काठमाडौं । ठूला ठेक्कामा रजगज गरिरहेका कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले तत्कालै नयाँ ठेक्का लिन नपाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन रोकेपछि उनीहरुका कम्पनी अघोषित रुपमा ‘निलम्बित’ बनेका हुन् । नयाँ व्यवस्थाका कारण पप्पु र कालिका बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा रहेका ठेक्काबाट पनि ‘रिङ आउट’ भएका छन् ।

पप्पु अहिले पनि कालोसूचीमा रहेकाले ठेक्का प्रक्रियमा सामेल हुन पाउँदैन । तर, उसले कालोसूचीबाट हटेपछि पनि नयाँ ठेक्काका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दाको फैसला कुर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाका कारण राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका र नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीका रुपमा सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी’लाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने अवस्था आएको हो ।

उनीहरु दुबैको कम्पनीविरुद्ध हाल विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । पाण्डेको कम्पनी कालिकाविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो कम्पनीविरुद्ध गत मंसिर २१ गते २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

यो मुद्दामा पाण्डे विशेष अदालतबाट ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । ईआरएमसीलाई पनि सिक्टामै त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ । पर्सा ३ बाट निर्वाचित भएर निलम्बित रौनियारको कम्पनी पप्पुविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ । बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बांगो बनाएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएकोमा अख्तियारले रौनियार, उनका छोरा सुमित लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ ।

पप्पुविरुद्ध १९ करोड २५ लाख हिनामिना गरेको अभियोग छ । नयाँ नियमावलीले यस्ता भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका ठेकेदारको मूल्यांकनमा क्रममा रहेको बोलपत्र पनि प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नियमावलीले नयाँ ठेक्का भाग लिन पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका कम्पनीलाई रोकेको छ ।

दफा १७ मा भनिएको छ ‘कुनै बोलपत्रदाता सिलबन्दी दरभाउपत्र दाता, प्रस्ताव दाता, परामर्श दाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निमाण व्यवसाय वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नभएसम्म यस्तो बोलपत्रदाताले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइने छ ।’

नियमावलीको दफा ३५ मा लेखिएको छ, ‘बोलपत्रदाता सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्ताव दाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकको विरुद्धमा प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको निर्णय भई सफाइ नपाएसम्म एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत खरिद कारवाहीमा भाग लिन पाउने छैन ।’

तर, खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्न यो व्यवस्थाले कुनै बाधा पुर्याएको नमानिने सोही दफा उल्लेख छ । संशोधित नियमावली वैशाख ३० गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यो नियमावली तत्कालै लागू हुने राजपत्रमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले अप्ठेरो परेको भन्दै शक्तिशाली ठेकदारले प्रधानमन्त्री कार्यालय गुहारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचार ठहर नभई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन र ठेक्का लिन नसक्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र धरासायी हुने तर्क गर्दै ठेकदारहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दबाव दिन सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘यो व्यवस्था तत्कालै लागू हुन्छ भनिएकाले अब कसैको विजनेश जोगाउन फरक ब्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन,’ खरिद अनुगमन कार्यलय स्रोतले भन्यो, ‘अब अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेका कम्पनी सफाइ नभएसम्म पुरानो ठेक्का सक्नेतिर लाग्दा हुन्छ ।’

तर, ठेकेदार कम्पनीहरु भने ऐनको व्यवस्था विपरीत नियमावली ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा लागेका छन् । एक कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘ऐनमा भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दैमा ठेक्का लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था छैन, तर केही कम्पनीलाई निषेध गर्नकै लागि यो व्यवस्था ल्याइएकाले अदालतमा जाने तयारीमा छौं ।’