संसद्ले “भूउपयोग ऐन, २०७५” लाई समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । दफावार छलफल टुङ्ग्याउनु अघि समितिले विज्ञका रचनात्मक तथा ठोस सुझाव सङ्कलन गर्र्ने उद्देश्यमा आजको बैठक केन्द्रीकृत भएको थियो । सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि संसद्ले “भूउपयोग ऐन, २०७५” पारित गर्दैछ । यही फागुन ३ गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समितिका सदस्य महेश बस्नेत, घनश्याम खतिवडा, भूमिप्रसाद त्रिपाठी र राधाकुमारी ज्ञवालीले विज्ञसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

ऐनमा भूमिको वर्गीकरण १० प्रकारले गरिएको कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक भने कृषि भूमि बाँझो राख्नेलाई रु तीन लाख सम्मको जरिवाना तोकेको छ । (रासस)