गत असारको भीषण वर्षाले गाउँ नै भासिएपछि काउलेका १४ परिवार विस्थापित बनेका थिए । जग्गा व्यवस्थापन भएपछि एकीकृत बस्ती निर्माणको टुङ्गो लागेको हो । गाउँपालिका, वडा कार्यालय र विस्थापित परिवार लामो समयदेखि जग्गाको खोजीमा थिए ।

जग्गा नहुँदा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट अनुदान प्रक्रिया शुरु हुन सकेको थिएन । “जग्गा व्यस्थापन भएको छ”, वडाध्यक्ष शिव कँडेलले भन्नुभयो, “आवश्यक कागजात प्राधिकरणमा पठाउँदै छौँ ।” उहाँका अनुसार वडा कार्यालयको पहलमा रु ३३ लाखमा ११ रोपनी जग्गा खरीद गरिएको छ । चौध परिवारमध्ये केहीले पहिले नै अनुदान लिएर घर बनाइसकेको र केही भाडामा बसेको हुँदा १० परिवारमात्र लाभग्राहीमा समेटिने भएका छन् ।

एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि प्राधिकरणले जग्गा व्यवस्थापनमा प्रतिपरिवार रु दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तै, बस्तीमा खानेपानी, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रतिपरिवार रु चार लाख र घर निर्माणका लागि रु तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

एकीकृत बस्तीले मात्र पूर्वाधार निर्माणको अनुदान पाउने प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बागलुङका निमित्त प्रमुख इञ्जिनीयर रामाशिष साहले बताउनुभयो । “जग्गा भएपछि अब अनुदानको प्रक्रिया अघि बढ्छ”, निमित्त प्रमुख साहले भन्नुभयो, “केन्द्रबाट छनोट र स्वीकृत भएपछि बल्ल अनुदान आउँछ ।” प्राविधिकलगायत सबै हिसाबले उपयुक्त ठहरिएको जग्गामा मात्र एकीकृत बस्ती बसाल्ने प्राधिकरणको नीति छ ।

प्राप्त भएको जग्गाको स्वामित्व, साँध, सिमाना, लालपुर्जा केहीमा पनि विवाद नरहेको वडाध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । उहाँले अनुदान रकमले नपुग्ने अवस्थामा बाँकी रहेको जग्गा बेचबिखन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । एकीकृत बस्तीका लागि प्रतिपरिवार न्यूनतम छ आना जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले अनुदान स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्रै एकीकृत बस्ती निर्माण हुने जनाइएको छ । बस्तीमा एकै किसिमका एकतले घर बन्नेछन् ।

जग्गा भेटिएपछि घर निर्माणको आशा पलाएको विस्थापित बसीमाया परियारले बताउनुभयो । “घरबास गुमाएको वर्ष दिन हुन लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “छिटो बस्ती निर्माण होस्, अरुको आश्रयमा बस्दा हामीलाई दुःख छ ।”
दलित परिवारको बसोबास रहेको काउले गाउँका घर भूकम्पपछि सामान्य चर्किएका मात्र थिए । बस्ती नै उठीबास लाग्ला भन्ने गाउँलेले सोचेकासम्म थिएनन् तर, गएको वर्षायाममा सिङ्गै गाउँको जमीन चर्किने, भासिने गर्न थालेपछि स्थानीयवासी विस्थापित बनेका हुन् ।

विस्थापित सबै परिवार अहिले पनि छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । कतिले मासिक भाडासमेत तिर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक ज्याला, मजदूरी गरेर जीविका धान्ने परिवारलाई विस्थापनले झन कष्ट थपेको छ ।

राज्यले पुनःस्थापनामा सघाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । विस्थापितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि बिहुँकोट समाज जापान र गुल्मी समाज जापानले केही आर्थिक सहयोगसमेत जुटाएका छन् । काठेखोला गाउँपालिकाले पनि एकीकृत बस्ती निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
(रासस)