बुटवल । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्ना धेरैजसो भाषणमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेर देखाउने बताउँदै आएका थिए । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा उनले यो विषय उल्लेख गर्नै छाडेका छन् । कारण, उनले भनेजस्तो शत प्रतिशत बजेट खर्च हुने सम्भावना क्षीण छ ।
प्रदेश ५ सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयले उक्त बजेट बाँडफाँट गरी १९ अर्ब ३० करोड ३५ लाखको बजेट कार्यान्वयन गर्न मातहतका कार्यालयहरुलाई अख्तियारी दिएकामा पुस मसान्तसम्म २ अर्ब २३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको ६ अर्ब ७० करोड ४३ लाख बजेटमा एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ९२ लाखको बजेटमा ६ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकृत रवीन्द्र अर्यालका अनुसार चालुतर्फ ४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७ प्रतिशत गरी कुल ११ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशसभाले २१ करोड ४४ लाखमध्ये ७ करोड ४४ लाख खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी वजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ५७ करोड ३७ लाखमध्ये ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४२ करोड ४० लाखमध्ये ४ करोड ३७ लाख खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ करोड ४९ लाख मध्ये ९४ लाख ८७ हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक अर्ब ६३ करोड १५ लाख मध्ये ७७ करोड १४ लाख खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा काननु मन्त्रालयले २६ करोड ७२ लाख मध्ये ३ करोड ३० लाख खर्च गर्दा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ सकाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एक अर्ब १४ करोड ९८ लाख बजेट दिइएकोमा १२ करोड १० लाख खर्च गरेको छ । ७४ लाखको बजेटमध्ये २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १० करोड ७४ लाखमध्ये २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

जिल्लागत खर्च 
१२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ मा जिल्लागतरुपमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, महाशाखा लगायतका संरचनासमेत यहीं रहेकाले तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्दा रुपन्देहीमा बजेट खर्च बढी भएको छ । यहाँ ८ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख बजेट रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ३५ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख बजेटमध्ये २५ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । नवलपरासीले २ करोड ७७ लाख खर्च गर्दा कपिलवस्तुले ६ करोड ७७ लाख सकाएको छ । पाल्पाको ८२ करोड ५ लाख बजेटमा ४ करोड ८० लाख खर्च भएको छ । अर्घाखाँचीको २२ करोड ४६ लाख बजेटमा १ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ ।
गुल्मीले २२ करोड ४६ लाख बजेट पाएको थियो । जसमा १ करोड ५२ लाख खर्च भइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पूर्वीरुकुमको १३ करोड ४१ लाख बजेटमा ३२ लाख खर्च भएको छ । रोल्पाको २६ करोड ८४ लाख बजेटमा २ करोड ५० लाख खर्च भएको छ । प्यूठानको १४ करोड १२ लाख बजेटमा ८ करोड १९ लाख खर्च भएको छ । बाँकेले १ अर्ब ७५ करोड बजेट पाएकोमा १७ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ ।
बर्दियाको २४ करोड ७९ लाख बजेटमा पुस मसान्तसम्म २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सकाएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी पर्याप्त कर्मचारीको अभाव बजेट कम खर्च हुनुको मूल कारण भएको बताउँछन् । संगठन संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि सोचेअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
२७ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी आइसकेको र करारमा प्रदेश सरकारले नै कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रकृया अघि बढाएकाले बजेट कार्यान्वयनको दर बढ्ने दाबी उनले गरे । ‘सरकारले भनेजस्तो शत प्रतिशत बजेट खर्च हुने अवस्था त अहिले देखिन्न । तैपनि हामी प्रयास गर्छौं,’ चौधरीले भने, ‘अब टेण्डरहरु धमाधम खुलेर ठेकेदारसंग सम्झौता भएपछि बजेट खर्च पनि ह्वात्तै बढ्नेछ ।’