काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा रहेको बताएका छन् । एक्काइसौँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी सुरक्षित आवास, विद्यालय, बस्ती हुँदै सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा छौँ, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सबै खालका संरचना भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउँदैछौँ ।’
सरकार २०७२ सालको भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माणमा जुटेको उल्लेख गर्दै उहाँले कोही पनि भूकम्पपीडित नछुटुन् भनेर भूमिहीन, ऐलानी र प्रतिजग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारका लागि समेत सुरक्षित आवास पुनःनिर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । ‘पैसा नभएर घर निर्माण गर्न नसकेकालाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि सहुलियत कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गरी लागूसमेत गरिसकिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
उनले ज्येष्ठ नागरिक, व्यक्ति र बालबालिकाका लागि थप रु ५० हजार अनुदान दिने र भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनःनिर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए । सरकार पुनःनिर्माणको काम दिगो होस् भनेर स्थानीय तहलाई स्रोत साधन र कार्य जिम्मेवारीसमेत हस्तान्तरण गरिरहेको र पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्दा परम्परागत मौलिकता कायम गर्न विशेष ध्यान दिइएको प्रधानमन्त्रीले दिएको सन्देशमा उल्लेख छ । उनले सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी र मौलिक शैलीका सम्पदाको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकारणमार्फत उपत्यका र बाहिरका ६ परम्परागत बस्तीलाई मौलिक शैलीमा पुनःनिर्माण गर्न थप रु ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका परम्परागत बस्तीका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको, तीन तहको सरकार, स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्वमा पुनःनिर्माणका काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकलाई सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, संरचना र योजना तर्जुमा गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिएका छन् । ‘कुनै पनि प्रकारको विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न र कुनै पनि विपद्को सामना गर्न हामीले पूर्वतयारी कार्यमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ,’ सन्देशमा उल्लेख छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट पुगेको क्षति र त्यसको पुनःनिर्माणको अनुभव तथा ज्ञानलाई आत्मसात गर्दै भूकम्पबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणको दिशामा सरकार अग्रसर रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।