बाँके । जग्गाको कित्ताकाँटमा सरकारले यसअघि लगाएको प्रतिबन्धकै बेला मालपोत कार्यालय नेपालगन्जमा रु.५३ करोड ८५ लाख ६४ हजार ९४५ राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले कित्ताकाँट गरी जग्गा विक्रीमा रोक लगाए पनि कार्यालयमा उक्त अवधीमा जग्गा खरिद विक्री प्रक्रियाबाटै यतिधेरै राजश्व संकलन गरेको हो ।
मालपोत कार्यालयका कर्मचारी नमराज देवकोटाकाअनुसार यो राजश्व गएको बर्ष भदौदेखि २०७५ पुस मसान्तसम्मको हो । सरकारले गतवर्ष २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाँटमा रोक लगाउँदै कित्ताकाँट नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, मालपोत कार्यालय नेपालगन्जले उक्त अवधीमै साढे उक्त राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ । कृषियोग्य जमिन गैरकृषिमा रूपान्तरण भइरहेको भन्दै त्यसको रोकावटका लागि तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाँटमा रोक लगाउँदै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
२०७५ पुस २७ गते मात्रै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाँट खुलाएको छ । तर, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले २०७४ साउन २६ यता जग्गाको कित्ताकाँट सम्बन्धमा रोकावटको स्पस्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि नेपालगन्जसहित देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले कित्ताकाँट गरेको उल्लेख गरेको छ ।
मालपोत कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार २०७५ साल साउनयता ६ महिनामा रु.१५ करोड ८५ लाख ११ हजार ६०५ राजश्व संकलन गरेको छ । देवकोटाकाअनुसार कार्यालयले रजिष्टेशन दस्तुर र पूँजीगत लाभ गरी साउन महिनामा रु.२ करोड ५२ लाख ८४ हजार ४००, भदौमा रु.३ करोड ४२ लाख ५४ हजार २०५, असोजमा रु.३ करोड ८१ लाख ९२ हजार ८३० राजश्व संकलन गरेको छ ।
कार्यालयले कात्तिक महिनामा रु.२ करोड २० लाख ६२ हजार ९८८ र पुसमा रु.३ करोड ८७ लाख १७ हजार १८२ रूपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । उक्त सबै राजश्व पनि कित्ताकाँटमा प्रतिबन्ध लगाएकै समयसीमा भित्र पर्ने देवकोटा बताउँछन् । गत वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाँट बन्द हुँदाहुँदै पनि कित्ताकाँट नरोकिएपछि जग्गासम्बन्धी कानून तर्जुमा नहुन्जेलसम्मका लागि अहिले कित्ताकाँट खुला गरिएको सम्वद्धहरु बताउँछन् ।
तर, यसबीचमा सरकारले देशभरमा भने जग्गाको खरिद बिक्रीबाटै रु.२२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख ५ हजार ६२१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संकलन गरिएको राजस्व मुलुकभरका सबै कार्यालयको नरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्तरमा राजस्वको अभिलेख राख्ने व्यवस्था भएकाले सबै कार्यालयबाट अभिलेख आफुहरूले माग नगरेको विभागले बताएको छ ।
जग्गा खरिद विक्री गर्दाको फाराम विक्री, पूर्जा विक्री, जग्गाको मोल, सेवा शुल्क लगायतका शुल्क बापत मात्रै सो राजस्व संकलन गरिएको छ । जग्गाको कित्ताकाँट सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको अवस्थामा मालपोत तथा नापी कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाँट गरिरहेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।