पोखरा । राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट वास्तविक किसान वञ्चित हुनु नपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाई (तरकारी) सुपरजोन पोखराद्वारा आज यहाँ आयोजित योजना तर्जुमा गोष्ठीका वक्ताहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट वास्तविक किसान वञ्चित हुने गरेकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गरेर समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने नीति सरकारको हो भन्दै एक वडा एक कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, प्रत्येक पालिकामा हाटबजार र शीतगृह निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको बताए । पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई सफल बनाउन सुपरजोनले सहयोग पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका संयोजक बैनबहादुर क्षेत्रीले कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्नाका साथै बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था गरेर युवावर्गको आकर्षण बढाउनु अपरिहार्य भएको बताए । पोखरा महानगरपालिका–२५ का अध्यक्ष शोभाखर तिमिल्सिनाले कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले रु ४० करोड विनियोजन गरेको जानकारी गराउँदै त्यसका लागि दुई हजार ५०० निवेदन परेको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाई (तरकारी) सुपरजोन पोखराका प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले यो कार्यक्रमअन्तर्गत पोखराका बिभिन्न पाँच स्थानमा हरितगृह (हाइटेक) निर्माण गरी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्ने गरेको बताए ।