सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

हाइप्रोफाइल दुर्घटना : नेपाली हवाई क्षेत्रमै ठूलो धक्का, आत्मबल कमजोर

काठमाडौं । युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्न प्रयास गरिरहेका बेला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, नियामक निकायका उच्च अधिकारीसहितको हाइप्रोफाइल चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटनापछि नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यो दुर्घटनाले उड्डयन जगतमै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

‘यो दुर्घटनापछि कालोसूचीबाट निस्किन कठिन हुन्छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले भने, ‘हाइप्रोफाइलको दुर्घटनाबाट नेपाली उड्डयन क्षेत्रको आत्मवल कमजोर भएको छ । अहिले भएको दुर्घटनामा उड्डयन क्षेत्रमै आवद्ध व्यक्तिहरु पर्नुभएको छ ।’

दुर्घटनाले सर्वसाधारणमा पनि एड्भर्स एफेक्ट पार्नुको साथै नेपाली उड्डयन क्षेत्रप्रतिको आत्मवल कमजोर पारेको उनको भनाई छ । यो दुर्घटनालाई लेसन लिएर आगामी दिनमा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्न नदिने उनको दावी छ । हवाई उड्डयन विज्ञका अनुसार हाइप्रोफाइलको दुर्घटनाले नेपालभित्र मात्रै नभएर विश्वभरनै नकारात्मक प्रभाव परेको बताए ।

‘यसले नेपाली हवाई क्षेत्रमै ठूलो धक्का लागेको छ,’ ती विज्ञले भने, ‘इयुको कालोसूचीबाट हट्ने क्रममा थियो । यो दुर्घटनाले समस्या पार्ने आशंका जन्मिएको छ ।’ गत वर्षमात्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ‘आइकाओ’को सुरक्षा सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको थियो । इयु र आइकाओको हवाई सुरक्षाका मापदण्डअनुसार नेपालले उड्डयन क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता क्रमिक रुपमा विस्तार गर्दै आएको थियो ।

लामो समयदेखिको प्रतिबन्ध खुलेर नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज युरोपेली मुलुकमा उड्न पाउने आशामा थियो । यो दुर्घटनाले कालोसूचीबाट हट्ने बारेमा आशंकाले घेरेको छ । अहिलेसम्म इयुले भने कुनै प्रतिकृया भने जनाएको छैन । ‘अहिलेसम्म बाहिरी मुलुकबाट कुनै पनि नकारात्मक प्रतिकृया आएको छैन । तर यो दुर्घटनाले नेपाली उड्डयन क्षेत्रको लागि प्रश्न चिन्ह ठड्याइदिएको छ,’ ती विज्ञले भने ।

सीमित स्रोत र जनशक्ति

उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय उड्डयन प्राधिकरणसँग आवश्यक जनशक्ति छैन । त्यहाँ रहेका जनशक्तिले सुरक्षाका बारेमा अध्ययन गरेर भ्याउन सक्ने अवस्था छैन । संचालनमा रहेका जहाज र हेलिकोप्टरको अनुगमनै गर्न कठिन हुँदैं आएको बेला थप अरु कम्पनी संचालनको अनुमति दिनु उपयुक्त नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । यो दुर्घटनापछि पर्यटन मन्त्रालय प्राधिकरण र हेलिकोप्टर व्यवसायी बसेर सुरक्षित उडानका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन जरुरी भएको ती विज्ञले बताए ।

छानविन समिति स्वतन्त्र

हवाई दुर्घटना न्यून गर्नका लागि ’इन्डिपेण्डेण्ट’ स्वतन्त्र छानविन समिती गठन गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘यसअघि हुने हवाई दुर्घटनाको छानविनका लागि स्वतन्त्र छानविन समिती गठन गर्नका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव राखिएको थियो । तर त्यसलाई सुनुवाई गरिएन । अब स्वतन्त्र छानविन समिति बनाएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । हवाई आकाश सुरक्षित बनाउने अहिलेनै उपयुक्त समय पनि हो’ ती विज्ञले भने ।

उड्डयन क्षेत्रमा सेफ्टी मापदण्ड सैद्धान्तिक रुपमा पालना गरिएता पनि व्यवहारिक रुपमा पालना नभएको ती विज्ञ बताउँछन् । ‘हामीले हवाई क्षेत्रलाई खेलाँचीको रुपमा मात्रै हेर्ने काम गर्यौं । उडानका लागि पनि सबै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पहल भएन,’ ती विज्ञले भने,’अब व्यवहारिक रुपमै पालना गरेर सुरक्षित उडानका लागि सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।’

इयुको अडिट कस्तो थियो ?

आठ वर्षअघि इयुले नेपालको हवाइ सुरक्षा कमजोर भएको मुल्याङ्कन गर्दै नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो । इयुले नेपालको हवाइ सुरक्षा अडिटका लागि पटक पटक आइकाओलाई पठाउँदै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार सन् २००९, मे महीनामा पहीलो पटक नेपालको आठवटा क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो ।

जस अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिसहरु तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरुको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको देखाइएको थियो । अडिटले औंल्याएका कमिकमजोरीको निराकरण भए नभएको मूल्यांकन गर्न सन् २०१३ को जुलाईमा आइकाओको उडान सुरक्षा सम्परिक्षण अडिट नेपाल आएको थियो । उक्त सम्परिक्षण अडिटपछि नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनको दर ५५ प्रतिशतमा उकालो लागेको पाइएको थियो । सन् २०१० देखि सन २०१२ सम्म नेपालमा भएको ५ हवाई दुर्घटनामा आफ्ना धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो ।

इयुले नेपालको हवाई क्षेत्रमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पाइलटको योग्यता र तालिम हुनुपर्ने जनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन न्यून रहेको, क्यानको लाइसेन्स सम्बन्धि नियममा सुधार गर्नुपर्ने, वायुसेवा संचालन अनुमतिपत्र जारी गर्नेमा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको जनाएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशतले रहनुपर्नेमा हाल ८० प्रतिशत परिपालन भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७५, सोमबार १२:१२