणहरु विभिनन रोगहरुले ग्रस्त भई अकालमै मृत्युवरण गरिरहनु परेको अवस्थामा सरकारी अनुगमन र नियमन भने निकै फितलो रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अनुगमन गर्ने निकाय निदाएको छ, उपभोक्ता पनि खाएपछि निदाइहाल्छन् । बजारमा परिक्षण बिनै खाद्यवस्तु उत्पादन भएर आइरहेको छ । हाम्रा अनुगमन गर्ने संयन्त्र निदाइरहेका छन् । जब संकट पर्छ व्युझिन्छन्, त्यतिन्जेल धेरै गुमिसकेको हुन्छ ।’ उनले राज्यका तीन वटै तहले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका कन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतमले उपभोक्ताका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति पर्याप्त, सरल, गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ता अनुगमन, खाद्य सुरक्षा, संस्थान सुधार तथा बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनबीच नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत समन्वयको अभावले उपभोक्ताले न्यूनतम प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’

उनले उपभोक्ता अदालत स्थापना नभएसम्म उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सहज नभएको भन्दै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई सुरक्षित गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा उपस्थित बाँकेका स्थानीय तहका प्रमूख तथा उपप्रमूख, अधिकारमकर्मी, उपभोक्ता लगायतले उपभोक्ताले व्यहोर्नुपरेको उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी रोक्न आग्रह गरेका थिए ।