गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले ५ हजार २ सय लिटर इन्धन दुरुपयोग गरेको खुलेको छ । आर्थिक अनियमितता हुन नदिने र मितव्ययिता अपनाउने कुरामा जोड दिँदै आएतापनि प्रदेशका मन्त्रीहरु भने आफैंले ऐनविपरीत इन्धन सुविधा लिँदै आएको खुलेको हो ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले एक हप्ते म्याद दिँदै गत माघ १४ गतेको बैठकबाट मन्त्रीहरुले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिए–नलिएको विषयमा मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेका थियो । सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्राप्त विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मात्र ऐन अनुसारको इन्धन लिएका छन् । प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुले सुविधाभन्दा बढी इन्धन लिएका हुन् ।

समितिको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले २ हजार लिटर इन्धन दुरुपयोग गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत ऐनभन्दा बढी इन्धन लिनेको दोश्रो नम्बरमा परेका छन् । समितिलाई प्राप्त विवरण अनुसार बस्नेतले १ हजार ३ सय ५१ लिटर इन्धनको दुरुपयोग गरेका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमाले ५ सय ५८ लिटर, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले ५ सय ३०, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले ७ सय ८१ लिटर इन्धन दुरुपयोग गरेको लेखा समितिका एक सदस्यले बताए । यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरको विवरण आई नपुगेको ती सदस्यले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीलाई मासिक डेढ सय लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले इन्धनकै कुपन चलाउँछन् भने अन्य मन्त्रीलाई मासिक रुपमा इन्धनको मूल्य एकमुष्ठ पठाइने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

तर, मन्त्रीहरुले भने विभागीय मन्त्रालयबाट पनि इन्धन सुविधा लिँदै आएका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीहरुले १ सय ५० लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् । राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था छ, तर प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री छैनन् । मन्त्रीहरुले लिएको दोहोरो इन्धन सुविधाप्रति लेखा समितिले फेरि अर्को पत्राचार गरेको छ । (DNA)