बाँके । जनता आवास कार्यक्रमले बाँके र बर्दियामा लक्षितवर्गका लागि घर निर्माण कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो । २०७३ सालमा जनता आवासले काम थालेको दुई बर्ष पुरा भइसकेको छ । यसअवधिमा बाँकेका विभिन्न स्थानमा केही घरहरू पनि निर्माण भएका छन् ।

लक्षितवर्गका नाममा जनता आवासले आफनो दातृ निकायबाट अरबौं बजेट अनुदान ल्याएर थोरै लगानीमा बनाएका घर बस्न योग्य भने देखिदैनन् । कतिपय लक्षितवर्गका घर अहिले पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । निर्माण भएका पनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा देखिदैनन् । कतिपय लक्षितवर्गले अनुदानको पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा समस्या झेल्नुपरेको छ ।

कार्यक्रम अन्तरगत घर निर्माण रोकिएपछि बाँकेको ईन्द्रपुरमा बसोबास गर्दै आएका कुछबधिया र बेलासपुरमा रहेका चिडिमार समुदायका गरीब तथा विपन्न परिवार समस्यामा परेका छन् । लोपोन्मुख कुछबधिया सुमदायले जाँतो, सिलौटा, सनपाटको डोरी बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।

बेलासपुरमा रहेको चिडिमार बस्तीका कतिपय विपन्न तथा लोपोन्मुख परिवारको सरकारी घरमा बस्ने सपना अहिलेपनि पुरा हुन सकेको छैन् । बेलासपुरको चिडिमार बस्तीमा सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाउने भने पनि अहिलेसम्म घर बन्न नसकेको स्थानीयहरुको भनाई छ । गतवर्ष घर निर्माणका लागि काम शुरू गरिएको थियो ।

तर, अन्तिम किस्ता रकम नपाउँदा उजागर रैदासले आफनो घरको छानो छाउनसमेत नसकेको बताउनुभएको छ । रैदासजस्तै बाँके र बर्दियामा धेरै विपन्न परिवार जनता आवासकै लापरवाही र उदासिनताका कारण विचल्लीमा छन् । घर निर्माणको काम अधुरो हुँदा चिसो मौसममा खुला आकासमुनि र गर्मीमा तातो घाममुनि दिनरात काटनुको विकल्प नभएको रैदासको भनाई छ ।

‘छाना छाउने कर्कट पाता किन्न पैसा छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो गर्मी छ खुला आकास मुनि कसरी ज्यान बचाउँनु ।’ उनीजस्ता चिडिमार बस्तीका धेरै परिवारको सरकारी घरमा बस्ने आश मरेको छ । महादी चिडिमारको समस्या पनि उस्तै छ । उनलाई पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल छ । ‘ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले परिवार पाल्नु की घर बनाउनु ?’ उनले दुखेसो पोखिन् ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले बनाइदिने भनेको पक्की घरमा बस्ने सपना देखेका बाँके र बर्दियाका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको घर निर्माणको काम जनता आवासकै कारण अलपत्र परेका छन् । लक्षित वर्गकै नाममा वा घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवासले बाँके र बर्दियामा २४ करोडबढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।

उक्त रकम कहाँ, कसरी, किन र कसका लागि खर्च भयो यसको कुनै लेखाजोखा छैन । यद्दपी ती घर निर्माण गरेवापत २४ करोड रकम खर्च भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना ईकाई कार्यालय नेपालगन्जका प्रमूख होमनाथ भुषाल बताउँछन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दुबै जिल्लामा थप एक÷एक हजार घर निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।

तर, बजेट निकासा नै नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । गरीब परिवारलाई घर दिने उद्देश्यले थालिएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । संघीय सरकारले थालेको कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि २०७५ साउनदेखि जनता आवासको काम ठप्प छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा बाँकेमा एक हजार २० र बर्दियामा एक हजार ३० घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

जसमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा बाँकेमा ४ सय र बर्दियामा ८ सय घर जेनतेन निर्माण भएका छन् । तर, यी सबै घर बस्न योग्य भने देखिदैनन् । कुछबधिया समुदायका अगुवा पटवारी कुछबधियाका अनुसार इन्द्रपुरको कुधबधिया टोलमा ४६ घर छन् । तीमध्ये १६ परिवारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत् घर बनाएका छन् । तर, ३० परिवारले अझै घर बनाउन सहयोग पाएका छैनन् ।

सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत् तराईका विपन्न मुसहर, चमार, मुस्लिम तथा पहाडमा दलित समुदायका दमाई, कामी, सार्कीका साथै लोपोन्मुख, सीमान्तकृत कुसुन्डा, राउटे लगायतका जातिलाई सुरक्षित घर बनाउका लागि तीन किस्तामा गरी साढे ३ लाख अनुदान दिँदै आएको भुसालको भनाई छ । जनता आबासको सहयोगमा बन्ने घर कम्तीमा दुई कोठाको, भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।