बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग नगर क्षेत्रमा कति घर छन् ? कस्ता छन् ? र जनसंख्या कति छ ? ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । वडा कार्यालयसँग रहेका वर्षौ पुराना रेकर्डलाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले मागेको अवस्थामा काम चलाउ तथ्यांक दिने गरेको छ ।

नियम बमोजिम बनेका घरहरुको संख्या पनि उत्तिकै कम छ । यहाँ पैसाको बलमा नियम तोडमोड गरिन्छ । र, मापदण्ड मिचेर घरहरु बनाइन्छ । जुन क्रम हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ । तर, यसलाई रोक्ने काम कहि कतैबाट भएको छैन । जसले उपमहानगरबासीको जिवन दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनाएको छ ।

उपमहानगरले आफ्नै नगरमा रहेका घरबाट करसमेत उठाउन सकिरहेको छैन । उपमहानगरको वेबसाइडमा राखिएको तथ्याकंअनुसार २३ वडाको कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल ८५ दशमलव ९४ वर्ग किलोमिटर छ । उपमहानगरको पूर्वमा डुडुवा, पश्चिम जानकी, उत्तर जानकी गाउँपालिकाको गनापुर र दक्षिणमा भारतको सिमाना रहेको छ ।

उपमहानगरको पुरानो रेकर्ड अनुसार कुल जनसंख्या १ लाख ३८ हजार ९५१ रहेको छ । तर, यो तथ्यांक अहिले अध्यावधिक गर्न उपमहानगरपालिकाले चासो देखाएको छैन । उपमहानगरमा तीब्र शहरीकरणसँगै बर्सेनी करिब पाँच हजारले घरधुरी संख्या बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अझै घरबहाल कर उठान उपमहानगरपालिका असफल जस्तै देखिएको छ ।

घर र जनसंख्याको एकिन तथ्यांक नै नराख्ने उपमहानगरले के आधारमा उनीहरुलाई सेवा देला ? कसरी विकास गर्ला ? घरैघरले ढाकेको नेपालगन्जमा कति घर होलान् ? कति मान्छे बस्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन मुस्किल छ । किनकी रेकर्ड राख्नुपर्ने उपमहानगरसँग यसको रेकर्ड छैन । घरहरु थपिरहेका छन् । जनसंख्या बढिरहेको छ । तर, उपमहानगरसँग वास्तविक तथ्यांक छैन ।

घर, जनसंख्या थाहा नपाउनु यो कुन हदसम्मको लापबाही हो ? स्थानीय सरकार बनेको दुई बर्ष बित्यो तर, अझै आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या र घर थाहा नपाउनेले विकास कसरी गरिरहेका होलान् ? आमनागरिकमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यबस्थित बनाएर करको दायरामा ल्याउन र घर नम्बर वितरण गर्नसमेत कुनै चासो देखाएको छैन ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीका अनुसार स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न र जनसंख्या विवरण यकिन गरी शहर व्यवस्थित बनाउन घर नम्बर वितरण आवश्यक छ । यस प्रणालीमा उपमहनागरपालिकाका मुख्य सडकमा कोडिङ गरिनुपर्छ । कोडिङपछि ती सडकको एउटा भागमा प्रवेशविन्दु र अन्तिम विन्दु लिइने गरिन्छ ।

प्रवेश विन्दुबाट प्रत्येक घरको मुल ढोकासम्मको दुरी मिटरमा नापिएको नम्बर नै उक्त घरको नम्बर मानिने कार्की बताउँछन् । उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक प्रविधिको शहरी नक्शामा लैजानेबारे कुनै तयारी छैन । उपमहानगरपालिकामा रहेका कुनै पनि घरहरुको नम्बर नदिइएको नेपालगन्ज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल बताउँछन् ।

उनकाअनुसार उपमहानगरका घरलाई अब मेट्रिक प्रणालीमा लिएर घर नम्बर गर्न आवश्यक छ । बढ्दो जनघनत्व र अव्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित बनाउन मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागु गर्न अनिवार्य भए पनि यसबारे कुनै छलफल नभएको उनको भनाई छ । यो प्रणाली लागु भएपछि घर पत्ता लगाउन सहज हुने उनको भनाई छ ।

विश्वव्यापी मान्यताको यो प्रणालीबाट घर नम्बर दोहोरिने समस्याको पनि अन्त्य हुन्छ । घर नम्बरिङ प्रणालीमार्फत घरको सम्पूर्ण विवरण उपमहानगरपालिकाको बेवसाइटमा हुने र सबैले सजिलैसँग घर नम्बर र अवस्थिति हेर्न मिल्ने गरी यसको विकास गरिएको हुन्छ ।