बाँके । स्थानीय तहले अनुशासनको ब्यापक उल्लंघन गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले फजुल खर्च गर्दै आएको उल्लेख छ । बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, समारोह तथा महोत्सव खर्च, गाडी खरिद, कल्याण कोष, कर्मचारीलाई आफूखुसी ग्रेड बृद्धि, आर्थिक सहायता, अनुत्पादक एवं वितरणमुखी कार्यमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीसँग मिलेर ऐनविपरीत खर्च गरेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिको आर्थिक अनुशासन उल्लघंनको कार्यले स्थानीय तहमा बेरुजु अंक उकालो लागेको छ । सरकारको निर्णय विपरित बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले राज्य कोषको दोहन गरिरहेका छन् । प्रोत्साहन भत्ताका निहुँमा यहाँका अधिकाशं वडा कार्यालयले शिक्षकदेखि निजामति कर्मचारीलाई पैसा बाँडिरहेका छन् । यसले राज्य कोषमाथी लाखौं रकम दोहन भइरहेको छ ।

२०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशमा एकैचोटि २०७४ मा मात्रै स्थानीय चुनाव भएको थियो । हरेक पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्ने थियो, भएन । जसका कारण २०५९ सालदेखि २०७४ सम्म मुलुकका स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए । त्यतिबेला जनप्रतिनिधिको काम समेत कर्मचारीले नै गर्नुपरेको थियो । दोहोरो काम गर्नुपर्ने भएपछि तत्कालीन स्थानीय निकायहरूले आफू मातहतका परिषद्मार्फत आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेका थिए ।

डेढ दशकसम्म स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले आन्तरिक स्रोतबाट भरण गर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता लिंदै आएका थिए । अहिले अवस्था बदलिएको छ । डेढ दशकपछि मुलुकका संघीय संरचना अनुसार व्यवस्था भएका स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन भएका छन् । सबै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको काम समेत गर्दै आएका कर्मचारीहरूले अब नियमित काम बाहेक जनप्रतिनिधिको काम गर्नुपर्दैन ।

तर, ती कर्मचारीहरूले संक्रमणकालमा भएको व्यवस्था अनुसार भत्ता भने बुझिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदाको परिस्थितिमा सुविधा होस् भनेर दिन शुरू गरिएको भत्ता अहिले उनीहरूलाई तलब जस्तै भएको छ । प्रोत्साहन भत्ता २०७५ साल साउनदेखि खारेज गरेको छ । तर, बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकै विभिन्न वडामा शिक्षकदेखि निजामति कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहनका नाममा भत्ता बाँडिएको भेटिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २२ लाई लिन सकिन्छ ।

यस वडामा प्रोत्साहनका नाममा शिक्षकदेखि अन्य कर्मचारीलाई भत्ता वितरण गरिएको छ । बाँकेका अधिकाशं स्थानीय तहका वडापालिकामा यस्तो फजुल खर्चको चाङ् नै लागेको छ । आर्थिक अनियमितता भएकै आरोपमा कतिपयले वडाले अख्तियारमा मुद्दा समेत खेपिरहेका छन् । राज्यको सम्पति फजुलमा यसरी यो वा त्यो वहानमा खर्च गर्न नहुने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरि प्याकुरेल बताउँछन् ।