सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

खजुरालाई नमूना बनाउन न्याय क्षेत्र महत्वपूर्ण

बाँके । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले विभिन्न २४ प्रकृतिका विवाद समाधान तथा मेलमिलापका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गरिएको छ ।
यसै समितिमार्फत फौजदारी बाहेकका अधिकांश मुद्दाहरु हेरिने गरिएको छ । खजुरा गाउँपालिकामा उपप्रमुख एकमाया विक संयोजक निशार अलि र देउमाया थापा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति छ । यो समितिलाई आवश्यक कानूनी राय लिनुपरे कानूनी सल्लाहकारको पनि गाउँपालिकाले व्यवस्था गरिदिएको छ ।
न्यायिक समिति र सरकारप्रति जवाफदेही हुने गरी वडावडामा मेलमिलापकर्ता चुनिँदैछ त्यपछि केन्द्र स्थापना गरेर त्यहीबाटै ११ प्रकृतिका विवाद मेलमिलापकर्ताले समाधान गर्नेछन् । यसका लागि खजुरा गाउँपालिकाले मेलमेलापकर्तालाई सीप सिकाइरहेको छ । ८ वडाका २७ जना मेलमिलापकर्तालाई यसअघि ७२ घण्टे विवाद समाधान सीप सिकाएको खजुरा गाउँपालिकाले पुनः मेलमिलापकर्तालाई पुनर्ताजकी तालिम दिइरहेको छ ।
उपप्रमुख विकले विवाद समाधानका लागि विभिन्न ७ चरणका सीप उनीहरुलाई सिकाइने बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार हरेक वडामा कम्तीमा ७ जना मेलमिलापकर्तालाई सीप सिकाई रहेका छौ, भोली उनीहरु सूचीकृत भएपछि विवाद समाधानमा लाग्ने छन् । एउटा कुनै मुद्दा तीन जनाले हेर्नेछन् ।’ उनले पक्ष विपक्ष दुबैले आफुले रोजेका मेलमिलापकर्ताबाट विवाद समाधान हुने बताइन् ।
उनका अनुसार त्यसका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था हुनेछ भने हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र हुनेछन् । खजुरा गाउँपालिकाकी सहायक महिला निरीक्षक सुशीला न्यौपानेले अहिले उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिमा ६८ मुद्दा आएको र तीमध्ये केहीको किनारा लागिसकेको बताइन् । आजदेखि शुरु भएको तीनदिने तालिमको खजुरामा उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले व्यवस्थीत र वैज्ञानिक ढंगले पक्षपात नगरी न्याय दिने गरी मेलमिलापकर्तालाई सीप सिकाउन थालेको बताए ।
उनले भने, ‘खजुरालाई नमूना बनाउने भनिएको छ । हरेक क्षेत्रजस्तै न्याय क्षेत्र पनि जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ ।’ खजुरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले खजुरा गाउँपालिकाले न्यायिक पक्षलाई महत्वका अगाडि बढाइरहेको बताए । उनले समयको गति बुझ्न र न्यायका बारेमा सम्झाउन सक्ने क्षमता तालिमले प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । अधिवक्ता भानुभक्त रिजाल र राधेश्याम थारुले उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७५, बिहीबार १७:४७