बाँके । बाँकेमा तीन दर्जनको हाराहारीमा प्रि–स्कुल सञ्चालनमा आइरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रिस्कुलहरु टोलटोलमा खुलेका छन् । प्रिस्कुलहरूको भौतिक सुविधा र शुल्कमा पनि ठूलो अन्तराल छ । कोहलपुरमा मात्र नौवटा छन् । उनीहरुले लिने शुल्कमा उस्तै मनोमानी छ । नेपालगन्ज, खजुरालगायत जिल्लाभरमा एक सयको हाराहारीमा यस्ता स्कुल खुलेका छन् ।

मासिक शुल्क पाँच हजारदेखि २० हजार बढी लिने प्रिस्कुल छन् । यसरी शिक्षाको आर्थिक–सामाजिक खाडल अहिले पूर्वप्राथमिक तहदेखि शुरू भएको छ । सन्तानलाई ‘प्रिस्कुल, मन्टेश्वरी, डे केयर, किन्डर गार्डेन’जस्ता नाममा खोलिएका पूर्व प्राथमिक तहमा पठाउनु ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ को विषयजस्तै बनिसकेको छ ।

पहिलेपहिले बच्चा ५–६ वर्षको भएपछि मात्रै स्कुल भर्ना गरिन्थ्यो । तर, आजकाल समय फेरिएको छ । दुई वर्ष नटेक्दै स्कुल पठाउने हतारो हुन्छ । कतिपयले वाध्यता कतिपयले लहैलहैमा बच्चालाई प्रिस्कुलमा धकेलिरहेका छन् । चार वर्ष उमेर पुगेका बच्चालाई सिकाइका लागि पूर्वप्राथमिक तहमा पठाउन सरकारीस्तरमै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, बाँकेमा निजी क्षेत्रमा पूर्वप्राथमिक तहको व्यापारीकरण तीब्र देखिएको छ ।

यसले बालबालिकाले राज्यबाट पाउनुपर्ने समान अवसरको हक खोसिएको देखिन्छ । बालबालिकाको हेरविचार र प्राथमिक शिक्षामा सहभागी गराउने तयारीका रूपमा २००६ सालमै पहिलोपटक मन्टेश्वरी अवधारणामा स्कुल स्थापना भएपनि अहिले यस्ता विद्यालय च्याउसरी उम्रिएका छन् । २०२१ सालमा नेपाल बालसंगठनको स्थापना भएपछि जिल्ला–जिल्लामा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमहरु बालमन्दिर मार्फत शुरू गरिएको शिक्षाविद् खगेन्द्र मल्ल बताउँछन् ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ ले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाकै संरचनासँग एकीकृत गर्ने, त्यसको अवधि एक वर्षको हुनुपर्ने साथै चार वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्रै भर्ना गर्ने अवधारणा अघि सारेको उनी बताउँछन् । बोर्डिङ स्कुलहरुले ‘डे केयर’ शैलीका छुट्टै कक्षा सञ्चालन गर्ने त छँदैछ, केही वर्षयता प्रि स्कुलहरु पनि खुलेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख गोर्खबहादुर थापा बताउँछन् । उनकाअनुसार बाँकेमा यस्ता स्कुलको एकिन विवरण शिक्षासँग छैन् । उनी भन्छन्, ‘अनुमानमा त्यहि एकसयको हाराहारीमा होलान् ।’

प्रारम्भीक बालविकास सम्बन्धी रणनीतिपत्र, २०६१ ले नेपालमा नर्सरी, किन्डरगार्डेन, डे केयर, मन्टेश्वरी, प्रिस्कुल जस्ता जुनसुकै नामबाट खोलिएका स्कुल भएपनि बालबालिकाको विकासका लागि कानुनले दिएका सबै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने किटान गरेको उनले बताए । तर, बाँकेका अधिकाशं यस्ता विद्यालयले तोकिएका सबै मापदण्ड पुरा गर्न सकेका छैनन् । संस्थागत विद्यालयमा पनि विभिन्न नाममा पूर्वप्राथमिक कार्यक्रमहरु चलिरहेकै छन् ।

अन्य पूर्वप्राथमिक तह मात्रै पढाउने संस्थागत केन्द्रहरुको लेखाजोखा छैन । कतिपय त दर्ता्बिनै ‘नाङ्लोे पसल’ जसरी पनि चलिरहेका छन् । निजीस्तरमा केही पहिले वडा कार्यालयबाटै सम्बन्धन लिएर चल्ने यस्ता पूर्वप्राथमिक केन्द्रहरुले अहिले भने वडाको सिफारिसमा स्थानीय तहको सम्बन्धन लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धन पाउन पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु हेरेर त्यस्ता विद्यालयमा खोज्दा पूर्वाधार पुगेका देखिँदैनन् ।

विल्डिङअनुसार तडकभडक, अभिभावकको आर्थिक क्षमता बुझ्ने अन्तर्वार्ता, मासिक शुल्क, खाना खर्च, ट्युसन खर्च, स्टेसनरी खर्च, भ्रमण खर्च र सबै लिए पनि अन्य शुल्कमा पनि भिन्नता पाइन्छ । अन्य शुल्कका हिसाबमा हेर्दा पनि भौतिक संरचना नै कारक बनेको देखिन्छ । सामान्य भनिएका स्कुलमा नै मासिकरूपमा विभिन्न शीर्षकमा जोडिने रकम ६ हजार रुपैयाँ परिरहेको छ ।

महँगा विद्यालयमा शुल्क बुझ्नसमेत सहज पहुँच छैन । बालबालिकाको शिक्षाबारे बुझ्न खोज्दा कतिपय महँगा भनिएका स्कुलहरु कुरा गर्नै चाहँदैनन् । कतिपय बालबालिका अगाडि देखाएपछि मात्रै बोल्छन् । शुल्क महँगो भएको या एक रूपताको कुरा गर्दा ‘सक्नेले पढाउने हो, नसक्नेलाई कर छैन’ भन्दै धम्की पूर्णशैलीमा सञ्चालकहरू ओठे जवाफ दिदैं पन्छिने गरेका छन् ।

यस्ता विद्यालयलाई सरकारी नियम अनुसार दर्ता प्रक्रियामा आई मापदण्ड अनुसार अघि बढ्न परिपत्र गरिसकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको शिक्षा ईकाई शाखाका प्रमुख मनप्रसाद रेग्मीले बताएका छन् । उनकाअनुसार उपमहानगरपालिका क्षेत्रका यस्ता सबै प्रि स्कुलको अनुगमन गर्न सकिएको छैन् । नेपालगन्जमा मात्रै नभई बाँके जिल्लाभरकै सरकारी, नीजि तथा यस्ता प्रिस्कुलमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको स्थानीय तहका प्रतिनिधी नै बताउँछन् ।