काठमाडौं । सरकारले राज्यको पुनःसंरचनापश्चात् साविकमा रहेको जिल्लागत प्रशासनिक वर्गीकरणलाई स्थानीय तहअनुसार पुनरावलोकन गरेको छ । पुनरावलोकन अनुसार स्थानीय तहको प्रारम्भिक प्रशासनिक वर्गीकरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रारम्भीक प्रशासनिक वर्गीकरणअनुसार स्थानीय तहलाई क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
‘क’ वर्गलाई अतिदुर्गम, ‘ख’ वर्गलाई दुर्गम, ‘ग’ वर्गलाई मध्यम र ‘घ’ वर्गलाई सुगम स्थानीय तहको संज्ञा दिइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वर्गीकरणमा विद्यमान ७५३ स्थानीय तहमध्ये १६२ लाई अतिदुर्गम (क) वर्गमा, २१८ लाई दुर्गम (ख) वर्गमा, २७५ लाई मध्यम (ग) वर्गमा र ९८ लाई सुगम (घ) वर्गमा राखिएको छ । वर्गिकरण अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानी तह ‘ग’ वर्ग (मध्य) मा परेका छन् ।
‘पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको अवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरी विकासका प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्न तथा स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासलाई वस्तुगत बनाउन मन्त्रालयबाट सूचकको विकास गरिएको थियो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस वर्गीकरणले कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका साथै पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका प्राथमिकता तय गर्न समेत उपयोगी हुने देखिन्छ ।’
विद्यमान निजामती सेवा ऐनले गरेको जिल्लागत वर्गीकरण उक्त ऐन अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग मात्र सम्बन्धित रहेको थियो । तर स्थानीय तहको वर्गीकरण कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका साथै पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा समेत उपयोगी हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।
‘यातायातको सुविधा (सडक तथा हवाइ यातायातको गुणस्तर र नियमितता), प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चारको सेवा, विद्युत् सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तर समेतको आधारमा सूचक निर्धारण गरी प्रारम्भीक विवरण तयार गरिएको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा स्थानीय तहको प्रारम्भीक वर्गीकरण गरिएको बताइएको छ । अहिले उक्त वर्गीकरणलाई विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सरकारी निकायमा रहेको आधिकारिक तथ्याङ्कसँग भिडाउने कार्य भइरहेको छ । “उक्त कार्य सम्पन्न पश्चात् मात्र स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरणको अन्तिम सूची तयार गरिने छ,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनेको छ ।

कुन स्थानीय तह कुन वर्गमा ? हेर्नुस् सूची

स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण