हेमन्त केसी । जाजरकोट । बालबालिकाको उद्धार, राहत, अशक्त, अपाङ्ग र असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्न जनप्रतिनिधिले तलबबाट बाल अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । जिल्लाको छेडागाड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कोही पनि नागरिक समस्याकै कारण आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्दै तलबबाट भए पनि बाल अक्षयकोष स्थापना गरेको बताएका हुन् ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले नगरमा बालबालिकाको स्थिति तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बालमैत्री नगर बनाउन लागेको नगर प्रमुख लालबहादुर महताराले बताए । नगरप्रमुख महताराले भने, ‘अनाथ, अपाङ्ग र जोखिममा परेका बालबालिको उद्धार विकास र व्यवस्थापनको लागि नगरले विशेष योजना तयार गरेर काम शुरु गरेको छ, पहिलो चरणमा तथ्याङ्क सङ्कलन भयो अब राहत, उद्धार र व्यवस्थानको लागि बजेट विनियोजन गरेर काम गरिन्छ ।’
जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा एक हजार बढी बालबालिका अनाथ भेटिएपछि नगरपालिका जनप्रतिनिधिले तलब कटाए अक्षयकोष स्थपना गरिएको नगरप्रमुख महताराले बताए । कोषमा पहिलो चरण जनप्रतिनिधिले तीन महीनाको तलब जम्मा गरेका छन् । कोषमा नगर प्रमुखको तीन महीनाको रु एक लाख २० हजार, उपप्रमुखको रु ९० हजार, वडाध्यक्षको रु सात लाख २० हजार कार्यपालिका सदस्यको रु दुई लाख ७४ हजार र वडा सदस्यको रु आठ लाख २८ हजार गरी रु २० लाख १४ हजार रकम जम्मा भइसकेको नगर प्रमुख महताराले बताए ।
नगरपालिकामा गरिएको बाल गरीबी तथा जोखिमतासम्बन्धी सर्वेक्षणबाट यस्तो तथ्याङ्क फेला परेको हो । विगतको सशस्त्र सङ्घर्ष र जाजरकोटमा फैलिएका झाडापखाला कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिका अनाथ रहेको पाइएको छ । नगरपालिकाभरि एक हजार ११७ बालबालिका अनाथ भेटिएका छन् । अनाथ पहिचान भएकामध्ये ७६४ बालबालिकाको समस्या फेला परेको छ भने ३५३ को भने के कारणले अनाथ भएको भन्ने खुल्न सकेको छैन । त्यस्तै १२५ बालबालिका आफैँ घरमूलीको रुपमा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आमाबाबु दुवै नभएर आफन्तसँग बसिरहेका ५४ बालक र ६६ बालिका भेटिएका छन् । बाबु नभएर आमासँग बसेका १५२ बालक र १४८ बालिका फेला परेको सेभ द चिल्ड्रेन र नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित पहुँच परियोजनाका संयोजक कौशिला चन्दले बताइन् । आमाविहीन ६१ बालक र ५७ बालिका आमासँग मात्रै बस्ने गरेको पाइएको छ । चार बालक छ बालिका बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको परियोजना संयोजक चन्दको भनाइ छ । यस्ता अनाथ बालबालिकामध्ये अधिकांश विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका छन् । कतिपय विद्यालयमा अनियमित हुने गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाभित्रका १४ प्रतिशत बालबालिका घरायसी कामकाजका कारण नियमित विद्यालय जान नसकेको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै १७४ बालबालिकाले विद्यालय छोडेर घरायसी काममा लागेको पाइएको छ । यस्ता बालिबालिकामध्ये केही आफ्नै गाउँमा बालश्रममा लागेका छन् भने केही गाउँ बाहिर त केही देश बाहिरसमेत बालश्रममा लागेका छन् । अभिभावकत्व नभएका कारण कलिला बालबालिकालाई बालश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको परियोजना संयोजक चन्दको भनाइ छ ।