नारायण ढुङ्गाना । काठमाडौं । सरकारले सूचना र प्रविधिमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । विभिन्न जिल्लामा सूचना र प्रविधिको विकास गरिएको र कतिपय जिल्लामा कामले तीव्रता पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यालय स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयको सेवामा सूचना र प्रविधिको विकासका काम जारी रहेको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख राधिका अर्यालले बताए । प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारी योजनाअनुरुप धेरै जिल्लाका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सूचना र प्रविधिको विकास भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सूचना र प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै विभिन्न संस्थामा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढाइने र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने उल्लेख छ । त्यसैलाई आत्मसात् गर्दै सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन तया योजना महाशाखा प्रमुख अर्यालले पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म स्वास्थ्य र शिक्षामा सूचना र प्रविधिको विकासका लागि नेपालका विभिन्न ४१ जिल्लामा सेवा प्रदायक कम्पनी छनोट गरेर काम थालिएको जानकारी दिए । त्यसमध्ये ११ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको र १६ जिल्लामा ५० प्रतिशत काम पूरा भएको जनाइएको छ ।
अन्य १० जिल्लामा ३० प्रतिशत र १३ जिल्लामा सम्झौता भई जडानको प्रक्रिया शुरु भएको अर्यालले बताउनुभयो । बाँकी जिल्लामा प्रारम्भिक काम चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म ८५ स्थानीय तहले मोबाइल एप्लिकेसन बनाएर सेवा प्रवाह थालेको र केही ठाउँमा एप्स बनाउने कार्य जारी छ । सूचना र प्रविधिको नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार पारी कार्यदलसमेत गठन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सूचनाको महामार्गसम्बन्धी काम माघ १५ गतेबाट शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय र वडा कार्यालयसम्म ६९० स्थानीय तहको छ हजार ८२ वडा र पाँच हजार १७० स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन १८ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार गर्ने योजनाअनुसार पहुँच नपुगेका १५० स्यानीय तहको पहिचान गरी माग प्रस्ताव प्रकाशनको तयारी गरिएको छ ।
सरकारी सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अनलाइनमा भएका १० सरकारी सेवालाई राष्ट्रिय पोर्टलमा आबद्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक प्रदेशको एक विद्यालयलाई ‘स्मार्ट’ विद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्ने योजनाअनुसार सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत भइरहेको र छनोट गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजनाअनुसार सूचना प्रविधि विभागसँगको समन्वयमा स्थापनाको प्रक्रिया थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जनचाहनालाई पूरा गरी देश समृद्ध पार्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । यसका लागि नियमित अनुगमन र कामको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनलाई कडाइ गर्ने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस