लोकेन्द्र भट्ट । काठमाडौं । ‘मिडिया काउन्सिल’सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाली सञ्चार जगत अन्दोलित भएको छ । गत वैशाख २ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त विधेयक वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ, जसले सञ्चार जगतमा निकै हलचल ल्याएको छ ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा नै प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको अवस्था छ । तर अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन परिपालक बनाउन खोजेको देखिन्छ, जसले उक्त विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ भने सरकारले बचाउ गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि सञ्चार जगतलाई आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रेहेको प्रस्ट पारिसकेको छ ।

मिडिया नियन्त्रणको डोरी समातेर अधिनायकवादी बाटोमा

नेपाल मिडिया सोसाइटीले मिडियालाई सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको ‘मिडिया काउन्सिल’सम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गरेको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेलले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विधेयकले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया उद्योग र नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको स्तुतिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको हाम्रो बुझाइ छ,’ विज्ञप्तिमा छ । विधेयकमा भएको २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताको समेत धज्जी उडाउने निश्चित रहेको सोसाइटीको ठहर छ ।

‘त्यति मात्र होइन, यो विधेयकले सरकारलाई मिडिया नियन्त्रणको डोरी समातेर अधिनायकवादी बाटोमा जान मार्गप्रशस्त गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको भनिएको यो विधेयकमा रहेका सजायका बुँदाले देशलाई निरङ्कुशताको दिशामा फर्काउने धृष्टता गरेको पुष्टि हुन्छ ।’

वैचारिक रूपमा विमति राख्ने वा सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने र १० वर्षसम्म कैद फैसला गराउने तथा १० लाखदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गराउनेजस्ता विषय दुनियाँका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा मिडिया काउन्सिलले गर्ने भनेर कल्पनासमेत गर्न नसकिने सोसाइटीको भनाइ छ ।

‘अदालतका विषयमा कुनै सामान्य प्रश्न मात्रै उठाउँदा पनि अदालतको अपहेलना हुने ? समाचार लेखेको भनेर १० वर्षसम्म कैद सजायको फैसला गर्ने, राष्ट्रियता, राज्यद्रोह र अपराधको व्याख्या पनि सरकार आफैले गर्न सक्ने खालका प्रावधानले सरकारले न्यायपालिकाको अधिकार पनि आफैँ अभ्यास गर्ने नियत राखेको स्पष्ट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नियोजित रूपमा सत्ता वा शक्तिमा बसेकाहरूमाथि आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने पत्रकारमाथि मनोवैज्ञानिक त्रासमा काम गराउन यस्तो प्रपञ्च रचिएको सोसाइटीको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको ‘के यस्तै गणतन्त्र ल्याउन नेपाली मिडिया लडेका थिए ? यो कस्तो प्रेस स्वतन्त्रता हो ? राज्यको कार्यशैलीप्रति के पत्रकारले प्रश्न गर्न पनि पाउँदैनन् ?’ साथै सोसाइटीले विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नयाँ विधेयक ल्याउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सँग माग गरेको छ । यता मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफ्नो कार्यालयमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक नारायण वाग्ले, नागरिक दैनिका सम्पादक गुणराज लुइटेल, नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा, रातोपाटी डटकमका संस्थापक प्रधानसम्पादक ओम शर्मा, नन्स्टपखबर डटकमका प्रधानसम्पादक प्रभात चलाउने, द हिमालय टाइम्सका सम्पादक प्रकाश रिमाल, सम्पादक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरौला लगायतले सरकारले ल्याएको विधेयकले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेका थिए । यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक रोक्नका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घको टोलीले सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा भेटी प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान रहेको विधेयक रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदच्यूत, हुन जरिवानाको व्यवस्था तथा काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने भनी गरिएको व्यवस्थालगायतले काउन्सिललाई स्वायत्तता नभई पूर्णरूपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै ती व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको माग छ । टोलीमा रहेका प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पनि मिडिया काउन्सिललाई सबै किसिमको नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै त्यस किसिमका व्यवस्था हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिपक्ष भन्छ – प्रेसमाथि कू

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै कू भएको बताएको छ । दलबलका साथ काँग्रेसले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक संविधानको मर्म्विपरीत भएको ठहर गरेको छ । उक्त सम्मेलनमा सभापति देउवासहित पार्टीका जिम्मेवार पदमा नेताहरु र काँग्रेस निकट पत्रकारलाई पनि सामेल गरिइएको थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।

उनले भने, ‘यो पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै कू हो । हामी यसलाई फिर्ता गराउँछौँ । स्वतन्त्रताका लागि पञ्चायत कालमा पनि लडेका हौँ । स्वतन्त्रता त हाम्रो सिद्धान्त नै हो । अहिले पत्रकारलाई पर्यो । भोलि कसैलाई पर्ला । हामी लेख्न पाउने स्वतन्त्रताको पक्षमा हौँ ।’ स्वतन्त्रता नभएको देशमा न्याय पनि नहुने भन्दै सभापति देउवाले प्रेस, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी नभएसम्म सदनबाट प्रतिवाद गरिराख्ने बताएका थिए ।

‘प्रेस स्वतन्त्रता जुन देशमा छैन, त्यहाँ न्याय छ कि छैन, कसलाई थाहा हुन्छ ?,’ देउवाले प्रश्न गरे, ‘समानता छ, छैन कसरी थाहा हुन्छ ? स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हामीलाई मान्य छैन । लेख्ने, बोल्ने स्वतन्त्रता त हुनुपर्यो नि ? विधेयकको विरोधमा हाम्रो पार्टी छ । स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । यसको विरोधमा हामी सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्छौं । नेपाली काँग्रेस पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ ।’ विधेयक हुबहु पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक हुने भन्दै काउन्सिललाई सरकारले लाचार छाया बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट त्रुटि हुँदा हाल प्रेस काउन्सिलले विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएको भन्दै उनले नयाँ विधेयकमा सोझै जरिवाना तय गर्नु न्यायोचित र काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा विपरीत भएको दाबी गरेका थिए । यस्तै साझा विवेकशील पार्टीले आफ्ना असफलतालाई ढाकछोप गर्न सरकार मिडियालाई नियन्त्रणतिर लागेको आरोप लगाएको छ । मिडिया काउन्सिलले विधेयकबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी विवेकशीलले सरकारको डेढ वर्षे कार्यकाल अलोकप्रिय भएको भन्दै असफलता लुकाउन मिडिया नियन्त्रणमा लागेको बताएको थियो ।

सरकार भन्छ विधेयक पत्रकारको हितमा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक पत्रकारको हकहितकै लागि ल्याउन लागिएको बताउँछन् । मस्यौदामा केही कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बाँस्कोटाले आन्दोलनको पछि नलागी छलफलमा आउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह छ । आइतबार प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मिडिया मालिकलाई मालिक मात्र हुने बानी बसेको छ ।

कर नतिर्ने, दिनरात खटिने पत्रकारका लागि तोकिएअनुसार तलब नदिने भएकाले केही मिडिया धनीको सातो उडेको छ । श्रम गर्ने पत्रकारलाई ढुक्क हुनुहोस् । तपाईंहरुलाई अधिकार दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विकास र पत्रकारको सामाजिक सुरक्षाका लागि ५ करोड ३४ लाखको कोष स्थापना गरेको भन्दै उनले सरकारको सकारात्म कदमलाई प्रेसविरोधीको रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले भने, ‘सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्छ भनेर बाहिर अनेक हल्ला फैलाउने काम भइरहेको छ । सरकारको मिडिया नियन्त्रण गर्ने कुनै नियत छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकले देशमा बसेपछि देशको कानुन मान्नुपर्छ, नियम कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । तर पत्रकारको सुरक्षा, न्यूनतम तलब आदि कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर एकथरीलाई टाउको मात्र दुखेको हो ।’

यस्तो छ प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको दफामा

विशेषगरी प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिन्छ । अदालतले गर्ने दण्ड जरिवानाको काम पनि सरकार मातहतको काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको देखिन्छ । मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यो प्रावधान यसअघि प्रेस काउन्सिल ऐनमा थिएन । हाल प्रेस काउन्सिल स्वायत्त संस्थाका रूपमा छ । प्रेस काउन्सिलले नयाँ मिडियालाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारले मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेको छ । मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा स्थापित गर्दै दण्ड जरिवाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएकोमा सञ्चारजगतले आपत्ति जनाएको छ । साथै मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख छ ।

#रातोपाटी