रंगमती शाही, कांग्रेस सांसद

भन्न आफैँलाई लाज लाग्छ, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दा सांसदको लोगो झिक्छु । माननीयले लोकल गाडी चढ्यो भन्ने डरचाँहि होइन । कसले के भन्छ भन्नेले मलाई फरक पर्दैन । तर, मेरो क्षमता जे छ, त्यही गर्ने हो ।
समस्या के हुन्छ भने, गाडीभित्र माननीयले यति तलब खायो, यति खर्च गर्यो, उस्तो गर्यो, बाटोको अवस्था यस्तो छ भन्छन् । अनि टेन्सन हुन्छ । कहिले स्वकीय सचिवले स्कुटरमा ल्याइदिन्छन् । त्यो नहुँदा सार्जजनिक यातायात प्रयोग गर्ने गर्छु । सकेसम्म ट्याक्सी चढ्दिनँ ।
कहिलेकाँही सोच्छु । वडा अध्यक्षले गाडी हाँकेका हुन्छन् । गाउँपालिका प्रमुखदेखि मेयर उपमेयरलाई त्यत्रो सुविधा हुन्छ । हामी भन्नलाई माननीय । कमसेकम माननीयलाई एउटा गाडीसम्म त व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ । सुरक्षाको कुरा पनि छ । कतिबेला के पर्छ, थाहा हुन्न । परिसकेपछि के गर्नु छ र ! योचाँहि महसुस हुन्छ ।

छाउगोठ र सिंहदरबार
मैले महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेँ । आफैँले भोगेँ पनि । दुर्गम गाउँमा जन्मेको हुर्केको, म आफैँ छाउगोठमा बसेकी मान्छे हुँ । ती पीडाहरु भोगेर यहाँसम्म आएँ । माननीय भएपछि अधिकारका क्षेत्रमा धेरै कानुनहरु बनाउँछु भन्ने सोच थियो । त्यो पनि अर्कोतिर गयो ।

सांसदको तलबले केही पुग्दैन । खर्च चलाउन यत्ति गाह्रो भएको छ कि के भनौं र ? बाहिर हेर्दा जे भए पनि माननीय हो भन्छन् । धेरै पीडामा छु । एक वर्षमा ३–४ लाख ऋण लागिसक्यो । ४ वर्ष अझै बाँकी छ, अब कति ऋण लाग्ने हो थाहा छैन ।

संशोधन हाले पनि के भो, नहाले पनि के भयो । अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुँदोरहेछ । चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि ताली पिटिदिने । सकियो ! त्यस्तो रहेछ । आफूले भोगेको कुरा लेखिन्छ र लागू हुन्छ भन्ने सोचाइ थियो । तर, त्यो पनि फरक पाटो रह्यो । यसो सोच्छु, जति मैले जिल्लामा लडीबुडी गरेँ ।
आफ्नो ज्यानको बाजी राखें । गाउँमा सेवा गरियो । जनताको आशा पनि म माननीय भएँ भने केही न केही गर्छु जिल्लाका लागि भन्ने थियो । त्यो सबै आश र्मयो अहिले । जनताले गर्ने आश गरेकै छन् । तर, आफूबाट कुनै केही नहुने भयो । आफू अल्पमतमा परियो । एक त संसदमा आफ्नो पहिलो भोगाइ ।
अर्कोतिर प्रतिपक्ष भएर लडाँई गर्दाखेरि छुट्टै किसिमको वातावरण भयो । अब मैले के गर्ने होला जस्तो लाग्छ । संसदमा कराउनुबाहेक केही छैन । कराएर पनि गन्ने रहेनछन् । करायो सकियो । जे आश थियो, जुन जोश थियो । यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने जोश थियो । जे भोगेर आइयो, त्यो तोडछु भन्ने थियो । तर, अहिले के गर्न सकियो र भन्ने महसुस हुन्छ ।
यो ठाउँमा पुग्दा त केही गर्न सकिएन भने अब के गर्न सकिएला र भन्ने पनि लाग्छ । तैपनि, निराश भएर त हुँदैन । सकुञ्जेल महिला हिंसाको अन्त्यका निम्ति काम गर्छु । हामीले जति भोग्यौं भोग्यौं, अर्को पुस्ताले दुखः नपाओस् भन्ने हो । विकासको कुरामा पनि पछाडि छौं । यसका निम्ति पनि निरन्तर लड्छु ।

हुम्ला र काठमाडौंको फरक आकाश र पाताल जस्तो !
काठमाडौंमा सारा सेवा सुविधा छ । हुम्लामा जाँदा कुनै ठाउँमा बिहानदखि बेलुकीसम्म हिँड्दा पनि पानीसम्म पिउन पाइन्न । त्यस्तो ठाउँमा हिँडेर, हुर्केर आएको । यहाँ त हामीले त्यस्तो भोग्नुपरेन । केही सवारी नभेटिए ट्याक्सी त पाइन्छ ।
फरक कति हो कति ! आकास र पातालजस्तो । सञ्चारका कुरा, इन्टरनेटकै कुरा गर्ने हो दुनियाँ कहाँ पुग्यो, कर्णाली जहाँको त्यहीँ छ । कर्णालीबासीले फोन नलाग्ने समस्या भोगिरहेका छन् । सुत्केरी हुन्छ, बेथा लाग्छ, २र३ दिन थलिइसकेको हुन्छ । बल्ल हामीलाई खबर आउँछ । त्यस्तो अवस्था छ । यो हेर्दा कहाँ हुम्ला, कहाँ काठमाडौं !

माननीय भएको एक वर्षमा ३–४ लाख ऋण
खर्च व्यवस्थापनका लागि केही ऋण गरेकी छु । केही भाइहरुलाई भनेकी छु । मागेरै चलाइराखेकी छु । सांसदको तलब हामीलाई ३२–३३ हजार हात पर्ने हो । त्यो पैसा गाउँबाट आएका बिरामी र मान्छे मरेको ठाउँमा जानै पुग्दैन । उनीहरुले एक–दुई हजार ठूलो सोच्छन् । हामीलाई पनि ५–७ हजार दिनको बाँड्नुपर्छ । कहिले खेलकुद भन्छन्, कहिले के गर्या हुन्छ । माननीयले यति दिनुपर्छ भन्छन् ।

हुम्ला गएर आउन कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ लाग्छ । गाउँमा बस्ने, खाने अरु खर्चको त छुट्टै पाटो छँदैछ । यहाँबाट नेपालगञ्ज हुँदै हवाइ यात्रा नै हो । अर्को विकल्प छैन । ५० हजार त हवाइ भाडा नै लाग्छ

माग्नलाई चाँहि पत्याउँछन्, माननीय हो दिइहाल्छ भन्ने हुन्छ होला । काठमाडौंमा केही छैन । खान, सुत्न परिहाल्यो । महिना दिनसम्म पनि बिरामीहरु आउँछन् बस्छन् । उपचार गर्नुपर्यो । त्यसका लागि पनि व्यवस्थापन गर्न पर्यो । समस्या छ ।सांसदको तलबले केही पुग्दैन । खर्च चलाउन यत्ति गाह्रो भएको छ कि के भनौं र ? बाहिर हेर्दा जे भए पनि माननीय हो भन्छन् ।
धेरै पीडामा छु । अब कति ऋण लाग्ने हो थाहा छैन् । ४ वर्ष अझै बाँकी छ । एक वर्षको बीचमा ३र४ लाख जति ऋण लागि सक्यो । घरखर्चमा भाइहरुले सहयोग गर्छन् । पठाइदेउ भन्यो, पठाइदिन्छन् । एउटा भाइ युएनमा जागिर गर्छन् । दुई जना व्यापार गर्छन् नेपालगन्जमै । अब पहिलेभन्दा अलि कम खर्च होला भन्ने लागेको छ । सुरुमा म्यानेज गर्न गाह्रो भयो, अब खानाका लागि मुख्य हो । भाडा सरकारले तिरिदिएकै छ ।

मतदाताका अपेक्षा
कर्णालीका जनताले माननीयसँग योजनाहरु माग्छन् । विकासको कुरा उठाउँछन् । तर, संघीयताले गर्दा बजेट प्रदेश र स्थानीयमा गयो । केही केन्द्रले गर्ने कुरामा आफ्नो सरकार छैन । आफ्नो सरकार नभएकाले गाह्रो भयो भन्छु । मेरो कुरा लाग्दैन भन्छु, बुझ्ने जनताले बुझ्छन् । कार्यकर्ताले विकास योजना मागेको विषयमा पार्टीमा त्यस्तो किसमको छलफल खासै हुँदैन । फेरि सबैको हालत त्यही हो ।
मेरो मात्रै खराब भएको भन्ने भएन । कोही नजिकका मन्त्री परेको अवस्थामा एकरदुई योजना परे होलान् । नभए सबैको हालत उस्तै हो भन्ने लाग्छ । तपाईहरुको भयो, मेरो किन भएन भनेर कराउने ठाउँ पनि भएन । सांसद भएपछि जम्मा एकपटक जिल्ला गएकी छु । गयो भने एक–डेड महिना लाग्छ । जान आउन पनि सजिलो छैन ।

सुरुमा संशोधन हाल्ने भन्थे । तर, संशोधन भनेको के हो भन्ने पनि थाहा थिएन । कसरी हाल्छन् भन्ने परको कुरा भयो । बल्ल–बल्ल अहिले आएर संशोधन हाल्न सक्नेसम्म भएकी छु ।

जिल्ला जाँदा महिना दिनसम्म कहाँ वेपत्ता हुन्छौं हुन्छौं । सम्पर्कविहीन भइन्छ । कहिलेकाहीँ ८–९ दिनसम्म जहाज चल्दैन । आउन खोजेको समयमा आउन सकिन्न । जिल्लामा हुँदा यहाँ पार्टीले ह्वीप जारी गर्यो भने के गर्ने ? प्लेन नै आएन भने त के लाग्यो र ? समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ, हुम्ला गएर आउन कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ लाग्छ । गाउँमा बस्ने, खाने अरु खर्चको त छुट्टै पाटो छँदैछ ।
यहाँबाट नेपालगन्ज हुँदै हवाइ यात्रा नै हो । अर्को विकल्प छैन । ५० हजार त हवाइ भाडा नै लाग्छ । एउटा गाउँमा महिलाले नागरिकता पाइनन् । जिल्लामा बोलायो, नागरिकता बनाइदियो । उसलाई घरमा राख्यो, खुवायो अनि बाटो खर्चसहित पठाइदिने गरिन्थ्यो । त्यो संस्कार बोकिराखेको मान्छे, पदमा हुँदा त झन बढी आश गर्ने नै भए । त्यतिबेला खुसीले गरिन्थ्यो भने अहिले त झन करै लाग्छ ।

संसदमा नयाँ अनुभव
म संसदको विकास समितिमा छु । त्यहाँ पनि आफ्ना कुरा राख्छु । केही विधेयकहरुमा संशोधन पनि राख्या छु । बरु संसदीय समितिका छलफल प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्यो । हुम्लामा मैले रेडियो पनि नसुनिएको कुरा उठाएकी थिएँ, समितिले सरोकारवालाहरुलाई बोलायो र निर्देशन दियो । त्यसकरण समितिमा बोलेको अलिकति भए पनि अर्थ छ भन्ने लाग्यो ।
सदनभन्दा समितिमा अन्यले उठाएका कुरा पनि सुनुवाइ भएको मैले पाएँ । सांसदले गर्ने कार्य र जनताको बुझाई भने फरक हुने रैछ । ‘संसद भनेको योजना दिने हो । विकास हो । बाटोघाटो, पुल पुलेसा बन्ला भनेर नै सांसद बनाएको हो’ भन्ने जनताले सोच्ने हो । म पनि सुरुमा त्यही सोच्थेँ । तर, माननीय भएर आएपछि त नीति नियमतिर जानुपर्ने रहेछ ।
विभिन्न विधेयकहरु बन्ने र त्यसको संशोधन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । यो मलाई थाहा थिएन । सुरुमा संशोधन हाल्ने भन्थे । तर, संशोधन भनेको के हो भन्ने पनि थाहा थिएन । कसरी हाल्छन् भन्ने परको कुरा भयो । बल्ल–बल्ल अहिले आएर संशोधन हाल्न सक्नेसम्म भएकी छु । समितिमा केही नेता हावी भए भन्नेखालका कुरा पनि आउँछन् । तर, मलाई कहिल्यै त्यस्तो लागेन । जसले जे सक्छ, त्यही गर्ने हो । मेरो क्षमताले के गर्न सक्छ, त्यही गर्ने हो । अरुलाई रीस गरेर भएन ।

अहिले लोगो छ, चार वर्षपछि के हुने हो !
सांसदको लोगो देखे एउटा व्यवहार, नदेखे अर्को व्यवहार हुन्छ । एक ठाउँमा गएकी थिएँ । मलाई माननीय भनेर काम छिटो गरिदिए । तर, म सँगै गएका अर्का सेवाग्राहीको भने मेरो सँगै काम भएन । त्यसमा म खुसी भइनँ । ती कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि यही भनेँ ।
म पनि जनता नै त हुँ । त्यहीँबाट आएको, अहिले त मैले लोगो बेचेर खाएको हो । ४ वर्षपछि त के हुन्छ थाहा छैन । घरमा गएर पनि कुरा गरेँ । माननीयलाई र जनतालाई फरक व्यवहार भन्ने हुनुहुँदैन भन्ने लाग्छ । तर, यहाँ यस्तै हुन्छ । म भन्दा जनताले बढी सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यो त मैले भोगेर आएकी हुँ नि त ।

कर्णालीले के पायो ? प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु
पहिला संसद भवन मात्र देखेको । यहाँभित्रको कार्यशैली, सांसदले के गर्छ भन्ने थाहा थिएन । यही जिज्ञासा कायमै रहँदा माननीय भएर आइयो । २र३ महिनासम्म संसदको सिस्टम बुझ्नै गाह्रो भयो । केही बोलिएन पनि ।
नबुझेको कुरा आफूभन्दा सिनियर साथीहरुलाई यो बोल्दा के हुन्छ ? यो गर्दा कस्तो हुन्छ ? भनेर सोध्थेँ । पहिलोपटक बजेट भाषणको बेला अत्ति भयो भन्ने लाग्यो र बोलेँ । त्योभन्दा पहिले रोष्टममा कहिल्यै नगएको मान्छे, कसरी बोल्ने होला, के बोल्ने होला भनेर कस्तो–कस्तो भइरहेको थियो ।

कर्णालीकै बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न भनेर प्रश्न दर्ता गराएकी छु । कर्णालीले के पायो ? प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहेकी छु ।

सुरुमा शुन्य समयमा बोल्छु र त्यसपछि मात्रै रोष्ट्रममा जान्छु भन्ने सोचिरहेकी थिएँ । तर, बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली करिडोर भनेर एउटा मात्र योजना राखियो । बजेट कति छ के छ भन्ने कुरा थिएन । यसमा एकदमै चित बुझेन र बोलेँ । राज्यको पहुँचबाट हुम्ला बाहिर छ । सडकसम्म पुग्या छैन ।
मुख्य कुरा, बाटो जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो र जनताको पनि सोच थियो । त्यस्तो कुनै योजना नपरेको देखेपछि मैले आफ्नो कुरा राखेकी थिएँ । त्यसपछि भने धेरैपटक सदनमा आफ्ना कुरा राख्दै आएकी छु । नेपालगञ्ज–हुम्ला हवाइ यातायातका विषयमा पनि कुरा उठाएकी छु । मन्त्रीसँग सवाल–जवाफ पनि भयो ।
नेक्पा भन्ने ठाउँमा पहिरो गएको थियो, त्यसबारे बस्तीमा क्षती भएको, मान्छेको ज्यान गएको कुरा पनि उठाएँ । छाउपडीको कुरा संसदमा दुईपटक उठाएँ । कर्णालीका महिलाहरु खुला आकाशमुनि छन् । भालु आउँछ कि, सर्प आउँछ कि, महिलाहरु छाउगोठमै मरिरहेका हुन्छन् ।
तर, आफ्नो सरकार नभएको हुनाले उठाएका कुराको ठोस सम्बोधन हुँदैन । तथापि, शुन्य समयहरुको सदुपयोग गरिरहेकै छु । विभिन्न ऐनहरु आउँदा पनि आफ्ना कुरा राख्ने गरेको छु । कर्णालीकै बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न भनेर प्रश्न दर्ता गराएकी छु । कर्णालीले के पायो ? प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहेकी छु ।

#अनलाइनखबर