बाँके । अधिकांश सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयको आयब्यय विवरण प्राप्त गर्न त्यति गाह्रो विषय होइन । तर, अति नै गोप्य मानिने रकम अर्थात एउटा कार्यालयले वर्षमा झण्डै १८ करोड भन्दा बढि घूसमात्र असूल गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । सबैभन्दा बढि टिपर र ट्याक्टरबाट सो रकम असुल हुँदै आएको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट महेन्द्र राजमार्ग हुँदै बालुवा, मोरङ्ग र गिट्टी बोकेर कोहलपुर प्रवेश गर्ने टिपरबाट प्रतिमहिना ३० हजार रुपैयाँ र ट्याक्टरबाट प्रतिमहिना ३ हजार रुपैयाँका दरले रकम असुल गरिन्छ । बाँकेमा करिब ७० वटा टिपर १६ सय ट्याक्टरले निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्दै आएका छन् । यो ढुवानीबाटै प्रहरी र ट्याक्टर केन्द्रित माफियाहरु पोषित भइरहेको तथ्य बाहिर आएको हो ।

७० वटा टिपरले मासिक रु.४० हजारका दरले २८ लाख रुपैयाँ र १६ सय ट्याक्टरले १० हजार रुपैयाँका १ करोड ६० लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेको रहस्य खुलेको छ । यो बार्षिकरुपमा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यो रकममध्ये करिब ७५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवल हुँदै केन्द्रमा पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसमध्ये पनि प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले बाँकेमा रहेका एक दर्जन पोष्टमध्ये सम्शेरगन्ज, गनापुर र फुलटेक्राबाट एकलौटीरुपमा रकम लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । गनापुर र फुलटेक्रा पोष्टबाट मासिक ५० हजार रुपैयाँका दरले बर्षमा १२ लाख रुपैयाँ प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने गरेको स्रोतको दावी छ । जसमा सम्शेरगन्ज पोष्टको रकम कति भन्ने खुलेको छैन ।

त्यस्तै साविकको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रहेको नेपालगन्ज पोष्टलाई ५० हजार रुपैयाँ तोकिए पनि सो रकम कार्यालय व्यवस्थापन र पाहुनाहरुको स्वागत तथा सत्कारमा खर्च गर्ने भन्दै प्रदेशमा बुझाउन नपर्ने भनिएको स्रोतले बतायो । त्यसैगरी कमसल मानिएका कुसुम, सम्झना र चिसापानी पोष्टबाट मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले तालुकवाला निकायलाई बुझाउनु पर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै चप्परगौडी, खजुरा र नेपालगन्ज बसपार्क पोष्टलाई मासिक ३० हजारका दरले बुझाउन भनिएको छ । कम कमाई हुने पोष्टका रुपमा तोकिएका यी पोष्टहरुबाट १८ लाख रुपैयाँ र प्रदेशको एकलोटी रहेका पोष्टहरुबाट (सम्शेरगन्ज बाहेक) ३० लाख रुपैयाँ प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुग्ने गरेको स्रोतले बतायो ।

ट्याक्टरमा कानूनी ब्यवस्था विपरीत ट्राली जोड्न नमिल्ने भए पनि बाँके जिल्लाभित्र ट्राली जोडिएका ट्याक्टरहरु खुलेआमरुपमा दौडिरहेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, चिसापानी र सम्झना हुँदै कोहलपुर भित्रिने, कम्दी हुँदै नेपालगन्ज भित्रिने टिपर र ट्याक्टर ट्राफिक प्रहरी पोष्टको निगरानीमा पर्छन् ।

नियमित एउटै काम, ओभरलोडको जरिवाना काट्ने र कानूनी मान्यता दिएझैं ओभरलोड भएका टिपर र ट्याक्टर पूरै सहर निर्धक्क आवागमन गर्न दिइन्छ । बाँकेमा पूर्वाधार विकासका कामहरु धमाधन हुनु ट्राफिक प्रहरीका लागि भाग्य नै चम्किएझैं भएको छ । निर्माणका लागि चाहिने सामाग्रीमध्ये बालुवा, मोरंग, गिट्टीको मुख्य पैठारी केन्द्रझैं रहेको सम्शेरगन्ज, गनापुर र फुल्टेक्रा क्षेत्र ट्राफिक प्रहरीका विशेष कमाई हुने नाका हुन् ।

‘यो नियमित प्रक्रिया हो, यसमा आश्चर्य मान्नु पर्ने होइन, ओभर लोडमात्र होइन, ट्याक्टरमा ढुवानी गर्नका लागि ट्राली जोड्नै नपाउने कानून छ,’ एक ट्याक्टर धनी भन्छन्, ‘त्यो कानून न हामी मान्छौं न ट्राफिकले मान्न बाध्य गर्छ । सबै काम पैसाबाटै सम्भव छ । यति बुझ्नुस् ढुवानी गर्ने एउटा ट्याक्टरबाट मात्र महिनामा कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ ट्राफिक प्रहरीलाई जान्छ ।’

सडकमा गुड्नबाट रोक्ने अधिकारीले नै रकम बुझेपछि यसमा अरु कसैले आपत्ति जनाउने विषय छैन । ‘यो ब्यवसाय हो’, उनले भने, ‘यसरी नै चल्छ ।’ ट्राफिक प्रहरीका लागि टिपर र ट्याक्टर असूलीको लागि एउटा सजिलो साधन हो । टिपर र ट्याक्टर चालक र धनी दुबैलाई टिपर र ट्याक्टरको अवैधानिक क्रियाकलाप बारे जानकारी हुने भएकोले प्रहरीलाई रकम नदिए एक दिन पनि चल्न सक्दैनन् ।

घूस बाध्यता नभई सुविधाका रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । एक जना टिपरधनीले भने, ‘खुद्रा रकम त प्रहरी भेटेको ठाउँमा बुझाउनुपर्छ, मैले जिल्लालाई मासिक ३० हजारका दरले बुझाउँछु । मैले कम्तीमा मासिक ४० हजार रुपैया प्रहरीकै लागि भनेर छुट्याउने गरेको छु ।’ उनले ट्राफिक प्रहरीमात्रै नभएर अन्य प्रहरी चौकीका प्रहरीलाई समेत रकम तिर्दै आएको बताए । यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा प्रदेश नं. ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमूख प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्दको ९८५१२८०९९७ नम्बरको मोवाइलमा सम्पर्क हुन सकेन ।

‘ट्याक्टर चालक र धनीहरुले भनेको कुरो गलत हो, मोलतोल हुने कुरै हुँदैन’, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमूख हिरेन्द्र रोकाय भन्छन्, ‘हामीले ट्याक्टरलाई जरिवाना गर्ने र ओभरलोड भएको सामाग्री झार्ने लगायतका कारवाही गर्दै आएका छौं ।’ ट्राफिक प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रदेश ट्राफिक प्रहरीलाई तोकिएको रकम बुझाउनै पर्ने भएका कारण रकम असुल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘ओभरलोडवापत झारिएको सामाग्री, झारिएकै टिपर तथा ट्याक्टर धनीले पाउँछ,’ स्रोतले भन्यो । ट्राफिक प्रहरीलाई पुग्ने वार्षिक २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ टिपर र ट्याक्टरबाट मात्रै प्राप्त हुने रकम हो । यसबाहेक ५० हजार सवारी साधनबाट ट्राफिकले असूल गर्ने रकम यसै अनुपातमा नभएपनि आंशिकरुपमा निकाल्न गाह्रो विषय होइन । ट्राफिक प्रहरीले बार्षिकरुपमा उठाउने घूस अंकको रकम जिल्लाको विकास बजेटभन्दा कम छैन ।