रूपन्देही । प्रदेश ५ सरकारले खर्च मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्यो । यसैअनुसार कमभन्दा कम गाडी खरिद गर्ने योजना बनायो । तर, अहिले सरकारलाई प्रदेशसभामा थपिँदै गएका समिति र तिनका पदाधिकारीसम्मको माग धान्न मुस्किल परिरहेको छ । सवारी खरिद, इन्धन र मर्मतमै बजेटको ठूलो हिस्सा सकिएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीय सरकारकै पुरानो गाडी चढिरहेका छन् ।

उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र कर्मचारीका लागि मात्र गाडी खरिद गर्ने तयारी थियो । तर अहिले पदैपिच्छे गाडी सुविधा दिइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गाडी किन्न २ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्दै विषयगत समिति ४ बाट ६ पुर्याइयो । लगत्तै प्रदेश नामकरण र राजधानीका लागि विशेष समिति बन्यो ।

प्रदेशसभामा उठ्ने विषयवस्तु र सहजीकरणका लागि अर्को विशेषाधिकार समिति पनि बनाइयो । विशेष समितिका सभापतिले समेत गाडी उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विपक्षी दलका सचेतकसम्मले गाडी माग गरे । गाडी सुविधा प्रयोग गर्ने १२ जना पुगे । सभामुख, उपसभामुख र सचिवालय सचिवलाई समेत सवारीसाधन आवश्यक थियो । संख्या बढेपछि सवारीसाधन खरिद र सञ्चालनको व्ययभार बढ्यो ।

सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी खरिदको बजेट इन्धनमा सकिने अवस्था आएपछि सचिवालयले पुनस् मन्त्रालयमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ माग र्गयो । अझै रकम उपलब्ध भएको छैन । आर्थिक मामिला स्रोत भन्छ, ‘यही अवस्था रहने हो भने प्रदेश सरकारको झन्डै आधा अर्ब रकम सवारी खरिद, इन्धन र मर्मतमा सकिन्छ ।’ सचिवालयले भदौ २६ गते १४ वटा गाडीका लागि टेन्डर आहवान गरेको थियो ।

१४ वटै गाडीका लागि आवेदन परे पनि सभामुख घर्तीका लागि किन्ने भनिएको गाडीको ‘स्पेसिफिकेसन’ नमिलेपछि ८ करोड ८१ लाख १४ हजार रुपैयाँमा १३ गाडी खरिद गरियो । यसरी खरिद गरिएका टाटा स्ट्रोम ब्रान्डका गाडीको मूल्य बढी देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको छ । सचिवालयले टाटा स्ट्रोमलाई प्रतिगाडी ७१ लाख ९४ हजार, निसान टेरेनोलाई ५३ लाख ९५ हजार र महेन्द्राको स्कारपियो पिकअपलाई प्रतिगाडी ३५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको छ ।

यसवर्ष ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको प्रदेशसभाले गत वर्ष ९ लाख रुपैयाँका ४ मोटरसाइकल र दुई स्कुटर खरिद गरेको थियो । प्रदेशसभामा दुई र चारपाङ्ग्रे गरी गत र चालु वर्षमा खरिद गरेका नयाँ सवारी साधनको संख्या १९ पुगेको छ । तीबाहेक संघीय सरकारले उपलब्ध गराएका ४ सवारी साधन पनि चालु छन् । अझै ३ गाडी तत्काल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिवालय सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।

अझै ३० वटा किन्ने तयारी
प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले गरी गत वर्ष माघदेखि चालु वर्षको मंसिर मसान्तभित्र ६९ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् । तीमध्ये ४७ वटा चारपाङ्ग्रे र २२ वटा दुईपाङ्ग्रे छन् । अझै कम्तीमा ३० गाडी खरिदको तयारी छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश सचिवालयलमा १९ नयाँ गाडी खरिद भएका छन् । ४ पुराना छन् ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रतिमन्त्रालय ६ र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रतिमन्त्रालय ५ वटाका दरले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गरेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ ठूला सवारीसाधन खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि गाडी खरिद गर्दै छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि पनि चारपाङ्ग्रे साधन खरिद गरिएको छ । सबै मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि साना दुईपाङ्ग्रे र सचिव, सहसचिवका लागि चारपाङ्ग्रे साधन खरिद गरेका छन् ।

ती सबैमा गत र चालु वर्षसमेत गरी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले सवारीसाधन खरिदले प्रदेश सरकारको व्ययभार बढे पनि त्यो पुँजी निर्माण भएको बताए । ‘यो आवश्यकता हो, त्यसैले खर्च बढ्यो भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘खरिदले खर्चभन्दा पनि पुँजी निर्माण गरिरहेको हुन्छ ।’ त्यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए ।

इन्धन र मर्मतमा मासिक ८ लाख
प्रदेशसभाले गत वर्ष खरिद गरेका ९ वटा सवारीसाधन सञ्चालनमा थिए । तिनका लागि गत माघदेखि असार मसान्तसम्ममा मात्र ३ लाख ७ हजार २ सय ६ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भयो । मर्मतमा झन्डै १ लाख खर्च भएको छ । चालु वर्ष मंसिरसम्म ४ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मर्मतमा १ लाख ५० हजार रुपयाँभन्दा बढी खर्च देखिएको छ ।

यी सवारीसाधनले प्रतिमहिना कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । मंसिरदेखि थपिएका १३ नयाँ र महँगा सवारीसाधनको खर्च त्यसको दोब्बर छ । प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत रामचन्द्र मरासिनीले पनि गतवर्ष माघदेखि चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ७ लाख ३४ हजार इन्धनमा र २ लाख बढी मर्मतमा खर्च भएको बताए । ‘अब इन्धन र मर्मत खर्च दुवै बढ्छ,’ उनले भने, ‘अब मासिक २ लाखले पनि इन्धन खर्च पुग्दैन ।’

नयाँ खरिद गरिएका गाडीले इन्धन बढी खपत गर्ने र पार्ट्ससमेत महँगो पर्छन् । प्रदेश सरकारको खर्च मापदण्डअनुसार प्रदेश सभामुखले २ सय, विपक्षी दलको नेतादेखि सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिले प्रतिमहिना १ सय ५० लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् । यो सबै खर्च मन्त्रालयबाहेक प्रदेशसभा सचिवालयको मात्र हो । मन्त्रालयमा पनि प्रतिमन्त्रालय न्यूनतम १ लाख इन्धन र मर्मतमा आउने गरेको छ ।

आन्तरिक अध्ययन
प्रदेशसभा सदस्यको सुविधामा मात्र ध्यान केन्द्रित भएको आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ५ महिनापछि गत पुस ३० गते संसदीय दलको बैठक बोलाए । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि पहिलो पटक बोलाइएको नेकपाको बैठकमा समेत प्रदेशसभा सदस्यले प्रयोग गर्ने गरेको सुविधा न्यून भएको र त्यसमा पनि सर्वत्र आलोचना भएको गुनासो बढी उठ्यो ।

सरकारका मन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्यको सल्लाह र समन्वयबिना काम गर्ने गरेको गुनासोदेखि निजी सचिवको सेवासुविधा नायब सुब्बासरह हुनुपर्ने माग प्रदेशसभा सदस्यले गरे । सुविधा वृद्धिमा सकारात्मक नदेखिएका मुख्यमन्त्रीले उल्टै सरकार गठनको झन्डै १ वर्षको अवधिमा थुप्रै उपलब्धिमूलक काम भएपनि प्रदेशसभा सदस्यले त्यसलाई सही ढंगले प्रचार गर्न र जनताका बीचमा लैजान नसकेको गुनासो गरे ।

‘हामीले केही राम्रा काम र्गयौं, कानुन बनायौं तर जनतामा त्यसको प्रचार भएन,’ उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा त्यसले आशा र राम्रो कामको प्रचारभन्दा नकारात्मक र आलोचनाले मात्र स्थान पायो ।’ त्यही संसदीय दलको बैठकले सदस्यका निजी सचिव, घरभाडालगायत विषयमा अध्ययन गर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको संयोजकत्वमा भूमिश्वर ढकाल र भोजप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनाएको हो । त्यसले आन्तरिक समस्यादेखि सेवासुविधाको विषयमा समेत अध्ययन गर्नेछ ।

#कान्तिपुर