बाँके । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भित्रै बाँकेमा १ हजार ८३२ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बाँकेका स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्र अनुसार बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएकामध्ये १ हजार ८३२ जनालाई ३० दिन बराबरको रोजगार दिन भनेको छ ।

बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएकालाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिन लागेको हो । बाँकेमा सबैभन्दा बढीले रोजगारी पाउने स्थानीय तहमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका रहेको छ । यहाँ ४५१ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् भने दोस्रोमा कोहलपुर नगरपालिकामा ३११ जनाले रोजगारी पाउने भएको छन् ।

पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत बैजनाथमा गाउँपालिका २२६, राप्तीसोनारीमा २२६, खजुरामा २१२, डुडुवामा १४०, जानकीमा १४० र नरैनापुर गाउँपालिकामा १२६ जनाले ३० दिन बराबरको रोजगारी पाउने भएका छन् ।

कार्यक्रम अन्तरगत बाँकेका स्थानीय तहमा रु.४० करोड, ६० लाख सशर्त अनुदानका रुपमा आउनेछ । जसअनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रु.१ करोड, कोहलपुर नगरपालिकामा रु.६९ लाख, गाउँपालिकातर्फ बैजनाथमा रु.५० लाख, राप्तीसोनारीमा रु.५० लाख, खजुरामा रु.४७ लाख, डुडुवामा रु.३१ लाख, जानकीमा रु.३१ लाख, र नरैनापुर रु.२८ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

हेर्नुस् सूची :

एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा सरकारले तोकेको न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई बेरोजगार व्यक्तिका रुपमा हेरिएको छ । कार्यक्रमअन्तरगत बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गर्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक हरिबोल भट्टराईले बताए ।

‘रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकण, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीमसमेत प्राप्त गर्ने छन्,’ रोजगार संयोजक भट्टराईले भने, ‘कार्यक्रमले विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउने छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ ।

न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिएका रोजगार संयोजकले उक्त स्थानीय तहभित्र सञ्चालित रहेका सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सरकारका विभिन्न तह अन्तरगतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछन् ।