सी. पी. खनाल । बुटवल । प्रदेश ५ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १ वर्ष पुगेको छ । सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि प्रदेश ५ का ८७ प्रदेशसभा सदस्यले गतवर्षको पुस २७ मा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा सपथ लिएका थिए । जेष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै फागुन २ गते सभामुखको निर्वाचन गराएका थिए ।
सभामुखमा नेकपाका उम्मेदवार पूर्णबहादुर घर्तीमगर निर्वाचित भएका थिए भने फागुन ५ गते भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि नेकपाकै उम्मेदवार कृष्णी थारु निर्वाचित भएकी थिइन् । यसबीचमा प्रदेशसभाबाट नेकपा संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्दै विश्वासको मत लिए भने प्रदेशको स्थिति पत्र, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट, २०७५/७६ को बजेट पास गरेको थियो । प्रदेशसभाले पाएको मुख्य जिम्मेवारीमध्येको र सबैभन्दा बढी चासो देखाइएको विषय प्रदेश स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न भने सकेन ।
राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी सिफारिश गर्न सांसद् दीपेन्द्र पुन मगरको संयोजकत्वमा समिति बनाइएपनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । ‘राजधानी र नामाकरणको विषय प्राविधिक विषयमात्रै नभइ राजनीतिक विषय भएकाले पनि यसमा केही समय लागेको छ,’ सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगर भन्छन्, ‘यसलाई छिटै नै टुंगोमा पुर्याउन छलफल र बहसहरु भइरहेका छन् ।’ प्रदेश राजधानीका लागि दाबेदार मानिएका रुपन्देही, दाङ र कपिलवस्तुका बारेमा दलहरुले आ–आफ्नै ढंगले लविङ गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयकहरु
प्रदेशसभाका दुईवटा अधिवेशनले १६ विधेयक दर्ता भएकोमा १५ वटा विधेयक पास गरिसकेको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघका कारण विचाराधिन अवस्थामा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा रोकिएको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले आर्थिक कार्य्विधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा, सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्य्विधिसम्बन्धि विधेयक, गाउँ नगर सभाको कानुन निर्माणसम्बन्धि विधेयक, सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्नेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धि विधेयक पास गरेको थियो ।
यस्तै दोश्रो अधिवेशनले वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक, कर, गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने, सरकारको अर्थसम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक विधेयक, सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्त, गाउँ नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धि ऐन संसोधन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन संसोधनसम्बन्धि विधेयक पारित गरेको थियो ।
दोश्रो अधिवेशन अन्तर्गत असार १९ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएर असार २५ मा सभामा प्रस्तुत भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धि विधेयक असार ३२ मा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको थियो । लोकसेवा आयोगसम्बन्धि संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदै अघि नबढाउने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को सहमतिअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।
तेश्रो अधिवेशनमा जाँचबुझ आयोग, संघसंस्था दर्ता, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा, प्रशारण विधेयक, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति, आकस्मिक कोष, सहकारी, बीउबिजन, दाना पदार्थ, मल व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा, पशु बधशाला तथा मासु जाँच, औद्योगिक व्यवसाय, भवन निर्माणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत भएर छलफलका क्रममा रहेको कानुन तथा विधेयक शाखाका अधिकृत चन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताए । तेश्रो अधिवेशनबाट प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक पास गरेर प्रमाणिकरण भइसकेको छ ।

भौतिक संरचनामा करोडौँ खर्च
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएपछि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा र सचिवालय भवन प्रदेश सभाले लिएको थियो । सभाहल र भवनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहिलो चरणमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेशसभाको बैठकस्थल आकर्षक बनाउनभन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले झण्डै ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सचिवालयका अनुसार सभामुख र संसदीय समितिका सभापति, प्रतिपक्षी दलका नेता, सचिवालयका सचिवका लागि गाडी खरिदमा ८ करोड ८१ लाख २४ हजार र सभाहलका टेबुल व्यवस्थापनमा १ लाख ७१ हजार, संसदीय समितिका भवनहरु रंगरोगन गर्दा २ लाख २ हजार खर्च भएको छ ।
यस्तै संसदीय समितिका फर्निचर व्यवस्थापनमा २७ लाख ५१ हजार, सभामुख बस्ने भन्दा पछाडिको वाल रंगरोगन र डेकोरेशनमा ४ लाख ७७ हजार, दायाँवायाँ फर्निसिङमा ४ लाख ७६ हजार, स्टुडियो निर्माणमा ४१ लाख १९ हजार, खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापनमा २ लाख ५४ हजार, पूस्तकालय र संवाद कक्षका लागि १९ लाख १५ हजार रकम खर्च भएको छ । यस्तै सचिवालयले विविध खर्चमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सचिवालयले खरिद गरेका गाडीमा अनियमितता भएकोे आशंकापछि छानबिन सुरु भएकाले गाडी खरिदको रकम भुक्तानी गर्न भने बाँकी रहेको संसद सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए ।

पारिश्रमिक र भत्तामा लाखौँ
सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक र भत्तामा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १६ लाख ८४ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको भ्रमण भत्तामा गत आर्थिक वर्षमा १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ८ लाख ३४ हजार ८६० रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तैगरी प्रदेसभा सचिवालयका कर्मचारीहरुले गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ६ हजार ५६० रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ६ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रमणवापत् खर्च गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले सवारी साधन इन्धनवापत् गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ७ हजार २०६ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५ लाख ४ हजार ४६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

एक वर्षमा ४ सचिव फेरिए
प्रदेशसभा सुरु भएयता प्रदेशसभा सचिवालयमा ४ जना सचिव फेरिइसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सुरु गर्ने समयमा संघीय संसदबाट सचिव सुरेन्द्र अर्याल आएका थिए । २०७४ माघ १५ मा आएका उनी १५ दिनसम्म प्रदेशसभा बैठक र सचिवालय व्यवस्थापनको काम गरेर फर्किएपछि डा. मानबहादुर बिके सचिवालयमा आए । २०७४ चैत १ मा आएका उनी ०७५ असार २६ मा प्रदेश ५ कै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सारिए र सोही मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई सचिवको रुपमा आए । ०७५ असार २७ गते हाजिर भएका उनी साउन ३० मा सरुवा भए । त्यसपछि प्रदेशसभाले सचिवालय सञ्चालन नियमावली पारित गरेर २०७५ साउन ३१ मा दुर्लभकुमार पुन मगरलाई नियुक्त गरेको थियो ।

कर्मचारीको अभाव
प्रदेशसभामा अहिले ३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर सरकारी दरबन्दीका कर्मचारी १८ जनामात्रै छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले ८६ जना कर्मचारी आवश्यक हुने भन्दै सरकारसँग माग गरेको छ । ‘हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनाति भनेकै कर्मचारी अभाव हो, सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती भन्छन्–कर्मचारी नभएकै कारणले हामीले संसदीय समितिलाई चाहेअनुसारको गति दिन सकिरहेका छैनौं ।’ सचिवालयमा करारमा ८, सेवा करारमा ७, मर्यादापालक ३९, स्वकीय सचिवालय (सांसदहरुको समेत) मा ९५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उपसचिव नआउँदा प्रदेशसभाको कानुन फाँटको काम पनि चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको सचिव पुन मगरले बताए ।

गाडी खरिदले विवादित
प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका गाडीका कारण प्रदेश सभा सचिवालय विवादमा तानिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले ११ वटा टाटा स्ट्रोमसहित १३ वटा गाडी खरिद गरेको थियो । टाटा स्ट्रोम गाडी खरिदमा प्रदेशसभा र प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले खरिद गर्दा तीनथरि मूल्य देखिएको र अनियमितता भएको विषयले सदनमा समेत पटकपटक कुरा उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले गाडी फिर्ता गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले छानबीन गरिरहेकै समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गाडी खरिदबारे फाइल मगाएर छानबिन थालेको छ ।

#देश सञ्चार