मन्त्रालयले पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाका विभिन्न सातवटा स्थानीय तहमा भएको सुख्खा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट तीन हजार ७९० प्रभावित परिवारमा रु एक करोड ८९ लाख ५० हजार राहत वितरण गरको छ ।

वितरण गरिएको राहतमा पाँचथरको तुम्वेवा गाउँपालिकाको ७६९ परिवारमा रु ३८ लाख ४५ हजार, कुम्मायक गाउँपालिकाको ३११ परिवारमा रु १५ लाख ५५ हजार, तेह्रथुमाको छथर गाउँपालिकाको ८५४ परिवारमा रु ४२ लाख ७० हजार, म्याङलुङ नगरपालिकाका २०४ परिवारमा रु १० लाख २० हजार, आठराई गाउँपालिकाका ४८६ परिवारमा रु २४ लाख ५० हजार, फेदाप गाउँपालिकाका ६३५ परिवारमा रु ३१ लाख ५५ हजार र धनुकटाको चौबिसे गाउँपालिकाका ५३१ परिवारमा रु २६ लाख ५५ हजार रहेको छ ।

प्रदेश प्रहरीलाई अपराध न्यूनीकरण र विपद् सहजीकरणका लागि छिटो घटनास्थलमा पुग्न १५ वटा पिकअप र २०० वटा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउनुका साथै १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गर्न रु पाँच लाखका दरले अख्तियारी दिइसकेको छ ।

यस्तै, प्रदेशभित्रका १४ वटै कारागार कार्यालयका भौत्तिक संरचना मर्मतसम्भार गरी कारागार सुधार कार्यक्रमका लागि रु पाँच लाखका दरले खर्च गर्न अख्तियारी दिनुका साथै महिला प्रहरी कर्मचारीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला प्रहरी ड्रेस चेञ्जिङ रुम तथा नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गर्नका लागि १४ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई रु पाँच लाखका दरले खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी हेडक्वाटरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन बहुवर्षीय योजनामा राखी चालू आर्थिक वर्षमा १ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरलाई भवन निर्माणका लागि रु पाँच करोड अख्तियारी दिएको छ । पाँचथरमा नमूनाको रुपमा महिला प्रहरीको लागि ब्यारेक निर्माण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाँचथरलाई रु एक करोड, सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलबाट प्रस्ताव भई आए अनुसार १३ स्थानमा विओपी निर्माण गर्न रु १७ करोड ४० लाखको अख्तियारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा विभिन्न स्थानमा प्रहरीचौकी भवन निर्माण गर्न रु ४५ करोड ६८ लाख विनियोजन गर्नुका साथै प्रदेश पत्रकार महासङ्घले आयोजना गर्ने पत्रकारको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि रु १२ लाख सशर्त सहयोग गरेको छ ।

यस्तै, एम्बुलेन्स खरीद सडकको पहुँच पुगेकोस्थानीय तहलाई ७० वटा एम्बुलेन्स खरीद गरी हस्तान्तरण गर्न भन्सार छुटका लागि नेपाल सरकार समक्ष मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत विपद् प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना गर्न झापाको कमल गाउँपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका र भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका छनोट गरी एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका विपद् खोज, उद्धार र राहतका सामग्री उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । (रासस)