छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाउनुभएका जिज्ञासामा मन्त्री पण्डितले विधेयक सङ्घीयताको मर्मविपरीत नरहेको स्पष्ट पार्दै यसले समावेशीको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने व्यवस्था गरेको छ भन्नुभयो । उहाँले राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाई सरकारका सेवा प्रवाह र विकासमा इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेकाले सोही मर्मअनुसार विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री पण्डितले सांसदहरुका सुझावलाई समेटेर विधेयक परिष्कृत गरिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु गङ्गा चौधरी सत्गौवा, आशाकुमारी विक, भरतकुमार शाह, रेखा शर्मा, राजेन्द्रकुमार केसी, रामकुमारी झाँक्री, पार्वतीकुमारी विशुङ्खेलगायतले विधेयकका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । बैठकमा उक्त विधेयकलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।  (रासस)