बाँके । धेरै जनप्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म आफूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा राम्रो ज्ञान तथा जानकारी छैन । जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा आफूलाई पर्याप्त ज्ञान नहुँदा काममा असहज भइरहेको इमानदारीपूर्वक सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
पहिलो पटक नयाँ संरचनाअनुसार धेरै अधिकारसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएकाले पनि सुरुका दिनमा जो कोही जनप्रतिनिधिहरू अन्यौलमा पर्नु त्यति अनौठो विषय अवश्य पनि होइन । अझ संविधान, ऐन कानुनमा भएको नयाँनयाँ व्यवस्थाका बारेमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू अहिलेसम्म पनि अनभिज्ञ नै छन् ।
निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्य अधिकारका बारेमा ‘अझै बुझेका छैनौं र अलमलमै छौं’ भनिरहेका छन् । जसका कारण जनप्रतिनिधिहरू आफूमात्र नभएर उनीहरूको क्षेत्र नै पछि पर्ने खतरा देखिएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष मदव वलीले भने, ‘धेरैलाई आफ्नो कार्य अधिकारका बारेमा जानकारी नहुँदा समस्या छ ।’
उहाँका अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अध्ययन जरुरी छ । ‘हामी ऐन, नियम, निर्देशिका लगायतका बारेमा वास्ता गर्दैनौं । कम्तीमा पनि हामीले स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिका अध्ययन मात्रै ग¥यौ भने हामीलाई स्थानीय तह सञ्चालनमा बाधा पर्दैन । हामीले हाम्रा कामहरुलाई नीति र विधीभित्रै रहेर सम्पन्न गर्न सक्छौं,’ अध्यक्ष वलीले भने ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुभित्र देखिने अहम्ताका कारण पनि समस्या भइरहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष जनकराम थारुले बताए । ‘हामीले आफूलाई विज्ञ सम्झिरहेका छौं । हामीलाई दैनिक कार्यहरु सञ्चालन गर्न सकैको सल्लाह चाहिएको छैन भन्ने हाम्रो सोंचले हाम्रा कामहरु कतै न कतै विग्रिरहेका छन्,’ उनले भने ।
कतिपय जनप्रतिनिधीहरु सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूबाट जानकारी लिने कुरामा पनि हिचकिचाइरहनु भएको छ । वडाध्यक्ष थारुले भने, ‘सम्बन्धित विषयका सामग्रीहरू जुटाएर स्वयं अध्ययनसँगै सम्बन्धीत विषयका जानकारहरुसँग पनि आवश्यक विषयका बारेमा सुझाव लिने गर्नुपर्छ । यसले हामीलाई अझ सक्षम बनाउनुका साथै हाम्रा कामहरु पनि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन्छन् ।’
जनप्रतिनिधीहरुमा भएको इच्छाशक्तिलाई कामकाजी बनाउन नयाँ व्यवस्था तथा प्रावधानका बारेमा बुझ्नका लागि आफंै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने तर्क गर्छन्, बैजनाथ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष मनबहादुर खत्री । उनले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले त झनै चनाखो भएर सर्वपक्षीय दायित्व पूरा गर्न कत्ति पनि कमजोरी नराखेर आफ्नो काममा लाग्नुपर्ने बताए ।
उनी भन्छन्, ‘पहिलो पटक नया“ संरचनाअनुसार धेरै अधिकारसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएकाले पनि सुरुका दिनहरूमा जनप्रतिनिधिहरू अन्योलमा पर्नु त्यति अनौठो विषय होइन । अझ संविधान, ऐन कानुनमा भएको नया“नया“ व्यवस्थाका बारेमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ । कम्तीमा हामीले नयाँ ऐन, नियमहरु अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसले हामीले गरेका कामहरुलाई नै प्रभावकारी बनाउने हो ।’
समग्र विकास र समृद्धिको अभियानलाई जनताको साथ सहयोगमा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने अभियानको नेतृत्वकर्ता भनेकै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै भएकाले आफूलाई सामान्य व्यक्तिको रूपमा नठानी गहन जिम्मेवारी आपूmमा छ भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउँछन्, अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवाली । उनले भने, ‘संविधान, ऐन कानुन र समाज रूपान्तरणसँग जोडिएका विषयका बारेमा स्वअध्ययन गर्ने, विज्ञहरूबाट आवश्यक सुझाव लिएर जनप्रतिनिधि अघि बढ्नुपर्छ ।’
जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो क्षेत्राधिकार तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्टरूपमा जानकार भएमा केन्द्रको अधिकार सजिलै स्थानीय जनतामा पु¥याउन सकिने अधिवक्ता ज्ञवालीको ठहर छ । ‘संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने अथवा कमजोर पारेर जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने भन्ने विषय नै जनप्रतिनिधिहरूको क्रियाकलापमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ संरचना र नयाँ परिवेशमा पुरानै शैली र व्यवहारबाट चल्न खोजेमा परिवर्तनको नयाँ फल सर्वसाधारणले उपभोग गर्न नपाउने खतरा आइलाग्न सक्छ ।’

बजेट छ, अख्तियारी छैन
स्थानीय तहका विषयगत शाखामा बजेट छ । केन्द्र सरकारले सशर्त अनुदानमा पैसा पठाएको छ । तर, स्थानीय तहका विषयगत शाखाहरूलाई खर्च गर्ने अख्तियारी छैन । जसले गर्दा विशेषगरी स्वास्थ्यतर्फको निःशुल्क वितरणका लागि खरिद गर्नुपर्ने औषधी खरिद हुन सकेको छैन । चौमासिक रूपले चलाउनुपर्ने कार्यक्रमहरू चलेका छैनन् । साबिक गाविस र वडामा स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, कृषिका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सेवा कार्यालय थिए ।
त्यहाँ जिम्मेवार हुन्थे खरिदार वा करारका कर्मचारी । संघीयता कार्यान्वयनसँगै विषयगत कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । कार्यालयका जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएपनि विषयगत कार्यालयका लागि कर्मचारी स्थानीय तहमा पर्याप्त छैनन् । स्थानीय तहमा गाभिएका विषयगत कार्यालयमा पुराना शाखा अधिकृत जिम्मेवारीमा छन । तर, उनीहरू मातहत रहेर काम गर्न कर्मचारी छैनन, न त स्थानीय तह मातहत विषयगत शाखाको कार्यक्रम छ ।
शिक्षा, कृषि, वन, पशु सेवा, सहकारी लगायतका पुराना कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन किन नसकेको भन्ने प्रश्नमा जनप्रतिनिधि र सम्बद्ध अधिकृतको जवाफ हुन्छ, कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । भर्ना गर्न पनि ऐननियम असजिलो छ । बजेट विनियोजन गरिएको छ । विज्ञ कर्मचारी र प्राविधिक छैनन् । सबै काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा चलाउनुपर्दा तल्लो तहसम्म बजेट कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको छ । पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको जानकी गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत लोकबहादुर सुनार बताउँछन् ।
नीति र कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न दक्ष र जिम्मेवार जनशक्ति अभाव भयो भने समस्या हुने उनको भनाई छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हालेयता विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई आएको उनी बताउँछन् । कार्यालयसँगै अभिलेख, बजेट, नगद रकम, खाता, फर्निचर र भवन हस्तान्तरण भएका छन् । तर, कतै सम्बद्ध कर्मचारी नजाने, कतै विषयगत कार्यालयद्वारा सञ्चालित योजनामा बजेट नै नपरेकाले अवस्था भद्रगोल छ ।
विषयगत कार्यालय अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु र कृषि हेर्नका लागि करारमा एकजना इन्जिनियर राख्नुपरेको पालिकाका प्रमुखहरू नै बताउँछन् । स्थानीय तहमा नयाँ व्यवस्था अनुसार कानुन अधिकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ । हरेक शाखामा शाखा अधिकृत हुनुपर्छ तर यहाँका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण करारका कर्मचारीले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । वडा कार्यालयमा समेत प्राविधिक दरबन्दीमा करार कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको खजुरा गाउँपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष तीलकबीर सुनार बताउँछन् ।
यतिसम्मकी कार्यालयका गोपनीय सूचनासमेत सुरक्षित छैनन् । अहिले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि छैन । कृषि सेवा केन्द्रमा बीउविजन छैन । पशु सेवा केन्द्रमा औषधि र विषादी नै छैन् । सो खरिदका लागि बजेट त छ । तर, त्यो प्रशासनकै कर्मचारीहरूको हातमा रहँदै आएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामबहादुर चन्द बताउँछन् । आर्थिक प्रशासन नै पालिकाबाट चल्दै आएको चन्दले बताए । वडा कार्यालयमा सामान्य कलम र कापीको आवश्यकता परेको अवस्थामा गाउँपालिका कार्यालयमा माग फारम लिएर धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको खजुरा गाउँपालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
यो समस्या बाँकेका सबै स्थानीय तहको समस्या हो । मनिकापुरमा अहिलेसम्म बिषयगत शाखा नै नभएको बताउँदै उपमहानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले बिषयगत शाखाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । तर, बिषयगत बजेट दिइसकेपछि बजेट खर्चको अख्तियारी पनि बिषयगत शाखालाई नै दिनुपर्ने उनको भनाई छ । बाँकेका आठ वटा तहका सतप्रतिशत वडापालिकामा बजेट खर्चको अधिकार कर्मचारीमाथि नहुँदा सामान्य खर्चमा समेत समस्या आइरहेको कर्मचारीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगरले भने उपमहानगरपालिकाका वडामा रहेका बिषयगत शाखामा यस्तो अख्तियार प्रदान गरिसकेको जिकिर गरिन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधार मात्र नभई कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा–१०४ ले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् । मन्त्रालयले पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेकाले चाँडै समस्या समाधान हुने उनको भनाई छ ।