बाँके । बाँकेका स्थानीय तहले निर्माण गरेका न्यायिक इजलास प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । बाँकेमा तहले एउटा इजलास निर्माण गर्दा ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी रकम खर्चगरी सानदारका साथ बनाइएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको महँगो इजलासमा अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीको छलफल तथा बहस हुन सकेको छैन ।
निर्माण गरिएको बर्ष वितिसके पनि उक्त इजलास प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । उपमहानगरपालिकाले उक्त इजलास बनाउन खर्च गरेको तीन लाख वालुवा पानीझै भएको छ । ‘कुरा ठूला र धेरै, काम शुन्य’को प्रवृत्ति न्यायिक समितिका संयोजकहरूमा हाबी भएकै कारण यसरी बनाइएका इजलासले आफ्नै प्रतिष्ठा समेत गुमाइरहेका छन् ।
अदालतमा भएका न्यायिक इजलासको ढाँचामा स्थापना भएको इजलासमा अहिलेसम्म न्याय सम्पादन हुन नसकेको उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारी बताउँछन् । इजलासमै बहस वा न्याय सम्पादन गर्ने तर्फ न्यायिक समिति संयोजक उपमेयर उमा थापामगरको ध्यान जान नसक्दा उक्त इजलास कामविहीन भएको नगरपालिकाका कर्मचारीको भनाई छ ।
आठ न्यायिक समितिमध्ये शक्तिशाली र ठूलो मानिएको उपमहानगरपालिकाको उक्त इजलास प्रयोगमा आउन नसक्दा इजलास वरिपरि माकुराले जालोसमेत लगाइसकेको छ । ‘इजलास अलपत्र छ न्यायिक समिति संयोजकले आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलास बनाउनु भएको छ,’ एक कर्मचारीले भन्नुभयो, ‘इजलासमा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक बस्ने कुर्सी धुलोले पोतिएको छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म १५१ बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, अहिलेसम्म एउटा उजुरीमाथि पनि इजलासमा बहस वा इजलासबाट न्याय सम्पादन हुन नसकेको कर्मचारीहरुको भनाई छ । बाँकेका अन्य सातवटा न्यायिक समितिको हालत पनि उस्तै देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा त अहिले पनि इजलास नै बनाइएको छैन । बनेका इजलास पनि हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाको इजलासमा मासिक केही फाटफुट न्याय सम्पादन भइरहेका छन् । बैजनाथ, राप्तीसोनारी, डुडुवा, जानकी, खजुरा नरैनापुर गाउँपालिकामा त अहिलेसम्म इजलास नै निर्माण गर्न न्यायिक समितिले चासो देखाएका छैनन् । इजलासको अभावमा समितिमा दर्ता हुन आएका उजुरी अलपत्र अवस्थामा छन् । स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिबारे आमनागरिक अनभिज्ञ छन । अनविज्ञताकै कराण धेरैजसो नागरिक उजुरी दिन प्रहरी कहाँ जाने गर्दै आएका छन् ।