बाँके । सरकार भन्छ, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो,’ बाँकेका नागरिक भन्छन्, ‘गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य विरामी हुँदा चाहिने सिटामोलसमेत पाइँदैन । के को सिंहदरवार ?’ दुर्गम मानिने बाँकेको राप्तीपारिका गाउँमा मात्रै होइन, आठवटै स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको छ ।

बर्षौदेखि यस्तै समस्या भोग्दै आएका नागरिकहरू संघीयता कार्यन्वयन भएपछि यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउने अपेक्षामा थिए । तर, संघीयता कार्यान्वयन भएको दुई बर्षबढि भइसक्दा पनि सामान्य नागरिकले पाउने सास्तीमा कुनै कमी आएको छैन । बाँकेका तहका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा प्राथमिक उपचारका लागि प्रयोग गरिने औषधिसमेत अभाव देखिएको छ ।

तत्कालिन जनस्वास्थ्य कार्यालयले केन्द्रबाट आएको बजेट गाउँपालिकामा पठाउने गरेको छ । तर, गाउँपालिकाले आवश्यकता अनुसारको औषधि समयमै खरिद गरि ढुवानी गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन् । यसले यहाँका स्थानीय तहमा मागअनुसारको सिटामोलसमेत पाइँदैन । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अधिकांश वडाका वडाध्यक्षहरूले समेत लामो समयदेखि गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलसमेत नभएको गुनासो पोखेका छन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.२ का वडाध्यक्ष मदनकुमार ओली कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकलाई सिटामोलसमेत दिन नसकेको बताउँछन् । राप्तीसोनारी मात्रै होइन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अन्तरगतका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा समेत औषधि, स्वास्थ्यकर्मी र सिटामोलकै अभाव छ । सुगमका कोहलपुर, नेपालगन्ज, खजुरा, जानकी गाउँपालिकामा अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल लगायतका औषधिको अभाव हुँदै आएको छ ।

गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा अन्य प्राविधिक सामग्रीहरूको अभाव अझ बढि छ । कतिपय संस्थामा त दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक पनि छैनन् । वडाध्यक्ष वलीले भने, ‘सरकारले सिटामोलको व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।’ यस्तै गुनासो यहाँका सबै वडाध्यक्षहरूको छ । उता स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरुको आफ्नै व्यथा छ । तत्कालिन जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएर स्वास्थ्य कार्यालय भएपछि जिम्मेवारीविहीन भएको कार्यालयका अधिकृत रामबहादुर चन्द बताउँछन् ।

सरकारले कार्यालय खारेज गरेपछि सो कार्यालयका कर्मचारीले जिम्मेवारी नपाउँदा घाम तापेर बस्नेबाहेक अरू कुनै विकल्प नभएको उनको भनाई छ । क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले स्वास्थ्यलाई औषधि पठाए पनि ढुवानी गर्ने बजेट नहुँदा स्थानीय तहले कार्यालय सहयोगीलाई बोकाएर औषधि लानुपरेको कतिपय कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले नगर र गाउँपालिकामा अहेव र हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए)लाई जिम्मा दिँदा गाउँको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

पहिला जनस्वास्थ्य हुँदा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई परिवार नियोजन, खोप, सुरक्षित मातृत्व र विभिन्न विभागका प्रमुखको जिम्मा दिइएको थियो । तर, अहिले एचए र अहेवलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाको संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मा दिँदा अनुभवको हिसाबले पनि समस्या देखिएको अधिकृत चन्दले बताए । उनले भने, ‘एक स्थानीय तहको जिम्मा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई दिनुपर्ने ठाउँमा एचए र अहेवलाई विभाग नै विभाजन नगरी हुलमुलमा सबै कामको जिम्मा दुई जनालाई दिँदा समस्या भएको छ ।’

अहिले जिल्लाभर औषधि ढुवानी र खरिदमा समस्या देखिएको छ । आर्थिक अभावका कारण जिल्लाबाट स्थानीय तहसम्म औषधी पु¥याउन नसकिएको अधिकृत चन्द बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुभन्दा पहिला औषधि खरिद र ढुवानीका बारेमा जानकारी दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सबै कामको पूर्वतयारीपछि मात्रै जिम्मेवारी दिइएको भए यतिधेरै समस्या नआउने कर्मचारीहरूको भनाई छ । सिटामोल लगायत अत्यावश्यक औषधि पठाउन स्वास्थ्यसँग पहल गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले बताए ।