काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन ३ गते एकवर्ष पूरा गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ । नेकपाका उच्च स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन सम्बन्धमा गरेको छलफल चुहिएसँगै मन्त्रीहरुबीच नै पदमा रहिन्छ कि रहिँदैन भन्ने संशय जागेको हो ।

एक मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको तयारी भइरहेको पुष्टि गर्दै भने, ‘खोई गाइँगुइँ त सुनिएको छ तर कसैले केही भनेको छैन ।’ उनका अनुसार, गतवर्ष मन्त्री हुने बेलामा नै मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एकवर्ष कार्यकाल रहने संकेत दिएका थिए । त्ययसबेला प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘एक वर्षको कार्ययोजना बनाउनुहोला, मन्त्रीका लागि काम गर्न एकवर्ष जति पनि समय हो । मलाई एक वर्षमा परिणाम चाहिन्छ ।’

ओलीको निर्देशन अनुसार नै मन्त्रीहरुले बार्षिक कार्ययोजना बनाई धमाधम सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले एकवर्षमा सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको आवाज सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट उठेपछि प्रधानमन्त्री ओली केही मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । त्यसैअनुसार ओली पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरिरहेका छन् । ‘सार्वजनिकरुपमै आलोचना ब्यहोरेका र कार्यक्षमता औसतभन्दा तल रहेका केही मन्त्रीहरु जान्छन् होला, तर, यस सम्बन्धमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल चाहिँ भएको छैन’, नेकपाका एक जना सचिवालय सदस्यले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको काम जाँच्नका लागि सफ्टवेयर नै बनाएर अनुमगन गरिरहेका छन् । त्यसअनुसार आफ्ना कार्ययोजना आफै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई बिदा दिने गृहकार्य भइरहेको छ । कर्मचारी समायोजनको विषयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको कामसँग प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन् । अघिल्लो कार्यकालमा डीभी पीआरको प्रावधान ऐनमा राखेर चर्चा कमाएका मन्त्री पण्डितको यो कार्यकाल खास उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । एकवर्षमा बल्ल कर्मचारी समायोजनको फारम भराइएको छ ।

अझै कुन कर्मचारी कहाँ खटाउने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले विधि तय गर्न नसकेकाले अर्को एक वर्ष यसैमा जाने देखिएको छ । सरकार बनेको एक वर्षसम्म पनि कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकार सञ्चालन अप्ठेरो भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै दबाब दिइरहेका छन् । त्यस्तै भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठका कतिपय विवादित कामले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै अप्ठेरोमा पारेको छ । साँघुरो वीपी राजमार्गमा ठूला गाडीलाई सञ्चालन अनुमति दिने उनको निर्णयमा अदालतले नै रोक लगाउनुपरेको छ ।

हालै टुटल र पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीमाथि रोक लगाउने उनको निर्णयको तीब्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । कार्यान्वयनका हिसावले सबैभन्दा कम काम भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा भएको छ, जबकि सबभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय यही हो । विकास निर्माणका कामले गति नलिएको र मन्त्री महासेठको काममा उनकी पत्नी जुली महतोसमेत लागेर आर्थिक कुरामा ध्यान दिएको बुझाइ बालुवाटारको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले केही प्रचारात्मक काम गरे पनि उनको मन्त्रालयले पनि गति लिन नसकेको बुझाइ बालुवाटारको छ ।

१६ महिनाअघि पारित भएको सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनलाई प्रचारको विषय बनाउन खोजिए पनि त्यो पहिल्यै पाइपलाइनमा भएको काम हो भने बेरोजगार भत्ताको प्रचारवाजीले पछि सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने विश्लेषण गरिएको छ । मलेसिया जाने कामदारमाथिको ठगी रोक्न भन्दै दुई देशबीच सम्झौता भए पनि गत जेठयता मलेसियाको रोजगारी बन्द भएकोमा प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट छन् । म्यानपावर व्यवसायीलाई दलालका रुपमा चित्रित गर्दै मन्त्री विष्टले आफूले चाहेको पूजा चन्दलगायतको समूहलाई मात्रै मलेसिया पठाउने ठेक्का दिन खोजेकाले काममा विलम्ब भएको सूचना बालुवाटार पुगेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीका कारण पनि सरकार केही अप्ठेरोमा परेको विश्लेषण प्रधानमन्त्री निकटहरूको छ । वाइड बडी प्रकरणमा पर्याप्त सावधानी नअपनाएको, आफू आउनुअघि भएका कामहरु सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गरी त्यसमा भुक्तानी दिनैपर्ने अवस्थाका बारेमा सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको जस्ता कारणले सरकारले अनावश्यक रुपमा बद्नामी खेप्नुपरेको बुझाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवका कारण उद्योग क्षेत्र थप आतंकित बनेको गुनासो उद्योग व्यवसायीहरुले लगातार गर्दै आएका छन् ।

भेट्न जानेहरुलाई हकार्ने, समस्या समाधान गरिदिनेभन्दा ठगका रुपमा चित्रित गर्ने र मन्त्री भएयता कुनै पनि काम गर्न नसकेको निष्कर्ष बालुवाटारको छ । पहिलो चरणमा यी केही मन्त्री बदलिने सम्भावना रहेको स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । नेकपा वृत्तमा बढी आलोचित भएपनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छैनन् । ‘खतिवाडाले बनाएको बजेट उनलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ’, ओली मन्त्रीमण्डलका अर्का एक मन्त्री भन्छन्, ‘फेरि नेकपामा अर्थमन्त्री हुने व्यक्तित्वको समस्याले गर्दा पनि ओलीले खतिवाडाको विकल्प खोज्न चाहेका छैनन् ।’

माधव नेपाल समूहमा रहेका यसअघिका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ओली सरकारमा अर्थमन्त्री हुने अवसर आए समूह परिवर्तन गर्न तयार रहेको संकेत दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले नै पाण्डेलाई मन्त्रीपरिषदमा ल्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । गत निर्वाचन लगत्तै अर्थमन्त्री हुन्छु भन्दै हिँडेका ईश्वर पोखरेल पनि अवसर पाए अर्थमन्त्रालय सर्न चाहन्छन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको रुची पोखरेलतिर पनि देखिँदैन । हाल पार्टी महासचिव भएकाले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अप्ठेरो छ ।

नेकपामा अर्थमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको छनोटमा पर्न सक्ने अर्को पात्र अहिले नदेखिँदा त्यसको राजनीतिक फाइदा खतिवडालाई हुने देखिएको छ । पार्टीभित्र विरोध भएपनि संभवतः विदेशी लगानी जुुटाउन गृहकार्य गर्न सक्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली खतिवडालाई हटाउन चाहँदैनन् । शान्ति सुरक्षा ठीकै भए पनि दैनिक प्रशासनिक काममा सचिवालयका नाममा परिवारका सदस्यहरु हावी रहेको र निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचित गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाउन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली नै छैनन् । नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयका एक सदस्य थापालाई पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम राख्नका लागि पनि उनलाई चिढ्याउने पक्षमा देखिँदैनन् ओली । त्यसैले उनको स्थान सुरक्षित मानिएको छ ।